सुर्खेत — झन्डै साढे ३ महिनापछि कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक सोमबारदेखि सुरु भयो । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौ बैठकको पूरै समय दलका नेताहरूले आरोप प्रत्यारोपमै समय खर्चिए । सत्ता पक्षीय कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकार छाड्ने चेतावनी नै दिए ।
‘तपाईँहरू पवित्र गठबन्धनमा बस्नुहोला, हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौं,’ मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘यहाँ सरकार छोड्दा कारबाहीको तयारी होला, त्यो भोग्न तयार छु, अन्याय सहेर सरकारमा बसिन्न ।’
उनको यो असन्तुष्टि गत असारमा गरिएको ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरिएकोप्रति थियो । उनले उक्त सहमति कार्यान्वयन नगरिए कांग्रेस सरकारमा बस्नुको अर्थ नहुने जनाए ।
उक्त सहमतिमा व्यक्तिको नाम, निजी फर्मको नामसहित आएका बजेट कार्यान्वयन नगर्ने, क्रमगत र बहुवर्षीय योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउने, टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्नेलगायत विषय समेटिएको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा मुख्यमन्त्री कँडेल प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भएका बेला उनकै पहलमा सहमति गरिएकाले शाहीले उनको कार्यशैलीबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए । त्यस्तै माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्री कँडेलले बेइमानी गरेको आरोप लगाए ।
‘सरकार मनपरी गर्ने थलो होइन, तर मुख्यमन्त्रीको कामले सरकारको मनपरी तन्त्र देखाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले न सरकारलाई फाइदा गर्छ न जनतालाई नै ।’
त्यस्तै राप्रपा सांसद सन्तोषी शाहीले सानो पार्टीको सांसद भनेर आफूलाई हेपिएको गुनासो गरिन् । त्यस्तै मंगलबारको बैठकमा बोल्ने सबैजसो सांसदहरू पनि राजनैतिक विषयमा मात्र बोले ।
कर्णाली प्रदेशसभाका अधिकांश बैठक राजनीतिक दलहरूबिच आरोप-प्रत्यारोपमै केन्द्रित हुने गरेको छ । ‘संसद् त जनताका समस्याहरू बोल्ने, समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिने र कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने ठाउँ हो,’ अधिवक्ता दुर्गाप्रसाद सापकोटाले भने, ‘तर कर्णालीमा त एउटाको कुरा अर्को सांसदले काट्ने काममै संसद्को महत्त्वपूर्ण समय सकिने गरेको छ ।’
उनले लामो समयदेखि भूकम्पपीडित, बाढीपीडित, विपन्न नागरिकलगायतको सवालमा सांसदहरूले कुरा राख्नै छोडेको आरोप लगाए । इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले प्रदेशसभाले बनाउनुपर्ने कानुनका बारेमा समेत अधिकांश सांसदलाई थाहा नभएकाले आरोपमै समय खर्चिने गरेको बताए ।
‘जनजीविकाका सवालमा बन्नुपर्ने कानुन पनि बनेका छैनन्, जनताका विषयमा पनि बोलिदिए मतदातालाई कम्तीमा सान्त्वना त हुन्थ्यो नि,’ उनले भने, ‘न संसदीय समितिहरूले विपन्न, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायका समस्याबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन सकेका छन् ।’
कर्णाली संसद् पहिलो कार्यकालदेखि नै बिजनेसविहीन बनिरहेको नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । कर्णाली संसद् चलायमान नहुनुको मुख्य कारण सत्ताको खिचातानी नै भएको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशसभाले अहिलेसम्म ७ वटा कानुन बनाएको छ ।
जसमध्ये ४ वटा कानुन प्रदेशसभासँग सम्बन्धित हुन् भने ३ वटा मात्र सार्वजनिक महत्त्वका । उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले यसपटकको संसद् बैठकलाई पर्याप्त बिजिनेस दिन पहल भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन रहेको ३ वटा संसदीय समितिहरूले बुधबार पूर्णता पाएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्ट, सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका पूर्णबहादुर खत्री र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा नेकपा एमालेकी दक्षिणाकुमारी शाही चयन भएका छन् । ३ वटै समितिमा १/१ जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेपछि उनीहरू सर्वसम्मत रूपमा चयन भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार अहिलेसम्म दोस्रो कार्यकालमा १ सय वटा संसद् बैठक बसेका छन् । जसअनुसार कर्णाली संसद्को पहिलो अधिवेशनमा १५, दोस्रोमा ३९ तेस्रोमा ११, चौथोमा ३३ र पाँचौ अधिवेशनमा बुधबारसम्म २ वटा बैठक सम्पन्न भएका हुन् ।
