सुर्खेत — २०७२ मा संविधान जारी भएपछि मुलुकमा प्रशासनिक संरचनासँगै राजनीतिक दलहरू पनि संघीयता कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर भए । संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार दलहरूले विधान परिमार्जन गर्दै प्रदेश संरचना स्थापना गरे । तर केन्द्रीकृत मानसिकता र व्यवहारकै निरन्तरताका कारण दलका प्रदेश संरचना भूमिकाविहीन छन् ।

शीर्ष तहका नेताहरूको हस्तक्षेपका कारण दलका प्रदेश कार्यालय एवं प्रदेश कमिटीहरू प्रदेश सरकारजस्तै अधिकारविहीन र बेकामे बनेका छन् । वीरेन्द्रनगरमा प्रमुख दलका आफ्नै भवनसहित प्रदेश कार्यालयहरू खडा गरिएका छन् ।

नियमित भेला, बैठक र अधिवेशन हुने गरे पनि प्रदेश स्तरबाट सम्पादन हुने निर्णय प्रक्रियामा भने यी प्रादेशिक संरचनाहरूको भूमिका गौण रहन्छ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ- स्थानीय तह उपनिर्वाचनको टिकट वितरण ।

प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको विधानमा स्थानीय तहका लागि सम्बन्धित जिल्ला र प्रदेश कमिटीले टिकट वितरण गर्ने उल्लेख छ । तर विगतमा जस्तै पछिल्लो उपनिर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलका प्रदेश समितिहरूले टिकट वितरण गर्ने अधिकार पाएनन् । यतिसम्म कि दलहरूले वडाध्यक्षको टिकट समेत केन्द्रबाटै टुंगो लगाए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू, प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धित प्रदेशसभा संसदीय दलले गर्ने प्रावधान छ । तर प्रमुख तीनवटै दलका प्रदेशसभा संसदीय दल र प्रदेश कमिटी स्वयंले मन्त्री छनोट एवं सिफारिस गर्न सक्दैनन् ।

राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल २०७४ सालदेखि नै प्रदेश मन्त्री लगायतका राजनीतिक नियुक्ति शीर्ष तहबाटै हुने गरेको बताउँछन् । ‘विधान र क्षेत्राधिकार अनुसार संसदीय दलको नेता र प्रदेश कार्य समितिले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको पाइँदैन,' उनी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्री त के सामान्य राजनीतिक नियुक्ति गर्दा समेत केन्द्रको निर्णय कुर्नुपर्ने स्थिति हामीले देखिरहेका छौँ ।'

राजनीतिक दलहरूले संविधान अनुसार प्रदेश संरचना अनुकूल विधान बनाए पनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको ढकालको भनाइ छ । ‘प्रदेश संरचनालाई सबै कोणबाट निकम्मा बनाइएको छ, संघीय सरकार जसरी प्रदेशलाई अधिकार दिन तयार छैन, त्यसै गरी पार्टीहरूले विधानमा प्रत्यायोजित अधिकार पनि उल्टै आफूमै सीमित गरेका छन्,’ उनले भने ।

पार्टीका प्रदेश संरचनाहरूले विधान अनुसार अभ्यास गर्न नपाउँदा सामान्य निर्णय लिन समेत प्रदेश कमिटीका नेताहरू काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ । पार्टी केन्द्रको अनुमति लिएर मात्र प्रदेश कमिटीले काम गर्ने प्रवृत्तिका कारण जिल्ला र प्रदेशस्तरका नेताहरूको पनि केन्द्रमै दौडधुप बढ्दो छ । प्रदेश कार्यालय र प्रदेश कमिटी क्रियाशील भए पनि अन्ततः सबै निर्णय केन्द्रीय नेताहरूले टुंगो लगाउँछन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीनसमेत रहेका नागरिक अगुवा ढकाल प्रदेश सरकारजस्तै पार्टीहरूले आफ्नो प्रदेश कमिटीलाई स्वायत्त गराउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराउन पार्टीका प्रदेश संरचना बलियो हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘केन्द्रीकृत मानसिकता सरकारमा पनि छ, सरकारमा भएका पार्टीमा पनि उत्तिकै छ, विधानमा जति अधिकार छ, त्यो प्रयोगमा आउँदैन। तर, केन्द्रकै भर पर्ने बानी भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशलाई स्वायत्तता दिएको छ, तर निर्णय लिँदा त केन्द्रकै भर पर्नु परेको छ, प्रदेश संरचना नाममात्रका बनाइएको छ ।’

