फिर्केमा तीन दिनपछि डोजर चल्ने ।
What you should know
पोखरा — पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकस्थित बसपार्क क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको उचित व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै बसपार्क निर्माण अघि बढाउने भएको छ । फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र निर्मित सबै संरचना भने तीन दिनभित्र नहटाए महानगर आफैंले डोजर चलाउने अन्तिम चेतावनी दिएको छ ।
महानगरपालिकाले वर्षौंदेखि अलपत्र परेको पृथ्वीचोकस्थित पोखरा बसपार्क निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन त्यहाँ रहेका सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु गरेको हो । महानगरले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै यसअघि निस्सा पाएका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तीन दिनभित्र (८ जेठसम्म) वडा नम्बर ९ को कार्यालयमा आफ्नो र परिवारको विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । लामो समयदेखि ‘भोट बैंक’का रूपमा प्रयोग हुँदा निर्माण हुन नसकेको बसपार्कलाई यसपटक भने सरोकारवालाको उचित व्यवस्थापन गरेरै छाड्ने महानगरको तयारी छ ।
२०२९ मा अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकको नेतृत्वमा योजनाविद् पदमबहादुर क्षेत्रीले पोखराको भौतिक विकास गुरुयोजना बनाए । त्यतिबेलै कोरिएको थियो व्यवस्थित पोखराको खाका । उक्त गुरुयोजनाबमोजिम ०३३ मा सरकारले २ सय ५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्यो । बसपार्कको जग्गा चार किल्ला तोकेर राजपत्रमा प्रकाशित भयो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको उक्त जग्गाको संरक्षण नहुँदा अहिलेसम्म बसपार्क बन्न सकेन ।
त्यसमध्ये १९ रोपनी पृथ्वी राजमार्गमा पर्यो । हालको पोखरा विमानस्थलको जग्गामा होटल, रेस्टुरेन्ट चलाएका ३७ घरलाई ०३८ सालमा बसपार्कको पश्चिमपट्टी जग्गामा घडेरी दिएर राखियो । जग्गाको मुआब्जा बुझ्न नमानेकालाई राजमार्गसँग जोडिएको जग्गा सट्टापट्टावापत दिइयो ।
सन् १९९८ मा जर्मन–नेपाल संयुक्त अध्ययनले सेती नदी किनारको ६७ रोपनी भूभाग संरचना निर्माणका लागि अयोग्य देखाएपछि वास्तविक उपयोगी जग्गा १ सय २० रोपनीमा सीमित भएको थियो । बाँकी जग्गा भने नगर विकास समितिकै तत्कालीन नेतृत्वहरूले होटल व्यवसायीलाई सस्तोमा बेच्ने र पहुँचवालाहरूलाई सट्टाभर्नाका नाममा वितरण गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारको सिकार बन्यो । बसपार्क बनाउने रकम जोहो गर्न भन्दै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पालिखेको पालामा घडेरी बेच्न सुरु भयो । उनी पछिका अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर केसी र विष्णुप्रसाद बास्तोलाले घडेरी विक्रीलाई निरन्तरता दिए । बसपार्कको पूर्व, दक्षिण र पश्चिमपट्टी त्यसरी घडेरी विक्री भए । त्यतिबेला पश्चिम र दक्षिणतर्फका ४२ घडेरी तीन लाख र पूर्वतर्फका ३२ घडेरी १ लाख ८० हजार रुपैयाँका दरले बेचिएको थियो ।
जग्गाधनीलाई सट्टाभर्नाबापत थप २० रोपनी ५ आना जग्गा वितरण भयो । समितिले नै पेट्रोल पम्पका लागि ७ आना जग्गा भाडामा दिएर पछि प्रति रोपनी ४२ लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्यो । सट्टाभर्नामा पनि अनियमितता देखियो । ६२ रोपनी अधिग्रहण भएका एक व्यक्तिले ३२ वटा र ३३ रोपनी अधिग्रहण भएका अर्काले १७ वटा घडेरी पाएको अभिलेख छ ।
