दुर्गमका पुल सधैँ अलपत्र

पुल निर्माण नहुँदा सल्यान, दाङ हुँदै काठमाडौंसम्म पुग्ने यात्रुले वर्षायाममा ठूलो सास्ती बेहोर्दै आइरहेका छन् ।

पुस १२, २०८१

कृष्णप्रसाद गौतम

Remote bridges are always stuck

सुर्खेत — राप्ती राजमार्ग सञ्चालनमा आएको झन्डै १९ वर्षपछि रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका-११ र १२ स्थित पितिबाङखोलामा २०७६ सालमा पुल निर्माणका लागि ठेक्का लाग्यो । पुलको काम २ वर्षभित्रै सक्नेगरि चितवनस्थित संरक्षण निर्माण सेवाले ५ करोड २८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लियो । तर पुल निर्माण नहुँदा सल्यान, दाङ हुँदै काठमाडौंसम्म पुग्ने यात्रुले वर्षायाममा ठूलो सास्ती बेहोर्दै आइरहेका छन् ।

‘खोला सानो भए पनि पानीको बहाव उच्च छ, गाडी वारपार गर्न बनाइएका कल्भर्ट पानी पर्‍यो कि खोलाले फालिहाल्छ,’ स्थानीय बमबहादुर ओलीले भने, ‘खोलामा मोटरसाइकल र साना सवारी स्थानीयलाई पैसा दिएर तार्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ ठेकेदार कम्पनीले २०७८ वैशाख ७ गतेसम्म पुल निर्माण गर्नेगरि ठेक्का लिएको थियो । उक्त ठेक्का संरक्षण सेवामार्फत यति बिल्डर्सले लिएर काम सुरु गरे पनि कहिले बन्छ भन्नेबारे अझै निश्चित छैन ।

रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतको भेरी नदीको पुल झन्डै १२ वर्ष अलपत्र पर्‍यो । ठेकेदारको लापर्बाहीका कारण पुल निर्माणको काम अलपत्र परेपछि लोकमार्गले ठेक्का रद्द गरेर नयाँ टेन्डर दुईपल्टसम्म आह्वान गर्‍यो । तर अझै ठेक्का नपरेपछि पुल निर्माणको काम धकेलिएको धकेलियै छ । यसअघि पुल निर्माणको जिम्मा ललितपुरस्थित वाईपी कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो । उसले एक सय मिटरको पुल निर्माण गर्न २०६९ सालमा जिम्मा लिए पनि ३० प्रतिशत काम पनि नसकेर पुल अलपत्र पारेको थियो । जसका लागि सरकारले १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर पुल लामो समयसम्म अलपत्र परेपछि दुवै जिल्लाका बासिन्दा झोलुंगे पुलबाट आउजाउ गर्न बाध्य भएको स्थानीय कमल केसीले बताए । उनका अनुसार पुलकै कारण चौरजहारी नयाँ सहर निर्माण आयोजनाको काम पनि प्रभावित भएको छ । ‘पहिलेका ठेकेदारले जग पनि निर्माण नगरी पुल निर्माणको काम अलपत्र छाडे,’ उनले भने, ‘पुल नबन्दा दुई जिल्लाको सडक सम्बन्ध अझै जोडिएको छैन ।’ उनका अनुसार पुल निर्माणका लागि ल्याएको छड, गिट्टी बालुवालगायत निर्माण सामग्री पनि निर्माणस्थलमा अलपत्र छ । 

सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखाका अनुसार कर्णालीमा गत आर्थिक वर्ष र यो वर्ष ५८ वटा पुल निर्माणका लागि टेन्डर भएको छ । जसका लागि झन्डै १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । कर्णालीमा गत आर्थिक वर्षमा १८ वटा पुल निर्माणको काम पूरा भएको महाशाखाले जनाएको छ । त्यस्तै विभिन्न राजमार्ग आयोजना कार्यालयमार्फत २३ वटा पुल निर्माणको काम सुरु भएको छ भने ६ वटा पुलको काम पूरा भएको छ । अहिले कर्णालीमा ५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि झझन्डै ३१ वटा पुल अलपत्र छन् । ‘पुलका सबैजसो ठेक्का वहुवर्षीय हुन्छन्, त्यसैले यसको प्रगति एक वर्षमै देखिँदैन,’ सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख खुमबहादुर भण्डारीले भने, ‘अहिले पुराना ठेक्का धमाधम रद्द हुन थालेका छन् जसले ठेकेदारलाई नैतिक दवाव परेपछि केही ठाउॅमा बाहेक वित्तीय र भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नै छ ।’

