सुर्खेत — चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी वर्षको बजेट तयारीको चटारोमा कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।
एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक गर्न नहुनेलगायत १४ बुँदे माग राख्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित बनेका हुन् । जसका कारण सबै स्थानीय तहको सेवाप्रवाह प्रभावित भएको छ ।
सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५ का बेलबहादुर विकले गत शुक्रबार गाउँपालिका कार्यालयमा बल्लेखोला सिँचाइ योजना मर्मत योजनाको भुक्तानीका लागि गए पनि रित्तोहात फर्किनुपरेको बताए । उनका अनुसार योजनाका लागि गाउँपालिकाले १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
‘कर्मचारी छैनन् भनेर फर्काए,’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रहेका उनले भने, ‘रकम भुक्तानी नहुँदा ३० जना मजदुरलाई डेढ महिना काम गरेको ज्याला दिन सकिएको छैन ।’ रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका–४ का पूर्णसिंह बाँठाले कर्मचारी नभएपछि मुहानखोला खानेपानी योजनाको १० लाख रुपैयाँ भुक्तानीको काम रोकिएको गुनासो गरे ।
‘काम सकिएको बैशाखमै हो, कोषाध्यक्ष र सचिवसहित पालिका अफिस जाँदा कर्मचारी भेटिएनन्,’ समितिका अध्यक्ष बाँठाले भने, ‘अब कहिले काम हुन्छ केही थाहा छैन ।’ उनी जेठ ६ गते गाउँ कार्यपालिका कार्यालय पुगेका थिए । कर्मचारी आन्दोलनले विकास निर्माणसँगै वडा तहमा सामान्य सिफारिसका कामसमेत अवरुद्ध भएको चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष खड्क विकले बताए ।
विज्ञप्तिमार्फत कर्मचारीलाई छिटो काममा फर्काउने वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनको भनाइ छ । त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशबहादुर केसीले कर्मचारी आन्दोलनका कारण यो वर्षको बजेट खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न र आगामी वर्षको बजेट समयमै ल्याउन समस्या हुने देखिएको बताए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन—२०८१ जरी गरेको थियो । तर उक्त ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादित बनेपछि गत चैत १२ गते संशोधनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको थियो । तर वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सभामा संसोधित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
जेठ १ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरुले ८ गतेदेखि अत्यावश्यकीय सेवावाहेक अन्य सेवा बन्द गरेका छन् । बुधबार दिउॅसो कर्मचारीले सिटी जुलुस गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना दिए । ‘माग पूरा नभएसम्म हामी काममा फर्किने छैनौं,’ स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालका सहसंयोजक कमल विसीले भने, ‘सरकारले हामीलाई पेलेको पेल्यै गर्दा वृत्ति विकासमा ठूलो असर परेको छ ।’
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव धोलकराज ढकालले जेठ २ गते नै स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश भइसकेकाले कर्मचारीलाई काममा फर्किन आग्रह गरिएको बताए । ‘उक्त विधेयकमा प्रदेश निजामती ऐन र नियमावली–२०८० सँग सामञ्जस्यता कायम गरी समयानुकुल बनाउन खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘उक्त विधेयकउपर प्रदेशसभामा छलफल हुँदा कर्मचारीको वृत्तिविकासको विषयमा पनि छलफल हुने नै छ ।’
