नवलपरासी — सरकारले पछिल्लो पटक सुकुमवासीलाई थातथलोबाट हटाएर अतिक्रमित संरचना खाली गर्न थालेको विरोधमा पूर्वी नवलपरासीको देवचुलीका सुकुमवासीले प्रदर्शनसहित स्थानीय तहमा धर्ना दिएका छन् ।

देवचुली नगरपालिकामा धर्ना दिँदै उनीहरुले दशकौंदेखि बसोबास गरेको जमिनको पुर्जा दिनुको सट्टा राज्यले डोजर आतंक फैलाएको भन्दै तत्काल रोक्न आग्रह गरेका थिए । 

नेपाल महिला एकता समाज पूर्वी नवलपरासीले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको जबरजस्ती निष्कासनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

समाजले सोमबार पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भविश्वर पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो आपत्ति जनाएको हो । लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाइनु संविधानले सुनिश्चित गरेको बासस्थानको अधिकार तथा आधारभूत मानव अधिकारविपरीत भएको समाजकी अध्यक्ष यमुना पाण्डेले बताइन् ।