डोल्पा — वरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै कनिष्ठ कर्मचारीलाई स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बनाएकामा काइके गाउँपालिकालाई १५ दिनभित्र त्यो निर्णय बदर गरी सात दिनभित्र जानकारी गराउन उच्च अदालत जुम्ला इजलासले निर्देशन दिएको छ ।
न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र कैलाश गुरुङको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय गरेको हो । सो मुद्दाउपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जुम्ला इजलासले गाउँपालिका विरुद्ध १८ असारमा फैसला गरेको थियो । बिहीबार त्यसको पूर्ण पाठ आएको छ ।
स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी वरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै कनिष्ठलाई दिएको भन्दै जनस्वास्थ्य निरीक्षक पुष्पा शाहीले उच्च अदालत जुम्ला इजलासमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । सो मुद्दामा गत वैशाख २२ मा १५ दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गरिएको थियो । तर, अदालतले जारी गरेको परमादेश गाउँपालिकाले कार्यान्वयन नगरेपछि रिट निवेदनकर्ता शाहीले पुनः पालिकाविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।
उच्च अदालत जुम्लाका सूचना अधिकारी टंकप्रसाद खत्रीका अनुसार रिट निवेदनकर्ता शाहीलाई जिम्मेवारी दिन अदालतले फैसला गरिसकेकाले आजै गाउँपालिका लगायतका निकायलाई फैसला पठाउने तयारी गरिएको बताए ।
अदालतको पूर्ण पाठमा अहिले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हरिबहादुर रोकायलाई गाउँपालिकाले जिम्मेवारी दिनु कानुनसम्मत नभएको कुरासमेत ठहर गरिएको उनले बताए ।
शाही २०७६ फागुन ८ देखि काइके गाउँपालिकामा कार्यरत छिन् । आफू गाउँपालिकामा आएदेखि नै जिम्मेवारी दिने भने पनि सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरिन् ।
‘त्यतिबेलादेखि नै म सिनियर थिएँ, मैले जिम्मेवारी पाउनु पर्छ भनेर लिखित र मौखिक निवेदन पनि दिएकी हुँ, तर पनि म भन्दा कनिष्ठलाई जिम्मेवारी थमाइयो,’ शाहीले दुखेसो पोखिन् ।
गाउँपालिकाका जिम्मेवार कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले जुनसुकै निकायमा पुगे पनि जिम्मेवारी नदिने बताएपछि न्यायको खोजीमा आफू अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेको उनले बताइन् ।
शाहीले काइके गाउँपालिका, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्झना पराजुली र स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रोकायलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
फैसलाको पूर्ण पाठमा स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को नियम ७ को अनुसूची ३ मा वरिष्ठ कर्मचारीले नै जिम्मेवारी पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यता गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज जोशीले भने उच्च अदालत जुम्लाको परमादेश दोहोर्याइ पाउँ भनेर सर्वोच्चमा गाउँपालिकाले रिट दायर गरेको बताए । सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा मात्र उच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने कुरा थाहा हुने उनको भनाइ छ ।
