पोखरा — भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति कास्कीले सोमबार १ हजार ६ सय ३७ हस्ताक्षर संलग्न ज्ञापनपत्र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री र पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा बुझाएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले ३ वैशाखमा गरेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ति जग्गामा बिना अनुमति अतिक्रमण गरी बसेका संरचना ३५ दिनभित्र खाली गर्न जारी गरिएको सूचना ७ दिनभित्र खारेज गर्नुपर्ने समितिको प्रमुख माग छ ।

समितिले विरोध प्रदर्शन सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । हजारौं सुकुम्बासी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहिदचोकमा भेला भएर रत्नचोक, सिर्जनाचोक, सभागृहचोक हुँदै नयाँबजारमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयसम्म पुगेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

ज्ञापनपत्रमा महानगरभित्र भूमिहीन दलित ३ हजार ४ सय २१, भूमिहीन सुकुम्बासी ४ हजार २९ र अव्यवस्थित बसोबासी ११ हजार ७ सय २६ गरी जम्मा १९ हजार १ सय ७६ परिवार लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको तथ्य उल्लेख छ । संघर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङ र सह–संयोजक रमेश बलकोटीको हस्ताक्षरमा पेश गरिएको ज्ञापनपत्रमा ६ बुँदे माग राखिएको छ ।

महानगर कार्यपालिकाको ३ वैशाखको निर्णय अनुसार ३५ दिनमा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने वा हटाउने भनी प्रकाशित सूचना ७ दिनभित्र खारेज गर्नुपर्ने, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निस्सा प्रमाणका आधारमा घर धुरी कर तिर्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने, आवाद कमोत गरी आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई वर्गीकरण गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, विभिन्न वडा र टोल बस्तीमा बसोबास गर्ने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहको सहजीकरण समिति र पोखरा महानगरपालिकाले निर्णय गरी ७ दिनभित्र भूमि समस्या समाधान आयोगमा सिफारिस गर्नुपर्ने, भूमिहीनलाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी बसोबास गर्दै आएको बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपरेमा उपयुक्त स्थानमा दीर्घकालीन रूपमा बसोबासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग समेटिएको छ । 

ज्ञापनपत्रमा संविधानको मौलिक हकको धारा ३७ को (१) अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र धारा ४० को (५) अनुसार भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एकपल्ट जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको स्मरण समितिले गराएको छ । साथै धारा ५१ (ञ) ६ अनुसार मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा, चरुवा र हलिया भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य भूमि वा रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानको पनि उल्लेख छ ।