यद्यपि अन्य पार्टीको तुलनामा माओवादी केन्द्र संघीयताको मर्मअनुसार हिँडेको उनी दाबी गर्छिन् । प्रदेशमन्त्रीको अनुभव सँगालेकी उनी भन्छिन्, ‘हामी आफैँ पनि सन्तुष्ट छैनौं, पार्टीको संरचना भद्रगोल छ । प्रदेशले छुट्टै निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन, पार्टी संरचना नै काम गर्न नसक्ने बनेको छ ।’

नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजंग शाह प्रदेश कमिटी निकम्मा नभएको जिकिर गर्छन् । कतिपय सन्दर्भमा पार्टी अनुशासनको कुरा आउँछ, केन्द्रको नीति निर्देशन पालना गर्ने कुरालाई केन्द्रको हस्तक्षेप वा आफ्नो अधिकार खोसिएको रूपमा बुझ्न हुँदैन,' शाह भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारजस्तै पार्टीका प्रदेश संरचना बलियो हुन केही समय लाग्छ, अभ्यास गर्ने कुरा गर्दै जाँदा सम्भव हुन्छ ।’

कांग्रेस प्रदेश कार्य समितिका सभापति ललितजंग शाही पार्टीको विधान अनुसार प्रदेश कमिटीहरू पूर्णतया चल्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । केन्द्रीकृत मानसिकता परिवर्तन हुन पार्टीका नेताहरूमा पनि केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसको विधानमा जिल्लाबाट प्राप्त क्रियाशील सदस्यताको विवरणको अभिलेख राखी केन्द्रमा पठाउने अधिकार प्रदेश कार्य समितिलाई छ । यसका अलावा जिल्ला, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय पालिका कमिटीलाई निर्देशन दिने, पार्टीको आचारसंहिता पालना गराउने र अनुशासन कायम राख्ने अधिकार छ ।

त्यस्तै, विभाग गठन गर्ने, उम्मेदवार सिफारिस गर्ने र निर्णय लिने, प्रदेश सरकारमा पार्टी सहभागी हुने वा नहुनेबारे निर्णय लिने अधिकार प्रदेश कार्य समितिलाई छ । तर कांग्रेसको प्रदेश कार्य समितिले यी कुनै निर्णय आफैँ लिन सक्दैन । हरेक पटक प्रदेशका शीर्ष नेताहरू आफ्ना पार्टीका सभापति वा शीर्ष नेतालाई सोध्न काठमाडौं पुग्ने गर्छन् ।

एमालेको समस्या पनि कांग्रेसको भन्दा कम छैन् । प्रदेशका नेताहरू कुनै निर्णय लिनुपरे अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलको मुख ताक्छन् ।

प्रदेशभित्रको पार्टी कामको नेतृत्व, आन्तरिक निर्वाचन र मनोनयन, प्रदेश मातहतको निर्वाचन र सरकारसँगको सम्बन्ध, संगठन निर्माण, अनुगमन र निर्देशन, कार्यविभाजन, अधिवेशन र बैठकको आयोजना, स्रोत व्यवस्थापन जस्ता अधिकार प्रदेश कमिटीलाई दिइएको छ ।

एमालेका एक प्रदेश पदाधिकारीका अनुसार प्रदेश कमिटीका विभागका सदस्य मनोनयनजस्ता मसिना निर्णयमा समेत पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेललाई नसोधी प्रदेश कमिटीले काम गर्न सक्दैन । नेकपा माओवादी केन्द्रको विधानमा केन्द्रीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयन गराउने, विभागहरू गठन गर्ने, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको सिफारिस तथा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने लगायतका अधिकार उल्लेख छ ।

कांग्रेस-एमालेजस्तै माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटीले पनि स्वायत्त भएर प्रदेशस्तरको निर्णय लिन सक्दैन । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका साथै प्रदेशबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेतलाई नसोधेर प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्न सक्दैन।

पार्टीका प्रदेश संरचनाले विधानबमोजिम अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय तह र जिल्ला तहका नेताहरू समेत केन्द्रमा भर पर्ने गरेको पाइएको छ । सातापिच्छे स्थानीय जनप्रतिनिधि र जिल्लाका पार्टी पदाधिकारी आफ्ना शीर्ष नेतालाई भेट्न काठमाडौं पुग्ने र आफू अनुकूल निर्णय गराउन अनुमति लिने गर्दछन् ।

पार्टीहरूको केन्द्रीकृत अभ्यासका कारण स्थानीय र जिल्ला तहका नेताहरूले आफ्नै पार्टीको प्रदेश संरचनालाई विश्वास नगरेको भनेर बुझ्न सकिने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका राजनीतिक शास्त्रका सहप्राध्यापक अर्जुनबहालुर अयडीको भनाइ छ । उनले संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरूले केन्द्रमा सीमित अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुपर्ने बताए ।