आन्तरिक आय नबढ्दा रोकियो आयोजनाको भुक्तानी, १० महिनामा ३६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च
What you should know
पोखरा — पोखरा महानगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा ढुकुटी रित्तिन थालेको छ । आन्तरिक आय अनुमान अनुसार उठ्न नसक्दा सम्झौता भएका आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको छ, वडा कार्यालयहरूले बिल पेश गरिसकेका छन् तर भुक्तान गर्ने पैसा ढुकुटीमा छैन ।
वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार यस आर्थिक वर्षको कुल बजेट ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख रहेकोमा साउनदेखि वैशाखसम्म १० महिनामा जम्मा २ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख ४५ हजार १ सय २३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ३५.८६ प्रतिशत हो ।
चालु खर्चतर्फ ३ अर्ब ५० करोड ९ लाख ४३ हजार ९७ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० महिनामा २ अर्ब ३ करोड १५ लाख १२ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन विनियोजनको ५८.०३ प्रतिशत हो । तर पूँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । ४ अर्ब ८५ करोड २ लाख ५६ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ विनियोजनमध्ये जम्मा ९६ करोड ३८ लाख ३२ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ (१९.८७ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ ।
कुल अनुमानित आय ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाखमध्ये १० महिनामा ४ अर्ब ७० करोड ३० लाख ३२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५६.३२ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । आय स्रोतगत विवरण हेर्दा संघ सरकारबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित अनुदान ३ अर्ब ६४ करोड ५६ लाखमध्ये २ अर्ब ६८ करोड ६ लाख १५ हजार १ सय ८० रुपैयाँ (७३.५३ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्रस्तावित ९ करोड १५ लाख ४६ हजारमध्ये ६ करोड ११ लाख ५९ हजार ५०० रुपैयाँ (६६.८१ प्रतिशत) र राजस्व बाँडफाँटबाट अनुमानित १ अर्ब ३७ करोड ६८ लाख ३३ हजार १ सय ४५ रुपैयाँमध्ये ९८ करोड ५६ लाख ५६ हजार ४ सय २० रुपैयाँ (७१.५८ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था आन्तरिक स्रोतको छ । आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब २३ करोड ७२ लाख २० हजार ८ सय ५५ रुपैयाँ आय हुने अनुमान थियो तर १० महिनासम्म जम्मा ९७ करोड ५६ लाख ६ सय ८६ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन अनुमानको ३०.१४ प्रतिशत मात्र हो । त्यसमध्ये पनि नक्सापास दस्तुर र भवन अभिलेखीकरणको अवस्था झनै दयनीय छ । यस शीर्षकबाट २ अर्ब ५ करोड ५२ लाख ५६ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरिएकोमा १० महिनामा जम्मा २० करोड ४९ लाख ४६ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन अनुमानको ९.९७ प्रतिशत मात्रै हो ।
गत आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को कुल बजेट ७ अर्ब २५ करोड ३२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रहेकोमा साउनदेखि वैशाखसम्मको १० महिनामा ३ अर्ब ३५ करोड ९ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ (४६.१८ प्रतिशत) खर्च भएको थियो । चालु खर्चतर्फ विनियोजित ३ अर्ब १८ करोड ५७ लाख १८ हजार २८ रुपैयाँमध्ये ६२.८१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८ लाख ३३ हजार ९ सय ७७ रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने पूँजीगततर्फ विनियोजित ४ अर्ब ६ करोड ७५ लाख ६४ हजार ९ सय ७२ रुपैयाँमध्ये ३३.१७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३४ करोड ९१ लाख ७५ हजार ८ सय ११ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आयतर्फ गत वर्षको १० महिनामा ३ अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ५५ हजार ६ सय ७८ रुपैयाँ अर्थात् ५१.६६ प्रतिशत संकलन भएको थियो ।
यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च (३५.८६ प्रतिशत) गत वर्षको सोही अवधिको खर्च (४६.१८ प्रतिशत) भन्दा करिब १० प्रतिशतले कम छ । चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुरुप आय नहुँदा खर्चको अभाव छ। सम्झौता भएका आयोजना छन्, बिल छन्, तर भुक्तानी दिन महानगरसँग पैसा छैन ।
पोखरा महानगरपालिकाका वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेलका अनुसार अब बाँकी जेठ र असारमा पनि आन्तरिक आय अनुमानको ४० प्रतिशतभन्दा माथि जाने सम्भावना छैन । ‘वडा कार्यालयहरूले आफ्नो सम्झौता गरिसक्नुभएको छ, पूर्वाधार महाशाखा र सहरी विकास महाशाखाले पनि कतिपय योजना टेन्डरमा लगिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब अनुमान अनुसार आम्दानी नभएकोले भुक्तानी गर्नुपर्ने पैसा हामीसँग ढुकुटीमा छैन ।’
वैशाखसम्म आम्दानी भएको रकमले ३५ प्रतिशत निकासा सम्बन्धित खर्च केन्द्र र वडा कार्यालयहरूलाई पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । जेठ र असारमा जति आम्दानी हुन्छ, त्यसको समानुपातमा मात्र निकासा दिइने भएकाले सम्पन्न भएका आयोजनालाई ४० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी हुने उनको अनुमान छ ।
यसको सबैभन्दा ठूलो असर अब आगामी वर्षमा पर्नेछ । उनका अनुसार यस वर्ष भुक्तानी दिन नसकिने आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्य योजनाभन्दा पहिला रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । पुराना योजनाको भुक्तानी दिने रकम छुट्याएर मात्रै नयाँ योजना बन्नेछन् । महानगरले वडालाई बजेटको सिलिङ पठाउँदा त्यसरी नै पठाउन मार्गनिर्देशन गरिसकेको छ ।
आम्दानी नभएपछि खर्च गर्ने पैसा नहुने, त्यसले खरिद प्रक्रिया ढिलो हुने र काम पनि ढिलो हुने गर्दा पूँजीगत खर्चको दर तल झरेको उनले बताए । ‘दायित्व सिर्जना भएको छ तर भुक्तानी दिने रकम नहुँदा बजेट खर्च कम देखिएको छ,’ उनले भने, ‘वडा कार्यालयमार्फत भएका योजनाको काम सकेर बिल भर्पाइ पेश गरिसकेका छन् तर हाम्रो ढुकुटीमा पैसा नभएकोले बिल फर्छ्यौट गर्न सकिएको छैन ।’
यस वर्षको बजेट आयको अनुमान बढ्नुको मुख्य कारण थियो– घरनक्सा अभिलेखीकरण अभियान । कार्यपालिकाले महानगरभित्र अभिलेखीकरण नभएका सबै घरलाई दायरामा ल्याउन सकिएमा २ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरेको थियो र सोही आधारमा आन्तरिक आयको अनुमान बढाइएको थियो ।
वास्तवमा राजस्व परामर्श समितिले अनुमान गरेको रकममाथि कार्यपालिकाले थप २ अर्ब रुपैयाँ जोडेर बजेट बनाएको थियो । पौडेलले भने, ‘यथार्थमा हालसम्म आइपुग्दा अभिलेखीकरणबाट अनुमानको तुलनामा १० प्रतिशत पनि आम्दानी हुन सकेन ।’
गत आर्थिक वर्षमा नक्सापासबाट ३२ करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान थियो तर १० महिनामा जम्मा २ करोड ८३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ मात्र उठेको थियो । जेन–जी आन्दोलनपछि बजेट पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव कार्यपालिकाको बैठकमा पनि गएको थियो । तर आम्दानी गर्न सकिने अनुमानसहित कार्यपालिकाले बजेट नघटाउने निर्णय गरेको थियो ।
महानगर प्रमुख धनराज आचार्य हाल अभिलेखीकरणका लागि संकलन गरिएका निवेदनबाट मात्रै राजस्व संकलन हुने हो भने अनुमानित आयको लक्ष्य नजिक पुग्ने दाबी गर्छन् । उनले गत पुसमा टेन्डर आह्वान गर्दा आगामी असारसम्मको नगरी एक वर्षको समय राखेर गरिएको जानकारी दिए । ‘अहिलेको परिस्थितिमा मूल्यवृद्धिले गर्दा ठेकेदारले पनि काम गर्न नसक्ने स्थिति छ, हामीले पनि भुक्तानी दिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अहिले ठेक्का भएका आयोजनाको अर्को आर्थिक वर्षको कात्तिक–मंसिरसम्म भुक्तानी हुन्छ ।’
जेन–जी आन्दोलनपछि पुनर्निर्माण गर्नुपर्दा महानगरको खर्च बढेको र आम्दानी हुने क्षेत्र घटेकोले पनि आय कम भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘पुराना योजनाको दायित्त्व बहन गर्नुपर्ने भएकोले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ योजना असाध्यै कम आउँछन् ।’
