वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेस गरिएको छ ।

बुधबार कर्णाली प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमार्फत आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेस गरेका हुन् । प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा विधेयक पेस गरिएको हो । 

मन्त्री शाहले विनियोजन विधेयक-२०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता सभासमक्ष पेस गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले आगामी बजेटका लागि विभिन्न नियकाहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ३१ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो । यो वर्ष बढ्ने आंकलन आर्थिक मन्त्रीको छ ।

विधेयकमा विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर (रिटर्नी रिटेन) भन्ने सोचका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट प्रदेशमा फर्केका युवा जनशक्तिसँग भएको ज्ञान, सीप, अनुभव, पुँजीको अभिलेखीकरण गरी सोको उपयोग हुने गरी प्रदेशमा नै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग र सहुलियतको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीयस्तरको माग र आवश्यकताअनुरुप तालिम तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न स्थानीयवासीको जीविकोपार्जन र जीवनस्तरमा सुधार हुने गरी पुनर्संरचना गरिने मन्त्री शाहले बताए । प्रदेशमा सबै प्रकार र स्तरका उद्योग स्थापना सञ्चालन र विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य सहयोग र सहजीकरण गरी सम्भाव्य निजी उद्यमीलाई उद्योग स्थापना, सञ्चालन र विस्तार गर्न आवश्यक प्रोत्साहन र सहुलियतको व्यवस्था मन्त्री शाहले बताए ।