छिन्चु–जाजरकोट सडकअन्तर्गत पासागाड खोलामा भने गलत डिजाइनका कारण झन्डै ११ वर्षदेखि पुल निर्माणको काम अलपत्र पर्‍यो । पछि अदालतमा मुद्दा परेपछि पुल निर्माणको काम अलपत्र परेको सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीका प्रमुख तेजस्वी शर्माले बताए । उनका अनुसार पुल निर्माणका लागि ११ वर्षअघि ३ करोड रुपैयाँमा लुम्बिनी/आशिष जेभीले सम्झौता गरेको थियो । ‘उच्च अदालतले ठेकेदारका पक्षमा मुद्दा फैसला गरेपछि कम्पनीले नै ठेक्का तोडेको छ,’ उनले भने, ‘अब सर्वोच्च जाने कि नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’ 

ठेक्का तोडिएका पुलमा पनि डिजाइन परिवर्तन हुँदा निर्माणको काम अनिश्चित बनिरहेको छ । सडक डिभिजन सुर्खेतले ठेक्का सम्झौता भएको १० वर्ष बित्दा पनि पुल निर्माण नभएपछिसुर्खेत–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकखण्डमा पर्ने रानीघाटस्थित भेरी नदी पुलको ठेक्का दुई वर्षअघि तोड्यो । ०६९ असार ६ गते ३ वर्षभित्र निर्माण सक्ने भन्दै पप्पु/मल्ल जेभीले १४ करोड २९ लाख रुपैयाँमा उक्त पुल निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर लामो समय पुल अलपत्र परेपछि ठेक्का तोडियो । तर पुलका लागि निर्माणका लिइएका सामग्री नदी किनारामै जीर्ण बनेका छन् । उक्त कम्पनीले ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ ।

‘हामीले ठेक्का तोडे पनि पहिलेका ठेकेदारले नदीमा बनाएका २ वटा पिलर प्रयोग गरी पुल बनाउन सकिन्छ कि भनेर त्यहीअनुसार पुलको रिडिजाइन गरिएको थियो,’ सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख खुमबहादुर भण्डारीले भने, ‘तर सडक विभागले उक्त डिजाइन अस्वीकृत गर्‍यो, अब फेरि डिजाइनको काम हुन्छ ।’ उनका अनुसार पुल निर्माणका लागि यो आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्रोत सुनिश्चित भए छिट्टै टेन्डर गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । उक्त पुल नबन्दा यात्रुलाई सुर्खेत–बर्दिया आवतजावत गर्न रत्न राजमार्ग हुँदै बाँकेको कोहलपुर भएर जानुपर्ने बाध्यता भएको स्थानीय चुडाबहादुर खड्काले बताए । 

विकास अभियान्ता घनश्याम केसीले पहुँचका आधारमा र पर्याप्त तयारीबिना नै पुल, सडकलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्दा काममा ढिलाइ, सरकारी बजेटको दुरुपयोग, प्राकृतिक प्रकोपलगायत समस्या भइरहेको बताए । ‘कहीँ नदी र खोला नै नभएकै ठाउँमा धमाधम पुल निर्माण भएका छन्, हाम्रोतिर भने वर्षौदेखि सडक चलिरहेका खोलामा पनि पुल निर्माण गर्नै समस्या छ,’ उनले भने, ‘एक त यहाँ बजेट नै आउदैन, आए पनि ठेकेदारले कामै नगर्दा फ्रिज जान्छ,’ उनले भने, ‘सडक निर्माण भएका सबै सडकमा पुल बनेर बाह्रै महिना गाडी चल्न सके मात्र पनि कर्णालीको विकासले फड्को मार्न सक्छ, कर्मचारी र प्राविधिकले ठेकेदारको कामको नियमित अनुगमन गर्न सके गुणस्तरीय र समयमै काम हुने वातावरण बन्छ ।’

