जुम्ला — जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाका स्थानीयले बालविवाह नगर्ने र गर्न नदिने संकल्प गरेका छन् । उनीहरुले कानुनी रुपमा अपराध ठानिएको बालविवाह जरैदेखि उखेल्नुपर्नेमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
केन्द्रीय सरकारले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले कर्णालीकै पहिलो पालिकाका रुपमा हिमालाई बालविवाहमुक्त पालिकाका रुपमा घोषणा गरेका हुन् । उनले सामाजिक कुरीति र कुसंस्कृतिका रुपमा मौलाइरहेको बालविवाह अन्त्यको घोषणाले मुलुकमा सुखद सन्देश फैलाइरहेको बताए । उनले भने, ‘हिमाले गरेको कार्य समाज परिवर्तनका लागि अत्यन्तै प्रेरणादायी छ । बालविवाहजस्तो सामाजिक विकृति अन्त्यतर्फ उन्मुख यो पहलले कर्णाली प्रदेशलाई नयाँ पहिचान दिने निश्चित छ ।’
पालिकाले झन्डै तीन वर्षको अभियानसँगै पालिका नै बालविवाहमुक्त घोषणा गर्न सकेको हो । यसअघि पालिकाभित्रका सातवटै वडा बालविवाहमुक्त भइसकेका छन् । बालविवाहसम्बन्धिको राष्ट्रिय रणनीति २०७२ र बालविवाहमुक्त सर्वेक्षण तथा रणनीति २०७९ मा टेकेर बालविवाहमुक्त पालिका घोषणा भएको हो ।
२०८०/२०८१ मा १३२ जनाले विवाह गरेका सबैको उमेर पुगेको थियो । महिला तथा बालबालिका शाखा राज्यलक्ष्मी रावलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार तीन वर्षयता बालविवाह भएको छैन । हिमा १ मा १८,२ मा २७, ३ मा २२, ४ मा १८, ५ मा १२, ६ मा २२ वटा र ७ मा २३ जोडीले विवाह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले बालविवाह मानवीय जीवनयापनसँग जोडिएकाले यो विषय प्राथमिकताका साथ उठाएको बताए । 'हिमाले थालेको यो अभियानले स्थानीय तहको सामाजिक रुपान्तरणमा धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनेछ । बालविवाह अन्त्य हुनु भनेको समाज सुदृढ हुनु हो,' अध्यक्ष शाहीले भने, ‘यो अभियानले किशोरकिशोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसरमा सुधार ल्याउनेछ ।’ यहाँसम्म आइपुग्दा सडक नाटक, देउडा लगायतका सचेतनामूलक कार्यक्रम बस्तीस्तरमा गरिएको थियो । हिमाले वडा, पालिका र विद्यालय स्तरमा बालसंरक्षण नीति, बालविवाहमुक्त अभियान सञ्चालन निर्देशिका र बालअधिकार संरक्षण समिति बनाएको थियो ।
