सुर्खेत — गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ८३ करोड ४४ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । तर आम्दानी भने लक्ष्यभन्दा १७ करोड ५० लाख कम भयो । अघिल्लो वर्ष ८३ करोड ६२ लाखको लक्ष्यमा ७२ करोड ५३ लाख र आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ७१ करोड २९ लाखको लक्ष्यमा ६४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको थियो । 

कर्णाली सरकारले स्थापनायताका आठ आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ३ करोड ४६ लाखको लक्ष्य लिएकोमा ३ अर्ब ४५ करोड मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । आम्दानीका स्रोतको पहिचानमा कमी हुनु र कर संकलन प्रणाली व्यवस्थित नगरिँदा प्रदेश सरकारको अर्थतन्त्र केन्द्रको अनुदानमा निर्भर भएको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कर्णाली सरकारले अहिलेसम्म २ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको छ । बजेटको तुलनामा कर्णालीको आम्दानी १.३० प्रतिशत मात्र रहेको कार्यालयले जनाएको छ । ‘यो आम्दानीले त सामान्य प्रशासनिक खर्च पनि धान्न सकिँदैन,’ अर्थविद् राजेश शर्माले भने, ‘यही आधारमा कर्णाली आत्मनिर्भर बन्न कम्तीमा ५० वर्ष लाग्छ ।’ 

आफ्नो आम्दानी बढाउनेभन्दा पनि संघीय सरकारकै अनुदानमा भर पर्दा समस्या आएको शर्माले बताए । उनका अनुसार कर्णालीमा करको दायरा फराकिलो छ न कार्यान्वयनका संयन्त्र मजबुत छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारलाई आफ्नो खर्च चलाउन वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ अपुग छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाखको बजेट ल्याएको कर्णालीमा वित्तीय समानीकरणतर्फ १० अर्ब ५६ करोड, ससर्ततर्फ  ४ अर्ब ४४ करोड, समपुरकतर्फ ५३ करोड र विशेषतर्फ ४९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारको अनुदान छ । 

कर्णाली सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६५ करोड ९४ लाख मात्र आम्दानी गर्न सकेको थियो । सरकारले विभिन्न ४४ वटा शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ । सवारीसाधन कर, कृषिजन्य उत्पादन बिक्रीबाट प्राप्त शुल्क, मनोरञ्जन, विज्ञापन, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन, परीक्षा शुल्कलगायत झन्डै दुई दर्जन शीर्षकमा मात्र प्रदेश सरकारले आफैले कर उठाइरहेको छ । कर्णालीमा गत वर्ष सबैभन्दा बढी सवारी साधन करवापत २५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । 

प्रदेशको एकल अधिकारमा ‘कृषि आयमा लाग्ने कर’ मात्रै भएकाले पनि राजस्व संकलनमा समस्या भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले बताए । उनका अनुसार कर संकलनका लागि जिल्ला तहमा संरचना नहुॅदा पनि लक्ष्य भेटाउन मुस्किल भएको हो । ‘घरजग्गाको राजस्व वीरेन्द्रनगरबाट मात्र उठ्छ, जडिबुटी र वनको राजस्व संघीय सरकारमार्फत संकलन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश शीर्षकमा केन्द्रले उठाउने राजस्व बाँडफाँटको रकमले प्रदेशको राजस्व केही देखिएको हो ।’ 

वन प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र परे पनि महत्वपूर्ण जडीबुटीको राजस्व संघीय सरकारले उठाउने र पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास नभएकाले कम राजस्व उठ्ने गरेको पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बताए ।दीर्घकालीन रुपमा आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने आयोजना घटाउने तथा चालु खर्च कटौतीमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. अर्जुनबहादुर अयडी सैद्धान्तिक रुपमा मुलुक संघीयतामा गए पनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा नजाँदा कर्णाली परनिर्भर बनेको बताउँछन् । ‘अहिले सन्तुलित विकास पनि हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सकारले नै उचित नीति बनाएर आम्दानी बढाउने र अनावश्यक खर्च कम गरी वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।’ कर्णालीमा केही छैन भन्ने भाष्य सरकारमा बस्नेहरुले नै बनाएका कारण पनि यहाँको स्रोत साधनको उपयोगितामा समस्या भएको उनी बताउँछन् । 

केन्द्रकै अनुदानमा निर्भर रहेको कर्णाली सरकारको बजेट खर्चसमेत सन्तोषजनक छैन । गत आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले मुस्किलले ६४.८२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । कर्णालीमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कहिल्यै कार्यान्वन भएको छैन । ‘अरुबेला बजेट च्यापेर मन्त्रीहरु बस्छन्, जब वैशाख/जेठ लाग्छ, अनि कार्यकर्ता पोस्न रकमान्तर गरेर धमाधम योजना निर्माणको काम सुरु हुन्छ,’ पूर्व सहसचिव खम्बप्रसाद थानीले भने, ‘अनि हामीले कसरी गुणस्तरीय विकास र सुशासनको अनुभूति गर्ने ?’  

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले राजस्व संकलनको अधिकार प्रदेशमा सीमित भएकाले आम्दानी बढाउन नसकिएको बताए । ‘अधिकांश शीर्षकमा केन्द्रले नै राजस्व बाँडफाँट गरेर पठाउने हुँदा प्रदेश सरकार हात बाँधिएको  अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘राजस्व संकलनमा संवैधानिक र व्यावहारिक दुवै चुनौती छन्, केही कर संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई पनि छ, करको दायरा र दर बढाउन सके आम्दानीको लक्ष्यमा पुग्न सहज हुन्थ्यो ।’