बागलुङ — बागलुङ जिल्लाभित्र संचालन भएका एक दर्जन बढी योजना वर्षौदेखि अलपत्र छन् । ती योजना समयमा नसकिदा स्थानीय बासिन्दाले हैरानी खेपेका छन् । 

तीमध्ये राष्ट्रिय गौरवकादेखि रणनीतिक सडक, पुल, खानेपानी आयोजना समेत अलपत्र परेका हुन् । ती अलपत्र आयोजना तत्काल संचालनकालागि सबै निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै बागलुङ जिल्ला सभाले काम सुचारु गर्न सरकारका निकायलाई पत्राचार समेत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शनिबार बसेको जिल्ला सभाले मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तरगत यहाँको काठेखोला गाउँपालिकामा पर्ने २५ किमी अलपत्र खण्ड तत्काल बनाउन आयोजना कार्यालयको ध्यानाकर्षण गरेको हो । त्यस्तै सालझण्डी ढोरपाटन सडकको बागलुङ खण्ड पनि १६ वर्षदेखि अलपत्र छ । त्यो सडकमा हरेक वर्ष बजेट बिनियोजन भए पनि गुल्मी र अर्घाखाँचीतर्फ मात्र खर्च भइरहेको छ । 

रणनीतिक सडक तर्फ बागलुङदेखि कुश्मीसेरा हुँदै बरेङ र गुल्मीको शान्तिपुर जाने सडकको बागलुङ खण्ड, सुम्साघाट मोटरेबल पुल, गलकोटस्थित दरमखोलाको मोटरेबल पुल, बागलुङ नगर अस्पताल, जैमिनी र गलकोट नगरको प्रशासकीय भवन, ढोरपाटनदेखि रुकुमको तकसेरा जोड्ने सडक जस्ता योजना अलपत्र परेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै संघीय सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराएको हो ।

कालीगण्डकी करिडोरको बलेवादेखि मालढुंगातर्फको १० किमी सडक अलपत्र परेको छ । ठेकेदार कम्पनीले तीन पटक म्याद थपेर पनि यो पूरा गर्न नसकेको हो । यहाँको निर्माण सामग्री अन्य आयोजनामा बिक्री गर्नकालागि ठेकेदारले काम रोकेको स्थानीयले बताए । बिडारी कन्स्ट्रक्सनले यो सडकको कालाखोलाबाट ढुंगा उत्खनन् गरी क्रसर पनि चलाएको छ । तर सडक भने बनाएको छैन । 

करिडोरकै जैमिनी धाम र बेलबगरको लौंवाखोलामा जीर्ण पुल पक्की बनाउन पनि माग गरिएको छ । नेपाली सेनाले दशकअघि ट्रयाक खोल्दा बनाएको ट्रस्ट पुल जीर्ण भइसक्दा पनि करिडोर आयोजना कार्यालयले प्रतिस्थापन नगरेकोले दुर्घटनाको जोखिम भएको भन्दै जिल्ला भेलाले तत्काल ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

करिडोरमा पछिल्लो समय ठूला र भारी सवारी साधन चल्न थालेका छन् । सडक स्तरीय भए पनि ती पुल मर्मत नगरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले बताए । ‘यो सडकमा ठूल्ठूला ट्रक र बस हिँड्छन्, तर सडकको ट्रयाक खोल्दा बनेका ट्रस्ट पुल फेरिएको छैन,’ थापाले भने, ‘केही गरी दुर्घटना भइहालेमा को जिम्मेवार बन्ने ?’ उनले आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

ढोरपाटन सिकार आरक्षबाट उठ्ने रोयल्टी संघीय सरकारमा मात्रै गएकोले स्थानीय विकासमा खर्च गर्न भेलाले माग गरेको छ । त्यो रकममध्ये आरक्ष प्रभावित ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला गाउँपालिका र तमानखोला गाउँपालिकामा वितरण गर्नुपर्ने माग छ । 

जिल्लाभित्र संचालन भएका सवारी साधनले कच्ची सडक हुँदा उठाएको भाडा कालोपत्र र राजमार्गमा परिणत भइसक्दा पनि नघटाएकोले उपभोक्ता मारमा परेकोले सम्बन्धित निकायले तत्काल समायोजन गर्न माग गरेको छ ।