वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले खेलकुद परिषद्को कामकाज गर्न कर्मचारीलाई दिएको जिम्मेवारी तत्कालका लागि रोक्न उच्च अदालत सुर्खेतले आदेश दिएको छ ।
जेठ १८ मा बसेको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परिषद्को सदस्य सचिवमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखामा उपसचिव (दसौं) तहमा कार्यरत जवाहरलाल हमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ताद्वय शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले प्रदेश सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । आइतबार कायममुकायम न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराई र न्यायाधीश मातृकाप्रसाद भण्डारीको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको टुंगो नलागुन्जेलसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा भए गरेका कामकारबाही यथास्थितिमा राख्न , कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जेठ १४ गते प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का कोषाध्यक्ष पदमबहादुर खड्का र कर्णाली प्रदेश फुटबल संघका पूर्वसचिव गणेशकुमार कार्कीलाई विज्ञ सदस्यको रुपमा नियुक्त गरेको थियो । समितिको बैठकले सदस्यसचिव नियुक्त नहुन्जेलसम्म आर्थिक अधिकारसहितको कामकाज गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखामा कार्यरत उपसचिव (दसौं) जवाहरलाल हमाललाई सिफारिस गरेको थियो ।उक्त सिफारिसका आधारमा जेठ १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि हमाललाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेशको खेलकुद विकास ऐन, २०७६ को दफा ८ मा पदाधिकारी वा सदस्य नियुक्ति वा मनोनीतका लागि दफा १२ मा व्यवस्था गरिएको छ । जसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले परिषद्को सदस्य–सचिवको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका अन्य दुई जना विज्ञसमेत गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त सिफारिस समितिबाट सिफारिस भएका कम्तीमा ३ जना व्यक्ति मध्येबाट प्रदेश सरकारबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्ने प्रावधान भएपनि कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै रिट दायर भएको हो ।
परिषद्का तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वामित्र संज्यालसहितका पदाधिकारीको कार्यकाल गत वर्ष पुस ६ गते सकिएको थियो । तर सत्ता साझेदार दल एमाले र कांग्रेसबीच परिषद्को उपाध्यक्ष र सदस्यसचिव कसले लिने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा परिषद्ले पूर्णता ढिलाइ भएको हो ।
