न्यायाधीशद्वय अन्जु उप्रेती ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त फैसला सुनाउँदै वडाध्यक्ष अधिकारीको पुनरावेदनलाई अस्वीकृत गरिदिएको हो ।
पोखरा — पोखरा महानगरपालिका-२४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीविरुद्ध वडा सदस्य मैया नेपालीको जातीय विभेद मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय अन्जु उप्रेती ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त फैसला सुनाउँदै वडाध्यक्ष अधिकारीको पुनरावेदनलाई अस्वीकृत गरिदिएको हो । यससँगै जातीय दुर्व्यवहार तथा छुवाछूतको मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गर्ने तल्लो अदालतको निर्णयले कानुनी वैधता पाएको छ ।
यसअघि कास्की जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले अधिकारीलाई साढे ४ महिना कैदको सजाय सुनाएको थियो । फैसलामा ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनसमेत आदेश दिइएको थियो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले जातीय विभेद गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार थप ५० प्रतिशत सजाय हुने प्रावधानलाई समेत आधार मानेर उक्त फैसला गरिएको थियो । सुरुमा १ लाख ५० हजार धरौटीमा रिहा भए पनि अन्तिम फैसलामा उनी दोषी ठहर भएका थिए ।
२४ पुस ०७९ वडा सदस्य मैया नेपालीले वडाध्यक्ष अधिकारीविरुद्ध जातीय तथा सामाजिक छुवाछूत र भेद्भावसम्बन्धी कसुरमा जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन् । जाहेरी परेपछि प्रहरीले उनलाई २६ पुसमा पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । उक्त मुद्दामा पीडितका तर्फबाट सरकारी वकिलसँगै अधिवक्ताहरू ईश्वर परियार, कुञ्जनी परियार प्यासी र शिव सुनारले बहस गरेका थिए भने प्रतिवादीका तर्फबाट १३ जना कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा गरेका थिए ।
जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेद्भाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ अन्तर्गत चलाइएको यस मुद्दाले स्थानीय राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा चर्चा पाएको थियो । पीडितलाई न्याय दिलाउन कास्कीमा संयुक्त दलित संघर्ष समिति नै गठन गरी विभिन्न संघ–संस्थाले निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए ।
उच्च अदालतको यो फैसला जातीय विभेदविरुद्धको अभियानमा एउटा महत्त्वपूर्ण न्यायिक कदम भएको वडा सदस्य मैया नेपालीले बताइन् ।
