विज्ञान, सूचना प्रविधि र व्यावहारिक पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, शिक्षक व्यवस्थापनमा सरकारले अनुदान दिनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने, शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव
वीरेन्द्रनगर — कर्णालीका धार्मिक विद्यालय अभावै अभावमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । कर्णाली सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले गरेको अध्ययनमा धार्मिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार जीर्ण रहेको, शिक्षक व्यवस्थापन हुन नसकेको, भएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन नसकेको जस्ता समस्या पाइएको हो ।
शिक्षा विकास निर्देशनालयकी निर्देशक दीपा हमाल संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय कार्यदलले करिब चार महिना लगाएर प्रदेशभरिका गुरुकुल, मदरसा र गुम्बाको अध्ययन गरेको थियो ।
कार्यदलले प्रतिवेदन सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीलाई बुझाइसकेको छ । कार्यदलका अनुसार त्यस्ता विद्यालयमा शौचालय, खानेपानी, खेल मैदान, शैक्षिक सामग्री, पुस्तकालय र प्रयोगशाला छैन । ती विद्यालय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेका छैनन् ।
कतिपय धार्मिक विद्यालय आर्थिक संकटकै कारण बन्द भएको पाइएको छ । ‘धार्मिक विद्यालयहरूलाई तीनै तहका सरकारबाट सहयोग छैन । स्रोत नहुँदा दक्ष र विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन्,’ कार्यदलकी संयोजक दाहालले भनिन्, ‘सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत धार्मिक विद्यालयलाई समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।’
कर्णालीमा ७ गुरुकुल, ५ मदरसा र ४ गुम्बा गरी १६ धार्मिक विद्यालय छन् । सुर्खेत, डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, सल्यान र जुम्लामा सञ्चालित यी विद्यालयमा ९ सय ६५ विद्यार्थीलाई ९० शिक्षकले अध्यापन गर्दै आएका छन् । आर्थिक अभावका कारण दैलेखको तल्लो डुंगेश्वरस्थित गुरुकुल बन्द भएको कार्यदलले जनाएको छ ।
धार्मिक विद्यालयको भौतिक अवस्था दयनीय देखिएको कार्यदलका सदस्य शिक्षाविद् दीपक गौतमले बताए । उनका अनुसार विद्यालयमा दक्ष शिक्षक पनि छैनन् । सरकारले धार्मिक विद्यालयमा लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए । कार्यदलका अर्का सदस्य अहमद रज्जाले सरकारी सहयोग नहुँदा दान र चन्दामा धार्मिक विद्यालय निर्भर रहेको बताए ।
सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीले धार्मिक विद्यालयलाई नीति कार्यक्रम र बजेटमा समेट्न कार्यदलको प्रतिवेदनले सहज बताउने बताए । ‘दाताबाट सञ्चालित धार्मिक विद्यालयलाई सरकारबाट नियमित रूपमा सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनले समस्या स्पष्ट देखाएकाले अब काम गर्न सहज हुन्छ ।’
प्रतिवेदनमा धार्मिक विद्यालयमा विज्ञान, सूचना प्रविधि र व्यावहारिक पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, शिक्षक व्यवस्थापनका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले एकमुष्ट अनुदान दिनुपर्ने, भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने, अनिवार्य विषयका शिक्षकको दरबन्दी उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्यालयमा आधुनिक प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव छन् ।
