सुर्खेत — सत्ता साझेदार दल एमाले र कांग्रेसबीच भागबन्डा नमिल्दा कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग र कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् झन्डै ७ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छन् । गत वर्ष पुस ३ देखि आयोग अध्यक्षविहीन छ भने परिषद् पुस ६ गतदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको हो । 

आयोग तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि नेतृत्वविहीन बनेको हो । लामो समयदेखि आयोगको अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा नीतिगत समस्या झेल्नुपरेको आयोगका सचिव पूर्णमान श्रेष्ठले बताए । ‘पदपूर्तिका काममा त हामीले वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर विभिन्न नीतिगत निर्णयमा समस्या भएको छ ।’

२०७७ फागुन ६ गते अध्यक्ष उपाध्यायसहित सदस्यमा वसन्तीकुमारी सिंह (शाही) र भक्तबहादुर खड्का नियुक्त भएका थिए । आयोगका अध्यक्षको पदावधि ६ वर्षको भए पनि उपाध्याय उमेर हदका कारण ४ वर्षमै निवृत्त भएका थिए भने उनीसँगै नियुक्ति पाएका खड्काले पनि अवकाश पाइसकेका छन् । खड्काको स्थानमा २०८१ जेठमा भक्तबहादुर ढकाललाई प्रदेश सरकारले सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । अहिले सदस्य सिंहले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छिन् । उनी कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीकी श्रीमती हुन् ।   

त्यस्तै खेलकुद परिषद् ७ महिनादेखि पदेन पदाधिकारीको भरमा चलिरहेको छ भने दैनिक कार्यसञ्चालनको जिम्मा सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई दिइएको छ । तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वामित्र संज्यालसहितका पदाधिकारीको कार्यकाल गत वर्ष पुस ६ गते सकिएको थियो । परिषद्ले पूर्णता नपाएपछि आवश्यक तयारी नहुँदा कर्णालीमा हुने भनिएको दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति पटकपटक सरेको भलिबल प्रशिक्षक सुधीर शाहले बताए । उनका अनुसार परिषद् पदाधिकारीविहीन बन्दा निर्माणको काम १ प्रतिशत बाँकी रहेको प्रदेश रंगशालाको काम र भुक्तानीमा समेत असर परेको छ । 

प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा ८ मा पदाधिकारी वा सदस्य नियुक्ति वा मनोनीतका लागि दफा १२ मा व्यवस्था गरिएको छ । जसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले परिषद्को सदस्य–सचिवको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य दुई जना विज्ञसमेत गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका कम्तीमा ३ जना व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सरकारबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । 

जसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले जेठ १४ गते प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का कोषाध्यक्ष पदमबहादुर खड्का र कर्णाली प्रदेश फुटबल संघका पूर्वसचिव गणेशकुमार कार्कीलाई विज्ञ सदस्यका रुपमा नियुक्त गरेको थियो । समिति गठन भएको झन्डै दुई महिना बित्दासमेत प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको विज्ञ सदस्य कार्कीले बताए । उनका अनुसार अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालय सचिवविहीन भएकाले समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । मन्त्रालयका सचिव अर्जुन गौतम साउन दोस्रो साता अवकाशमा गएपछि सचिव रिक्त छ । 

विज्ञ सदस्य कार्कीले परिषद्का पदाधिकारी नियुक्तिका लागि कम्तीमा एक महिना लाग्ने बताए । ‘पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि कम्तीमा एक साताको दरखास्त आह्वान, कार्ययोजना प्रस्तुति, अन्तर्वार्ता र समितको सिफारिसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कम्तीमा एक महिना लाग्ला ।’ 

आयोग र परिषद् दुवैमा दुवै दलले दाबी गरिरहेकाले नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको नागरिक अगुवा नरेन्द्र केसीले बताए । ‘दुवै दलका नेता आफ्नो कोटाबाटै दुवै नियुक्ति होस् भन्ने चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘यहाॅ त विज्ञभन्दा पनि कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिने बेथिति बस्यो, जसले कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहमा पनि समस्या भइरहेको छ ।’