सल्यानको कालिमाटी–दम्दवाली–घुईयावारी–चप्परगौरी हुँदै नेपालगन्ज जोड्ने सडकअन्तर्गत कालीमाटी गाउँपालिका-७ घुइयाबारीनजिकै  बबई नदीमा पक्की पुल निर्माण गर्न थालेको ७ वर्ष पुग्यो ।२०७४ असार ९ गते  झन्डै १६ करोड रुपैयाँमा पुल निर्माण गर्न रसुवा/इलाइट जेभीले ठेक्का सम्झौता गर्‍यो । तर उसले अझै पनि पुल निर्माणको काम सकेको छैन । ‘बन्छ भन्दाभन्दै पुलको प्रतिक्षा गर्न थालेको वर्षौ बित्यो, कहिले बन्ने हो केही ठेगान छैन,’ स्थानीय दयाराम डाँगीले भने,‘पुल बने बाह्रै महिना गाडी चल्थ्यो, हाम्रो यात्रा सहज हुनेथियो ।’

कतिपय ठाउँमा एउटै ठेकेदारले धेरै पुलको जिम्मा लिँदा पनि लामो समयदेखि योजनाहरू अलपत्र पारिरहेका छन् । क्याराभान/हिराचन जेभीले भेरी करिडोरको जाजरकोट-डोल्पा सडकअन्तर्गतका ५ वटा पुलको ठेक्का २०७७ माघ २ गते लियो । उसले नलगाडखोला, झुर्मेखोला, तात्रखोला, मैदेखोला र ताक्सुगाडखोलामा पुल निर्माण गर्न झझन्डै २० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । तर सबै पुल अलपत्र पर्दा ठाउँठाउँमा गाडीबाट झरेर झोलुंगे पुलमार्फत वारपार गर्नुपर्ने,  ठाउँठाउँमा गाडी फेर्नुपर्ने, सामान पल्टी गर्नुपर्नेलगायत समस्या भोग्नुपरेको डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-४ काभीमबहादुर विकले बताए । पुल नहुँदा हिउँदे सिजनमा मात्र यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ । 

‘पुल बने नेपालगन्जबाट सोझै डोल्पासम्म एउटै गाडीमा जान पाइन्थ्यो, भाडा पनि सस्तो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सामान पल्टी गर्दा सामान ढिलो पुग्ने, टुटफुट हुने, हराउनेलगायत समस्या हुन थालेका छन् ।’ बालबालिका, महिला, बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकलाई ठाउँठाउँमा झरेर पैदल हिँड्दा सास्ती हुने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार पुल नभएकै कारण वर्षायाममा जाजरकोट-डोल्पा खण्डमा ५ वटा खण्डमा यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालगन्जदेखि दुनैसम्मको दूरी २ सय ७२ किलोमिटर भए पनि गाडी भाडा ५हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुल नभएकै कारण देखाइ व्यवसायीले विभिन्न खण्डमा मनपरी भाडा लिने गरेका छन् भने बीचबीचमा भरियालाई भारी बोकाउँदा थप रकम खर्च हुने गरेको छ 

सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर भण्डारीका अनुसार पुल निर्माणमा ठेकेदारको लापर्बाही, डिजाइनमा त्रुटी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा ढिलाइ, जग्गा प्राप्तिमा समस्या, सडकको क्षेत्राधिकार कायममा ढिलाइलगायत कारण पुलहरू अलपत्र हुने गरेको बताए । ‘केही ठेकेदारले एकैपल्ट धेरै ठेक्का लिने र एउटाको पेश्की अर्को योजनामा खर्च गर्दा पनि ढिलाइ हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘कतिपयमा स्रोत सुनिश्चित नभएरै हतारहतारमा ठेक्का खोलिँदा पनि पुल निर्माणमा ढिलो हुन्छ ।’ कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले लामो समयदेखि अलपत्र परिरहेका योजनाको अध्ययन भइरहेको बताए । उनले ढिलाइको कारण खोजी संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरे ।  

कृष्णप्रसाद गौतम गौतम कान्तिपुरका सुर्खेत संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully