कानुनी व्यवस्थाविपरीत कर्मचारीलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै जेठ २६ मा अधिवक्ताद्वय शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले रिट दायर गरेका थिए ।
वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्य-सचिवमा कर्मचारीलाई गरेको नियुक्ति बदर भएको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्दै विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव जवाहरलाल हमाललाई सदस्य-सचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको निर्णयका विरूद्ध अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले रिट दायर गरेका थिए । कानुनी व्यवस्थाविपरीत कर्मचारीलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै जेठ २६ गते रिट दायर गरेका थिए ।
हमाललाई आर्थिक अधिकारसहित काम-कारबाही गर्ने गरी नियुक्त गरिएको थियो । अदालतले असार १ गते नै रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सदस्य-सचिवका रूपमा काम गर्न रोक लगाइसकेको थियो ।
मंगलबार जारी भएको फैसलामा प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ को दफा (१२) १ ख समेतको कानुनी प्रकियाअनुरूप नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् २०८१ पुस ६ देखि नै पदाधिकारीविहीन छ ।
