सुर्खेत — भूकम्पले घर भत्किएपछि डेढ वर्षदेखि अस्थायी टहरामा ८ जनाको परिवारसहित बस्दै आएका जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ रावतगाउँका लक्ष्मण रावतलाई अहिले साँझ–बिहानको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ताले सताउँछ ।

सरकारले पुनर्निर्माणका लागि ढिलाइ गरेपछि उनी पत्नी विरतासहित नजिकैको रिम्ना बजारमा गई गाडीको सामान लोड–अनलोडको काम गर्छन् । ‘सरकारले स्थायी आवास बनाइदिए परिवारलाई छोडेर इन्डिया गइ कमाएर ल्याउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘घरको आसैआसमा २२ महिना बित्यो, बरु आफै घर बनाऊ भनेको भए ऋणकर्जा कारेर पनि घर बनाइन्थ्यो होला ।’ 

सरकारको ढिलाईले उनीजस्तै आजित छन् उनका छिमेकी पूर्णबहादुर रावत पनि । उनका दुई नाबालक छोराको भूकम्पमा पुरिएर ज्यान गयो । ‘एउटै कोठामा अटेसमटेस गरेर ६ जनाको परिवार बस्नुपरेको छ, लत्ताकपडा, सरसामान पनि असरल्ल छन्, पानी पर्दा टिन चुहिएर सुत्नै पाइँदैन, घाम लागे टिन तातिएर हैरान बनाउछ,’ उनले भने, ‘टहराको एउटै कोठामा यत्रो परिवार खाने र सुत्दा कसरी सन्तोषको सास फेर्ने ?’

गतवर्ष कात्तिक १७ गते बारेकोट गाउँपालिकाको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको थियो । भूकम्पप्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि क्षतिको विस्तृत विवरण (डिटेल ड्यामेज एसिस्मेन्ट—डीडीए) को काममा ढिलाइ हुँदा पुनर्निर्माणको काम अन्योलमा परेको हो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा करिब ७६ हजार घरमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यसमध्ये रुकुम पश्चिममा झण्डै ३३ हजार र जाजरकोटमा ४३ हजार लाभग्राही कायम गरिएको छ । जसका लागि प्राधिकरणका २० सहित १ सय १८ प्राविधिकहरु खटिएका थिए ।

डीडीए सबै सकिए पनि त्यसको वर्गीकरण हुन बाॅकी भएकाले केही समय लाग्ने देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रशासकीय अधिकृत समिर गौतमले बताए । उनका अनुसार भूकम्प गएको १५ महिनापछि गत वर्ष फागुनबाट डीडीएको काम थालिएको थियो । 

तर झण्डै ७ महिना बित्दासमेत डीडीएको प्रतिवेदन आएको छैन । पुनर्निर्माणका लागि वडा कार्यालयले लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति (स्थानीय तह) मार्फत जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा लाभग्राहीको सिफारिस गरि पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

‘त्यसलाई हामी भेरिफाइ गर्छौं, त्यसपछि मात्र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हामीलाई बजेट पठाउने हो,’ उनले भने,  ‘बजेट आएपछि मात्र पुनर्निर्माणको रकम हामी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउछौं ।’ 

भूकम्पपछि स्थानीय तहले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार जाजरकोटमा करिब ४८ हजार घरमा क्षति भएको प्रतिवेदन पेश गरेपछि सात वटा स्थानीय तहका ४३ हजार ८६ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता र ३६ हजारले दोस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । 

डीडीएको प्रतिवेदनका आधारमा पुनर्निर्माण, मर्मत र प्रबलीकरण गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । ओत लाग्ने टहरा चुहिन थालेपछि आफूहरुको बिजोग हुन थालेको नलगाड–१ चिउरीका सुरवीर लोहारले बताए । ‘टहरामाथि र डिलबाट पहिरो खस्ने त्रास छ,’ उनले भने, ‘पानी परेको दिन रातभरि जाग्राम बस्न बाध्य छौ ।’ 

सरकारले निजी आवासको पुनर्निर्माणका लागि प्रतिपरिवार चार लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि बनाएको छ । प्रबलीकरणका लागि अढाई लाख र सामान्य मर्मतका लागि एक लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

कतिपय भूकम्प प्रभावितले स्थानीय सरकारले लाभग्राही कायम गरेर पनि विपद् पोर्टलमा दर्ता नगर्दा आफूहरु छुटेको गुनासो गरेका छन् । ‘पोर्टलमा इन्ट्री नहुँदा हाम्रो घरको डीडीए नै भएन, घर बनिसक्नुपर्ने बेला सूचीमा नामै आएन,’ नलगाड–७ का चक्रबहादुर विकले भने, ‘आफैं घर बनाउन सक्नेहरु, घर सामान्य चर्किएका र २/३ ठाउँ घर भएकाहरुको डीडीए भयो, हामी विपन्न मानिसलाई नै छुटाइयो ।’

भेरी नगरपालिका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले प्राधिकरणले आफूखुसी डीडीए गर्दा वास्तविक पीडितहरु छुटेको बताए । 

२५ वटा संघसंस्था बाहिरिए 

भूकम्पपछि राहत, उद्धार तथा अस्थायी आवासलगायतमा सहजीकरण गर्न जाजरकोटमा भित्रिएका २५ वटा संघसंस्थाले कार्यक्षेत्र छोडेका छन् । पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भएको भन्दै उनीहरूले जाजरकोट छोडेका हुन् । 

कर्णाली एकीकृत स्रोत विकास केन्द्र (किर्डाक), मनोहरी विकास संस्था, जोइन्ट रिकोभरी, एक्सन प्लान, जेराफ, समाज जागरण केन्द्र (स्याक), एकीकृत पुनर्स्थापना केन्द्र, भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह, निड्स नेपाल, ग्रामीण समाज विकास केन्द्र, आरआरएनलगायत संस्थाहरु बाहिरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।