रुकुम पश्चिम — जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर ६ दशमलव ४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । २०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोटसँगै रुकुम पश्चिम र सल्यानमा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरी गएको त्यो भूकम्पपश्चात प्रभावितहरूका पीडा कम गर्न जुन गतिमा काम हुनु पर्थ्यो, त्यसो हुन सकेको छैन ।

भूकम्पमा परी जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका गरेर १ सय ५७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने सयौं सर्वसाधारण घाइते भएका थिए । भूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्दा समेत यहाँका पीडित अहिलेसम्म पनि पुनःनिर्माणको पर्खाइमा टहरामै बस्न बाध्य छन् ।

आठविसकोट नगरपालिकाका–६ का भूकम्पपीडित महेन्द्र सत्यालले ‘आफूहरू यसरी कहिलेसम्म टहरामा बस्ने हो ?’ भनेर प्रश्न गरे । ‘भूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्दासम्म पनि हाम्रो बसोबास टहरामै छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आश देखायो तर हाम्रो पिरमर्का बुझेन । खाली फारम भर्न लगाउने, यो गर्छौं र त्यो गर्छौं भन्ने तर नगर्ने सरकारको भर हामी कहिलेसम्म पर्ने ?’ 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमको तथ्यांक अनुसार रुकुम पश्चिममा कुल ३४ हजार ९ सय ९७ प्रभावित घर–परिवारलाई लाभग्राही कायम गरिएको थियो । हालसम्म ३१ हजार ९ सय ३१ लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरेर २५/२५ हजारका दरले प्रतिघर–परिवार ५० हजार रकम प्राप्त गरेका छन् भने बाँकी १ हजार ६५ लाभग्राही पहिलो किस्ताको रकम पाए पनि दोस्रो किस्ताका लागि योग्य नभएको बताइएको छ । 

यसपछि विस्तृत क्षति आकलन (डीडीए) गरेर यसैमध्येबाट क्षतिको मूल्यांकन गरी प्रवलीकरण, पुनःनिर्माण अथवा पुनःस्थापना के गर्ने भनेर वर्गीकरण गरेपछि सम्झौता गरेर बाँकी काम अगाडि बढाइनुपर्ने हो । तर, यो कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्टले बताए । 

‘पीडितले हामीलाई घर कहिले बनाइदिने हो भनेर सोध्छन् । हामीसँग त्यसको जवाफ छैन । पहिला कार्यविधि आउन समय लाग्यो, त्यसपछि डीडीएको काम पनि ढिला गरी भयो । त्यसपछिको बाँकी काम पनि ढिला भइरहेको छ,’ अध्यक्ष विष्टले भने । 

रुकुम पश्चिमका कुल ३० हजार ८ सय ५० लाभग्राहीको डीडीए गरिएको छ । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिबाट अनुमोदन भई स्विकृत भएका लाभग्राहीको संख्या हालसम्म ४ हजार ६ सय ७ रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशप्रसाद थानीले जानकारी दिए । 

‘डीडीए सम्पन्न भइसकेका लाभग्राहीलाई यथाशक्य जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट अनुमोदन भई स्विकृत गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं,’ प्रजिअ थानी भन्छन्, ‘तर स्थानीय तहबाटै सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने काम नै ढिला भइरहेको छ ।’ 

डीडीए भएकामध्ये अहिलेसम्म जम्मा ४ जनाको मात्रै पुनःनिर्माणका लागि सम्झौता गरिएको छ । जबकि, डीडीए भएकाको संख्याका आधारमा यो नगन्य संख्या हो ।

अब पुनःनिर्माणका लागि डीडीएमा परेका लाभग्राही नै अन्तिम भएको भए पनि निर्धारित समयभन्दा ढिला गरी स्थानीय तहबाट पेस गरिएका २ हजार १ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता पनि पाउन सकेका छैनन् । साथै विविध कारणले डीडीए हुन छुट भएका लाभग्राहीको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहबाट माग गरी डीडीएका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा अनुरोध गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बताएको छ ।

सुरुमा उद्धार, राहत र केही अस्थायी आवास निर्माण लगायतका काममा आफूहरूले सकेको काम गरेको भन्दै आठविसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीले पुनःनिर्माणको काम सबै संघीय सरकारको भएकाले छिटोभन्दा छिटो यसलाई अघि बढाउन अनुरोध गरे । ‘हामीले स्थानीय सरकारका तर्फबाट सकेको गरिरहेका छौं । तर समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।