सुर्खेत — कर्णालीमा पहिलो पटक आयोजित ‘कर्णाली छोरी सम्मेलन’ सम्पन्न भएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा तीन दिनसम्म सञ्चालित सम्मेलनले १० बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरेको छ ।

श्री ज्योति फाउन्डेसन र सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा गरिएको उक्त सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका दुई–दुई जना छोरीहरु सहभागी रहेका थिए । सहभागी छोरीहरुले आ–आफ्ना समस्या राखेका थिए । 

छोरी सशक्तिकरण अभियानको माध्यमबाट सचेत सबल, सक्षम, तथा आत्मनिर्भर कर्णालीका छोरीहरुको निर्माण र विकासमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यसहित सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । 

प्रतिबद्धतापत्रमा कर्णालीका छोरीहरुको उज्वल भविष्य निर्माणका लागि बाधक बनेको बालविवाह तथा विवेद अन्त्यका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा बाल विवाह अन्त्यका लागि रणानीतिक कार्य योजना निर्माण गरि बालिका तथा किशोरी केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वन गर्ने, विभेदविरुद्ध कानुन निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउने लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् । 

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलेले संवैधानिक हिसाबले विवेदमुक्त भनिए पनि व्यवहारमा अझै विभेदका आयाम कायमै रहेको बताए । ‘समाजमा अन्धविश्वास छ, कुरीति छ,’ उनले भने, ‘त्यो अझै बदलिन सकेको छैन, कर्णालीको अवस्था बदल्न सबैको सहभागिता आवश्यक छ ।’

छोरी सम्मेलन सकिएलगत्तै २१ सदस्यीय प्रादेशिक छोरी सञ्जाल पनि गठन गरिएको छ । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरीहरुका विषयमा सरकारले गम्भिरताका साथ लिएको बताए । उनले कर्णालीका छोरीहरु कमजोर छन् भन्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘तीन दिनको सम्मेलनमा विभिन्न सेसनहरु सुन्दा हाम्रा छोरीहरु पनि कम छैनन् भन्ने लाग्यो,’ उनले भने, ‘छोरीहरुका कुरा सुन्दा हामीलाई पनि केही गरौं भन्ने ऊर्जा जागेको छ ।’

यी हुन् प्रतिबद्धताहरु

१. कर्णालीका छोरीहरूको उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि बाधक बनेको बाल विवाह तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा बाल विवाह अन्त्यका लागि रणनीति एवम् कार्य योजना निर्माण गरी बालिका तथा किशोरी केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने । 

२. छाउपडी, छुई वा छाउका नामबाट चिनिने महिनावारीसँग सम्बन्धित विभेदकारी र हानिकारक अभ्यासहरू समूल नष्ट गर्दै महिनावारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुनहरू पूर्ण पालना गर्न गराउन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने । 

३. बालिका तथा किशोरीविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा तथा दुर्व्यवहार रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि प्रदेशभित्रका सबै विद्यालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको कार्यान्वयन समेत, बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निजी क्षेत्र र सामाजिक संस्थामा बाल संरक्षण मापदण्ड लागू गराउन अधिवचन गर्दै विद्यालयको स्थानीय पाठ्यक्रममा यी विषयहरूलाई समावेश गरी विद्यालयबाटै विभेदमुक्त शिक्षाका लागि  पहल गर्ने ।

४. समाजमा रहेका कुरीतिजन्य प्रथा, परम्परा र हानिकारक मूल्य–मान्यता रोकथाम तथा न्यूनीकरण, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक विरुद्ध हुने विभेद एवम् जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रत्येक पालिकामा किशोरी सञ्जाल गठन गरी छोरीहरूलाई सामाजिक परिवर्तनको संवाहकको रूपमा परिचालन गर्ने । यसमा अभिभावक शिक्षा र चेतनालाई समेत उच्च प्राथमिकता दिई रूपान्तरणकारी अभियान सञ्चालन गर्ने । 

५. बालविवाह, छाउपडी र बालिका तथा किशोरी विरुद्ध हुने हिंसा तथा दुर्व्यवहार (लिङ्ग पहिचान गरी हुने भ्रुणहत्या, प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने हिंसा र दुर्व्यवहार समेत) को अन्त्यका लागि विद्यालय एवम् समुदायस्तरमा किशोर–किशोरीमैत्री यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षा, किशोर–किशोरीमैत्री सूचना केन्द्र तथा सेवाहरू, विद्यालय नर्स, जीवनोपयोगी सीप, वित्तीय साक्षरता तथा रूपान्तरणकारी शिक्षा प्रवर्द्धनमा अधिवचन गर्ने ।

६. जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिमयुक्त प्रदेशका रूपमा रहेको कर्णाली प्रदेशका बालिका तथा किशोरीमा यसबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि विपद् व्यवस्थापनको चरणहरूमा किशोरीहरूको सहभागिता र विशेष आवश्यकताहरूको सम्बोधन सुनिश्चित गर्ने ।

७. सामुदायिक विद्यालयहरूमा मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनका लागि महिनावारी आराम कक्षको व्यवस्था गरी महिनावारी स्वच्छता सेवा तथा आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने । नमुना विद्यालय निर्माण तथा सिफारिस गर्दा यी सेवाहरू भएको हुनुपर्ने विषय छनौटको निर्णय गर्दा हेरिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने ।