सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि वैशाख ५ गते पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो । समितिले झण्डै दुई महिनाको अध्ययनपछि असार १३ गते प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझायो ।

जसको कार्यान्वयनका लागि असार २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गर्‍यो । तर सत्तारुढ दलहरुबीच मतभेद भएपछि कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ ।

उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ६, मातहतका कार्यालयहरुको संख्या ७१ र कर्मचारी २ हजार ५ सयको संख्यामा झार्न सिफारिस गरिएको थियो । समितिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई एकआपसमा गाभेर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्थापना गर्न सुझाव दिइएको थियो । 

अहिले कर्णालीमा ८ मन्त्रालय, १ सय ३३ कार्यालय र कर्मचारीको दरबन्दी २ हजार ९ सय ५५ छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट स्रोतको कुल योगको अधिकतम ७५ प्रतिशतले प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने गरी संगठन संरचना कायम गर्न उपयुक्त देखिएकोले सिफारिस गरिएको उच्चस्तरीय समितिले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जसरी पनि प्रदेश सरकारको पुर्नसंरचना गरिछाड्ने बताइरहेका छन् भने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले तथा कांग्रेसबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले संगठन पुनर्संरचनाले प्रदेशभरि सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘प्रदेश संरचनाको औचित्य साबित गर्न पनि सरकारका निकायहरुको वैज्ञानिक पुनर्सरचनाको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको समृद्धि र खर्च व्यवस्थापनका लागि क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।’ कार्यान्वयनका क्रममा कर्मचारीको वृत्तिविकासमा सरकार सचेत रहेको उनको भनाइ छ ।

तर‎ प्रमुख सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले भने उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कानुनी र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले अपरिपक्व रहेको दाबी गरिरहेका छन् । ‘यसले कर्मचारीको मनोबल घटाउने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनले अदालतका विभिन्न आदेशहरुकोसमेत उलंघन गर्ने देखिन्छ ।’ बरु विज्ञ समिति बनाएर सरोकारवालासँग छलफल गरी उनीहरुको सुझावका आधारमा पुनर्संरचनाको काम गर्नुपर्ने बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्री भण्डारीले पनि सामाजिक सञ्जालमै यसको विरोध गरेका छन् । उनले संवैधानिक व्यवस्था, कर्णालीको भूगोल र वस्तुस्थिति प्रतिकूल रहेकाले उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने दाबी गरे । 

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले सरकारले सरकारका केही काममा सत्तारुढ दलबाटै असहयोग हुँदा समस्या आइरहेको बताए । समितिका संयोजक विकले भने प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्भाव्यताका लागि गहिरो अध्ययन र व्यापक छलफल भइरहेको बताए ।