वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले राउटे कोरिडोरको अवधारणा अघि सारेको छ । कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गरिरहेको लोपोन्मुख फिरन्ते समुदाय राउटेको संरक्षणको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरिडोरको अवधारणा ल्याएको हो ।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले राउटेको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्न चालू आर्थिक वर्षमा राउटे कोरिडोर स्थापना गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

राउटे बसाइँ सर्ने स्थानहरु समेटेर बनाइने कोरिडोर अवधारणामा राउटे समन्वय समितिको निर्णयका आधारमा प्रोफाइल प्रकाशन गर्ने, विकास साझेदारको समन्वयमा पोषणयुक्त खाद्य सामग्री प्रदान गर्ने, राउटेहरूका लागि प्रादेशिक तथा अन्य सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउँने कार्य कोरिडोर मार्फत गरिनेछ । 

बालबालिकाहरूलाई शिक्षामा अग्रसर गराउन आवश्यक सामग्री विकास गरी वितरण गर्नेदेखि आवश्यक क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू लागू गरिने मन्त्री भण्डारीले बताए । उनका अनुसार राउटे समुदायको संरक्षण गर्न समायानुकूल कानुनी प्रबन्धसमेत यसैमार्फत् गरिनेछ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कर्णाली प्रदेशको राउटे नीति, राउटे समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको सिफारिसका तथा राउटेहरूको विगत १० वर्षको बसोबासस्थलको नक्सांकनका आधारमा कोरिडोरको अवधारणा अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यता प्रदेश सरकारले तयार पारेको राउटे नीति ड्राफ्टबाट अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले २०७८ सालमै राउटेको उत्थानको लागि राउटे नीतिको कार्य अघि सारेको थियो । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन वर्षअघि अति लोपोन्मुख राउटे समुदायको मूलप्रवाहीकरण नीति २०७८ को मस्यौदा तयार पारेको थियो । 

नीति बनाउन मन्त्रालयले सामाजिक विकास समिति र प्रदेश योजना आयोग लगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफलसमेत गरेको थियो । राउटे समुदायका प्रत्येक व्यक्तिको चेतनाको स्तर अभिवृद्धि गरी मौलिकता संरक्षण गर्दै राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा सहभागी गराउने उदेश्यले अघि सारिएको काम अलपत्र परेको हो ।

स्थायी बसोबास गराउने, नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, उनीहरूको भाषालाई लिपिबद्ध गर्दै संस्कृति संरक्षण गर्नेलगायतका विषयमा मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । मानव सभ्यताको इतिहास बोकेको राउटे समुदायको पहिचान, मौलिकता र मानवअधिकारको संरक्षण गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राउटे नीतिको मस्यौदामा छ ।