कर्णाली प्रदेश सरकारको ६ महिना : पुँजीगत खर्च ८.९० प्रतिशत मात्रै

माघ ७, २०८१

ज्योति कटुवाल

6 months of Karnali state government: capital expenditure only 8.90 percent

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ महिनामा ८.९० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

उक्त बजेट ६ महिनामा प्रदेश सरकारले एक अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ६० हजार ३ सय८९ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ । सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट ल्याएको मध्ये १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार हजार रुपैयाँ पुँजीगत तर्फको बजेट हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै विकास बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ ।

उक्त मन्त्रालयले १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ विकास बजेटमा एक अर्ब एक करोड ९३ लाख ७५ हजार ७सय २६ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल बजेटको ४.७२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

पुँजीगत बजेट एक अर्ब ११ करोड ४९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ मन्त्रालयले पाँच करोड २५ लाख ९५ हजार ९ सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको ५.६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ ।

पुँजीगततर्फको दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख तीन हजार रुपैयाँ बजेटमा १४ करोड ८२ लाख १३ हजार ८ सय८१ रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। पुँजीगततर्फ ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेटमा ६ महिनामा दुई करोड ४३ लाख १० हजार २सय९२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने १४.९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख ५३ हजार पुँजीगततर्फको बजेटमा ४० करोड ७२ लाख दुई हजार ६सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६ महिनामा ३६ लाख ५४ हजार ८ सय १४ रुपैयाँ खर्च मात्रै गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ६ करोड ५३ लाख आठ हजार पुँजीगततर्फको बजेट छ ।

यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ४ करोड ४१ लाख ४० हजार बजेटमा आठ लाख ५१ हजार ७सय२१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने ७०.१८ प्रतिशत, प्रदेशसभाले ३८.२४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालयको पुँजीगत खर्च भने शून्य छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।

ज्योति कटुवाल कान्तिपुरकी सुर्खेत संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully