कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री कँडेलले विपद् जोखिम हेरेर घरबिमा कार्यक्रम सुरु भएको र यसले नागरिकको सम्पत्ति रक्षा गर्न मद्दत गर्ने बताए
What you should know
वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले घर बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । प्रदेशका विपद् जोखिम क्षेत्रका स्थानीय तहमा घर बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।
पहिलो चरणमा १५ वटा स्थानीय तहका २ सय १३ वडामा बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।जसअन्तर्गत १६ हजार घरधुरीको बिमा गरिएको हो ।
विपद्को उच्च जोखिममा रहेका र प्राकृतिक विपद् लगायत भवितव्यका कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नका लागि आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा घरबिमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । यही कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारले घरबिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो ।
प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेका र यहाँका नागरिकले विपद्का कारण बर्सेनि जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास भएका नागरिकको निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न घरबिमा कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्न घर बिमा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ गत फागुन १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो । कार्यविधिबमोजिम घरबिमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन प्रदेशका स्थानीय तहलाई सूचना गरिएकामा १० जिल्लाका २३ वटा स्थानीय तहले प्रतिबद्धतासहितको पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यविधिको दफा ३ (४) बमोजिम नेपाल बिमा प्राधिकरणले छनोट गरी पठाएका २३ वटा स्थानीय तहमा २३ वटा विमक कम्पनी खटाई निजी आवासको मूल्यांकन सुरु गरिएकामा समयभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित विवरण पठाएका १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरको घरबिमा गरी पोलिसी जारी गरिएको हो ।
कार्यविधिको दफा ५ को २ बमोजिम प्रतिघर अधिकतम् २० लाखसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको र सोभन्दा माथि भए स्वयं धरधनीले व्यहोर्नुपर्ने सचिव शाहीले बताए । प्रिमियमबापत ९८ लाख २४ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ भुक्तानी भएको पनि उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश विपद्को उच्च जोखिमको क्षेत्र रहेकाले नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षाका लागि घरबिमा कार्यक्रम सुरु गरिएको बताए । थोरै रकममा नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा हुने हुँदा प्रदेश सरकारले नवीनतम् कामको थालनी गरेको उनको भनाइ छ ।
पालिकाहरूका तर्फबाट कार्यक्रममा सहभागी शारदा नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुस्मिता सापकोटा, बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरी, बराहताल गाँउपालिका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारी, महाबै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेम सिंहलगायतले कर्णाली प्रदेश जस्तो विपद् जोखिमको प्रदेशमा घरबिमा कार्यक्रममले नागरिकको सुरक्षामा थप बल मिलेको बताए । प्रदेश सरकारले थालनी गरेको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाका तर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।
मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा घरबिमा कार्यक्रममा ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष घरबिमामा समावेश नभएका स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिने उनले बताए
कार्यविधिको दफा ४ बमोजिम घरबिमाले भूकम्पबाट हुने क्षति, अग्निजन्य, हावाजन्य, पानीजन्य, भूमिजन्य, खस्ने वा भासिने सम्बन्धी जोखिम, चट्याङजन्य जोखिम, आकाशीय सामग्रीजन्य जोखिम, धक्काजन्य जोखिम, स्वजलनसम्बन्धी जोखिम, बाढी तथा डुवानबाट क्षतिग्रस्त घर, हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य जोखिम तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारणले क्षतिग्रस्त घर समेट्ने उल्लेख छ ।