०५४ पछि बसपार्कको जग्गामा सुकुमवासी बस्न थाले । वडा नम्बर ९ मा राप्रपाबाट मनोनीत वडाध्यक्ष जयलाल पुन, कांग्रेसका विष्णु बास्तोलालगायतले सुकुमवासी बसाले । ०६१ मा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा सुकुमवासी व्यवस्थापन गरेर पोखरा बसपार्क निर्माण गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो । त्यतिबेला सुकुमवासीलाई सेती डिलतर्फ सारेर ८१ रोपनी खाली गरियो । हाल उक्त २ सय ५ रोपनीमध्ये नगर विकास समितिसँ केबल ४७ रोपनी जग्गा मात्र सुरक्षित छ, जहाँ ७८ घरको जग्गाधनी पुर्जा छ भने झन्डै ५ सय परिवार सुकुमवासीका रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् ।
महानगरले ४ वैशाखमा अतिक्रमित संरचना हटाउन जारी गरेको ३५ दिने सूचनाको म्याद ८ जेठमा सकिँदै छ । यसै सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले सुकुमवासीलाई उठिबास नलगाइ उनीहरूको वास्तविक अवस्था छानबिन गरेर मात्रै बसपार्क निर्माण अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘अब उहाँहरूको वास्तविक अवस्था के हो, त्यसको हामीले छानबिन गरिरहेका छौं र उहाँहरूलाई उचित खालको व्यवस्थापन गरेर वा व्यवस्थापन हुने कुराको सुनिश्चित गर्नेर् गरेर कुराकानी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यहाँ बस्नुभएका सबै बस्तीका प्रतिनिधिसँग संवाद गरेर सिंगै बसपार्क क्षेत्रमा बसपार्क निर्माण गर्छौं ।’ उनले कस्तो बसपार्क बन्छ भन्ने गुरुयोजना पनि तयार भइसकेकोले बसपार्क बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय र विभिन्न सरोकारवाला एकमत रहेको बताए ।
‘स्वयं त्यहाँ सुकुमवासी क्षेत्रमा बस्नुभएका साथीहरूले पनि यहाँ बसपार्क बनाउनुपर्छ, हामी सहयोग गर्छौं तर हाम्रा लागि उचित व्यवस्थापन गरियोस् भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो चाहिँ उहाँहरूको जायज माग हो । त्यसमा हामी आवश्यक सहजीकरण गर्छौं र अहिले त्यसको छानबिनकै क्रममा छौं ।’
फिर्केखोलामा तीन दिनपछि डोजर चल्ने
अर्कोतर्फ, महानगरले फेवातालमा मिसिने फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र निर्माण भएका सबै स्थायी तथा अस्थायी संरचना आफैं हटाउन ९ जेठसम्मको अन्तिम समयसीमा दिएको छ । ४ वैशाखमा जारी गरिएको ३५ दिने सूचनाको म्याद सकिनै लाग्दा महानगरले तीनदिने अल्टिमेटम दिएको हो । तोकिएको समयभित्र व्यक्ति वा संस्था स्वयंले संरचना नहटाए १० जेठेदेखि महानगरले डोजर चलाउने र सोबापत लागेको खर्चसमेत सम्बन्धित पक्षबाटै सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
महानगरले वडा नं १८ को अँधेरीकुनादेखि वडा नं. २, ४, ५, ७, ८, १७ हुँदै वडा नं. ६ गाईघाटस्थित फेवातालमा मिसिने फिर्केखोलाको मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउन अन्तिम तयारी गरेको छ । यसअघि जारी भएको ३५ दिने सूचनाविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा मुद्दा दायर भएकामा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भनी महानगरकै पक्षमा फैसला गरिदिएपछि डोजर चलाउने बाटो खुला भएको हो ।
