सुर्खेत — संसदीय व्यवस्थामा संसदीय समितिहरूलाई मिनी संसद्को संज्ञा दिने गरिन्छ । संसद्को अधिवेशन नचलेका बेला सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन संसदीय समितिबाटै हुने गर्दछ । तर कर्णाली प्रदेशसभामा भने संसदीय समिति आफैं बरालिएको अवस्थामा पुगेका छन् ।
लामो समयदेखि समितिहरू नेतृत्वविहीन हुँदा प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही बनाउन समितिहरू चुकेको टिप्पणी हुन थालेको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा सात महिनादेखि संसदीय समितिहरू नेतृत्वविहीन छन् । यहाँका चारमध्ये तीन वटा समिति नेतृत्वविहीन छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ तथा प्राकृतिक समिति र सामाजिक विकास समिति सभापतिविहीन छन् । समितिमा हाल चार वटा विधेयक थन्किएका छन् । समितिको नेतृत्व नहुँदा ती विधेयक माथि छलफलको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छैन । एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले समितिहरू क्रियाशील नहुँदा प्रदेश सरकारको मनोमानी बढेको बताइन् ।
‘हाउस बन्द भए पनि समितिहरु क्रियाशील हुनुपर्थ्यो, तर हामीकहाँ हाउससँगै समितिहरूको काम कारबाही पनि बन्द छन्, सरकारले पनि मनलाग्दी काम गरेको छ, नियमन गर्ने निकायहरू छैनन् ।’ समिति नै सक्रिय नभएपछि सरकारले कस्ता काम गरेको छ भनेर औंल्याउने निकायन भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले नै समितिलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुर्याएको उनले आरोप लगाइन् । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू, आफू प्रतिपक्षमा हुँदा सरकार हराएको भन्दै संसद्मै खोजी गर्नुहुन्थ्यो, बुद्धिमानहरूले जनताका समस्या आफैं जानेर गर्ने हो, सरकार हुकुम तामेली मात्र गरेको भन्दै संसद्मा थुप्रै पटक व्यंग्य गर्नुहुन्थ्यो, सांसद खड्काले भनिन्, ‘सरकार भ्रमण र दृश्य अवलोकनमा मात्र केन्द्रित छ ।’
सार्वजनिक लेखा समिति २०८१ असोज, सामाजिक विकास समिति २०८१ साउनदेखि र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति २०८१ वैशाखदेखि नेतृत्वविहीन छन् । सार्वजनिक लेखाका सभापति जीतबहादुर मल्लले राजीनामा दिएका हुन भने सामाजिक विकासका सभापति घनश्याम भण्डारी र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति दुर्गबहादुर रावत मन्त्री बनेपछि नेतृत्वविहीन भएका हुन् । समितिहरूले नेतृत्व नपाउॅदा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरु यस्तै क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नेलगायतको कामकारबाही रोकिएको बताइएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद विन्दमान विष्टले नेतृत्व नभएपछि समितिका बैठकहरू बस्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट सभाको बैठक वा सम्बन्धित विषयगत समितिमा समय-समयमा दिएका सरकारी आश्वासनलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारद्वारा के कस्ता कदम उठाइरहेका छन् भनी अध्ययन गरेर प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्थ्यो । तर त्यस्तो हुन सकेको छैन ।’
पूर्व प्रदेशसभा सदस्य मञ्चका अध्यक्ष दल रावलले संसद्ले गर्ने कामको मसिनो गरी कार्य सम्पादन संसदीय समितिले नै गर्ने बताए । ‘नियमित बिजनेस, भैपरी आउने कामहरूमाथि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, संसद्भन्दा पनि समितिहरू चलायमान हुनुपर्छ, उनले भने, ‘धेरै काम र महत्त्वपूर्ण समितिमै हुन्छ समितिहरू सक्रिय र नेतृत्व चयन गर्न संसद्को नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ ।’ समितिको नेतृत्व चयन गर्न सभामुखले पहलकदमी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । रावलले सभामुख संसद्को मुली नै भएकाले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूसँग परामर्श गरी नेतृत्व चयन गर्नतर्फ सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
