सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभेको छ । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त मन्त्रालय गाभेर मन्त्रालयको संख्या ७ मा सीमित गरेको हो । 

२०८० चैत २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यामलाल कँडेलले उक्त मन्त्रालय आफैंसग राखेका थिए । मन्त्रालयले शान्ति कानुन निर्माण, सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको थियो । मन्त्रालय मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएसँगै मन्त्री, सचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा  मन्त्रालयका लागि झन्डै ३० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च मात्रै झन्डै ३ करोड रुपैयाँ थियो ।

‘मन्त्रालयका अधिकांश कामका प्रकृति मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग मिल्दाजुल्दा थिए, मातहतका निकाय पनि नभएकाले र मन्त्री पनि मुख्यमन्त्रीज्यू आफैं भएकाले गाभ्न सजिलो भयो,’ कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले भने, ‘अब मन्त्रालयका कामकाज थप व्यवस्थित र चुस्तदुरुस्त बन्छन् ।’ 

कर्णाली सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गत वैशाख ५ गते पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले झन्डै दुई महिनाको अध्ययनपछि गत असार १५ गते सरकारलाई ८ मन्त्रालयको संख्या घटाएर ६ वटामा झार्ने, केही निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दी घटाएर २ हजार ५ सय कायम गर्नेलगायत सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय गाभिएको सरकारका प्रवक्ता शाहीले बताए । ‘यो निर्णयले कम्तीमा पनि ३ करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च घटाएको छ,’ उनले भने, ‘अब प्रतिवेदनलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न सजिलो भयो ।’ उनले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीसमेत हेरफेर गरिएको जानकारी दिए । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार दुवै मन्त्रालयमा कर्मचारीको दरबन्दी अहिले १ सय १  जना रहेकोमा अब ७६ जना कायम गरिएको छ । खर्च कटौती र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले सकारात्मक निर्णय लिएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले बताए । ‘यसले अन्तर मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा भएको दुविधाको हल गरेको छ, अनावश्यक खर्च र कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेको छ,’ उनले भने, ‘दुवै मन्त्रालयका प्रत्यक्ष मातहतका अन्य निकाय पनि नभएकाले समायोजनले कामकाज सहज बनाउने देखिन्छ ।’

कर्णालीमा सुरुमा ७ मन्त्रालय थिए । तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा २०७८ वैशाखमा तत्कालीन माओवादी र कांग्रेसबीच भागबन्डा मिलाउन जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय टुक्र्याइएको थियो । फेरि २०७९ माघमा उक्त मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधारमै गाभिएको थियो । तर २०८० वैशाख ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि उक्त मन्त्रालय फुटाएर भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय बनाइएको थियो ।