वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमुना विद्यालय कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाउने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि छनोट भएका विद्यालयमा रकम पठाउने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए ।
बैठकले मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
घरबिमा कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०८१, आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि ०८१, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति निर्देशिका ०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता शाहले बताए ।
यस्तै बैठकले कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकबाट कर्णलीको कृषि विकास रणनीति पारित भएको छ । यो रणनीति आगामी १० वर्षका लागि हो । कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) दोस्रो संशोधन कार्यविधि र नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
