रुकुम पश्चिम — सानीभेरी गाउँपालिका–४ गोलचौरका चन्द्र ओलीले भूकम्पले क्षतिग्रस्त घर भत्काएर झण्डै एक वर्षपछि करिब ३० लाख रुपैयाँको लागतमा छड, सिमेन्ट र ढुंगा प्रयोग गरी नयाँ घर बनाएका छन् । उनलाई लाग्छ, ढुंगा–माटोको पुरानो घरको सट्टा यो पक्की घर हो । तर घर निर्माणका बेला अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्डबारे भने उनलाई थाहा छैन ।
‘सरिया र सिमेन्टको पिल्लर अनि बलियो ढलान बनाएपछि अब भूकम्प आए पनि भत्किन्न कि भन्ने लागेको छ,’ उनले भने । यस प्रकारको घर नै बलियो र सुरक्षित हुन्छ भन्ने बुझाइ ओलीको मात्रै होइन, आम स्थानीयको यही धारणा छ ।
२०८० कात्तिक १७ गतेको भूकम्पले बढी प्रभावित भएको रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा निर्माण भइरहेका आवासलगायतका भौतिक संरचना भूकम्पप्रतिरोधी हुनुपर्ने भए पनि सर्वसाधारण भने मापदण्डबिनै धमाधम घर बनाइरहेका छन् । नयाँ घर बनाउन सरकारको सहयोग पाउने आशमा पीडितहरू १४ महिनादेखि पर्खिरहेका थिए ।
अहिलेसम्म सरकारले भूकम्प पीडितको स्थायी आवाससम्बन्धी कार्यविधि समेत ल्याउन सकेको छैन । गत वर्षको हिउँद र बर्खा त्रिपाल तथा टहरामा जसोतसो बिताएका पीडितमध्ये केहीले ऋणधन गरेर आफ्नै ढंगले घर बनाउन लागेका छन् ।
आठविसकोट नगरपालिका–१४ का मैसर जैसीले घर भत्किएपछि एक वर्ष सरकारको आशमा बितेको बताए । ‘सरकारले त्रिपाल र टहराका लागि टिनसम्म पनि मुस्किलले दियो । घर बनाउन सहयोग देला भनेर आशै–आशमा एक वर्ष बित्यो,’ उनले भने, ‘पोहोरको चिसो र बर्खाको झरी टिनकै टहरामा बित्यो । अब पनि फेरि उनै दिन दोहोरिँदैछन् । ज्यान कसरी जोगाउने होला ?’
सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहेको छ । पालिकाबाट नक्सा पास गर्न निकै झन्झटिलो र खर्चिलो पनि भएकाले आफ्नै तरिकाले घर बनाउन लागेको सानीभेरी–४ की भूकम्पपीडित दिव्या पुन बताउँछिन् ।
‘भएको जग्गा बैंकमा धितो राखेर अनि ऋण खोजेर एक तलाको भए पनि पक्की घर बनाउँदै छौं । पालिकामा नक्सापास गर्न गयो भने उल्टै ४०–५० हजार खर्च हुन्छ । यसकारण मिस्त्रीका भरमा घरमाथि घर बनाइरहेका छौं ।’
सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्टले पालिकामा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती भएको बताए । ‘भूकम्प प्रभावित वडाहरूमा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १ सय ५१ वटा नयाँ घर बनेका रहेछन् । तर यी घरमा पालिकाले तय गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन भएको एकदम कम छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई मापदण्डअनुसार घर बनाऊ भन्दा उल्टै हामीमा जाइलाग्ने अवस्था छ । भूकम्पपछि स्थायी आवास बनाउन सरकारबाट सहयोग नै गर्न सकिएको छैन । यसले गर्दा अब त मापदण्डका कुरै गर्न अप्ठ्यारो भयो ।’
सरकारी मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा बाटोका लागि जग्गा छोड्नुपर्नेदेखि लागतसमेत बढ्ने गलत बुझाइका कारण भूकम्पपीडितले मापदण्डको पालना नगरेको सानीभेरी गाउँपालिकाका सव–इन्जिनियर काशीराम खत्री बताउँछन् । ‘हामीले सकेसम्म मापदण्डका बारेमा बताउने त गरेका छौं । भनेर मात्रै नहुने रहेछ, यसलाई अनिवार्य नै गरिनुपर्छ । पालिकामा जनशक्ति अभाव र जनतामा चेतनाको कमीका कारण स्थायी आवास निर्माण भद्रगोल भइरहेको छ,’ उनले भने ।
सरकारले भूकम्पपश्चात् तत्काल अस्थायी आवास बनाउनका लागि दुई किस्तामा गरी २५/२५ हजार रुपैयाँका दरले प्रतिपरिवार ५० हजार दिने निर्णय गरेको थियो । रुकुम पश्चिमका ३२ हजार ९ सय ९६ भूकम्प प्रभावितमध्ये ७ सय ९४ ले पहिलो किस्ता पनि नपाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक छ ।
जिल्लामा २३ हजार २ सय २ ले पहिलो किस्ता पाएका छन् । अहिलेसम्म १६ हजार परिवारले दोस्रो किस्ता पाएको र बाँकी १६ हजार ९ सय ९६ घरपरिवारका लागि रकम नआएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलबहादुर जीसीले बताए । ‘बाँकी रकम माग गरी पठाए पनि आएको छैन,’ उनले भने ।
भूकम्पको १४ महिना बितिसक्दासम्म अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले दिने रकम नै पूरा पाउन नसकेका पीडितहरूका लागि स्थायी आवासमा सहयोग पाउने कुराको विश्वास घट्दै गएको छ ।
सानीभेरीकी भूकम्पपीडित खिर्मी ओली सरकारप्रति प्रश्न गर्दै भन्छिन्, ‘अरूलाई त सरकारले ५० हजार रुपैयाँ दियो रे, हामीले त २५ हजार पाउन पनि पटक–पटक वडा र पालिकासम्म जानुपर्यो । अरू २५ हजार आउँछ भनेको पनि धेरै भयो तर आएन । सरकारले हामीलाई किन ढाँटेको होला ?’ आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्नेले ऋणधन गरेर घर बनाए पनि आफूहरू भने टहरामै धानिएको उनले बताइन् ।
भूकम्पपीडितका पक्षमा स्थानीय सरकारका तर्फबाट आफूहरूले सकेको गरिरहेको बताउँदै आठविसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसी भन्छन्, ‘संघ सरकारले स्पष्ट कार्यविधि ल्याएर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन नगरेसम्म हामीले गाली खाइरहनुपर्ने भयो । यसकारण चाँडो कार्यविधि र स्थायी आवास निर्माणको खाका आउन जरुरी छ ।’
भूकम्पलगत्तै उद्धार तथा राहतको काममा भएको सरकारी सक्रियताले निरन्तरता पाउन नसकेकामा सम्बन्धित पालिकाका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले दुःख व्यक्त गरेका छन् भने सर्वसाधारणमा आक्रोश बढ्दो छ । आफूहरूले चाहेर पनि यसभन्दा धेरै गर्न सक्ने अवस्था नभएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको तर्क छ । सानीभेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्ट भन्छन्, ‘जनताको सुरक्षित घर होस् भन्ने चाहना त छ । पालिकाले बनाइदिने हैसियत छैन । संघ सरकारले नदेखेझैं गरिरहेको छ । सकस हामीलाई परेको छ ।’
