सुर्खेत — जेन–जी नेतृत्वको आन्दोलनपछि कर्णाली प्रदेश सरकार सुस्ताएको छ । सरकारले न आन्दोलनको क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ठोस योजना अघि सारेको छ न विकास निर्माणका काम नै तीव्र छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा प्रदेश सरकारले ५.९३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम खर्च हो ।

आन्दोलनको झण्डै डेढ महिनापछि असोज २८ गते  मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । उक्त बैठकले सहिद स्मृति भत्ताका लागि ८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउनेबाहेक अन्य कुनै निर्णय गर्न सकेन । यो वर्ष ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले झण्डै ३ हजार विकास योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

त्यसमध्ये झण्डै ३० प्रतिशत योजना मात्र कार्यान्वयनमा गएका छन् । ‘स्रोत सुनिश्चित भइसकेका बहुवर्षीय योजनामा मात्र काम हुन सकेको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले भने, ‘गत वर्षको समीक्षा र मूल्यांकनले पनि केही समय लियो, त्यसैमा चाडबाड र आन्दोलनका कारण नयाँ योजनामा बजेटको अख्तियारी अझै जान सकेको छैन ।’ 

उनका अनुसार मन्त्रालयमा यो वर्ष ७ सय ४३ योजना छन् । त्यसमध्ये झण्डै ५ सय योजना हुन् । करिब एक सय नयाँ योजनाहरु ठेक्का प्रक्रियामा गएको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार झण्डै ४० योजना प्रदेश योजना आयोगअन्तर्गत मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने निर्देशक समितिमा स्वीकृतिका लागि गएका छन् ।

‘ती योजना पनि १/२ दिनभित्र स्वीकृत हुने क्रममा छन्, त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सुनिश्चित भएर आएपछि ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘यही महिनाबाटै योजनाहरुको कार्यान्वयनले तीव्रता पाउँछ ।’ मन्त्रालयले ११ अर्ब १ करोड बजेटमध्ये ५० करोड ७१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयमा विकासतर्फ मात्रै १० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छ । 

त्यस्तै करिब १ हजार ३ सय योजना रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा मुस्किलले एक सय योजना मात्र कार्यान्वयनमा गएका छन् । मन्त्रालयले ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये असोज मसान्तसम्म ८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले बजेटको अख्तियारी र ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, आन्दोलन, दसैं–तिहारलगायत कारण अघिल्लो त्रैमासिकमा खर्च कम भएको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा १ अर्ब ९५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन बजेटको ५.९३ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा सरकारले झण्डै २ खर्ब (६ प्रतिशत) रकम खर्च गरेको थियो । पूर्व उपसचिव खम्बप्रसाद थानीले सरकारको पहिलो त्रैमासिकको खर्च हेर्दा यो वर्ष पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने देखिएको बताए । 

‘प्रदेश सरकार बर्सेनि विभिन्न बहाना बनाएर बजेट कार्यान्वयनमा असफल देखिएको छ, यो वर्ष पनि जेनजी आन्दोलनलाई निहुँ बनाइयो,’ उनले भने, ‘विकास निर्माण सबैतिर ठप्प छ, सेवाप्रवाह पनि अस्तव्यस्त, यस्तो अवस्थामा जनताले कसरी प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्ने?’