वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्वता जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक समीक्षा तथा आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यक्रममा १० बुँदे प्रतिबद्वता जनाइएको छ ।

जसमा आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा संघीय समपुरक, विशेष र ससर्त अनुदान स्रोतबाट सञ्‍चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ ।

मन्त्री, प्रदेश सचिव तथा आयोजना र कार्यालय प्रमुखसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मासकि कार्ययोजना बनाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्दै समग्र मन्त्रालयको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्वता पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ । 

कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ को कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक मामलिा तथा योजना मन्त्रालयबाट तोकिएको लक्ष्य बमोजमि राजस्व सङ्‍कलन गर्ने, स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ कार्यवधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू तर्जुमा तथा संशोधन गर्नुपर्ने भए २०८२ भाद्र मसान्तभित्र मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्‍को कार्यालयमा पेस गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८२ /०८३ को बजेटमा अबण्डाका रूपमा रहेको रकम भाद्र मसान्तभत्रि बाँडफाँट गर्ने प्रतिबद्वता सरकारले गरेको छ । 

यस्तै प्रतिबद्धतामा स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजनाहरूको २०८२ असोज मसान्तभित्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कायम भएको बेरुजु फर्स्यौटको २०८२ भदौ मसान्तभित्र कार्ययोजना बनाइ तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाममा कायम भएको असुलउपर गर्नुपर्ने बेरूजु शतप्रतशित असुलउपर गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गर्ने, उपलब्ध स्रोत र साधनको मितव्ययी, दक्षतापूर्ण र प्रभावकारी प्रयोग गर्दै आफ्नो सेवालाई गुणस्तरीय, नतिजामूलक र नागरिकमैत्री बनाउने, आयोजना बैंक र आयोजना छनोट तथा प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधिको कार्यान्वयन गरी योजना तर्जुमाको कार्यसम्पादन गर्ने प्रतिबद्वता कर्णाली सरकारको छ ।