बागलुङ — सशस्त्र द्वन्द्वकालमा २०५७ देखि २०६० सम्म जनश्रमदान गरेर खुलाइएको रिजालचोकदेखि भातखाने डाँडा हुँदै ताराखोलासम्मको 'सहिदमार्ग' २५ वर्षसम्म स्तरोन्नति हुन सकेको छैन ।

बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले तीन वर्षसम्म श्रमदान गरेर सडकको ट्रयाक खोलेका थिए । मध्यपहाडी लोकमार्गको रिजालचोकदेखि झण्डै ४० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति नहुँदा ताराखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले दैनिक उपभोग्य बस्तु किनमेलदेखि उपचारका लागि अस्पताल आउजाउ गर्न सास्ती भोगिरहेका छन् । यो सडक स्तरीय नभएपछि स्थानीयले गलकोट घुमेर लामो यात्रा गर्नुपरेको छ । 

झण्डै ६० किमी सडकको यात्रा गर्दा स्थानीय सदरमुकामदेखि एकतर्फी ८ सयदेखि ९ सय रुपैयाँसम्म भाडा तिर्न बाध्य छन् । बेलुकी सदरमुकामबाट एकतर्फी र बिहान गाउँबाट फर्कने जिपमा मात्र यहाँ यात्रा गर्न सकिन्छ । 

सडक जीर्ण भएकोले जोखिम मोलेर जिप मात्र यो सडकमा गुड्ने गरेका छन् । रिजालचोकदेखि भातखाने डाँडा हुँदै ताराखोलासम्मको सडक नबन्दा ताराखोलामा उत्पादित बस्तुले सहजै बजार पाउन समेत सकेका छैनन् । सहिद मार्गको काठेखोला गाउँपालिका–४ देखि ताराखोला गाउँपालिका–१, २ र ४ सम्मको खण्ड बढी अप्ठ्यारो छ । यो क्षेत्रमा खाल्डाखुल्डी धेरै छन् । यो सडकलाई गाउँपालिकाले पनि स्तरोन्नति गर्ने योजनामा राखेको छैन । संघ र प्रदेश सरकारमा पटक–पटक धाएर पनि बजेट नआएको गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर विकले बताए। ‘संघ वा प्रदेशको बजेट बिना सडक कालोपत्र गर्न सम्भव नै छैन,’ विकले भने ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा ताराखोलामा मात्रै २६ जना मारिएका थिए भने २ जना बेपत्ता छन् । उनीहरुकै स्मृतिमा स्थानीयले श्रमदान गरेर खनेको सडकलाई सहिदमार्ग नामाकरण भएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि ताराखोलाबासीले पटक–पटक बजेटकालागि पहल गरेका थिए । यो क्षेत्रमा २०७४ र २०७९ मा तत्कालीन माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले निर्वाचन जितेका थिए । ताराखोलाकै चन्द्रबहादुर बुढा प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्री समेत भए । ताराखोला गाउँपालिकामा २ पटकसम्म माओवादीकै नेता अध्यक्ष निर्वाचित भए । तर पनि सहिदकै नामको सडक नबनेको गुनासो स्थानीयको छ । ‘हाम्रो भन्दा पछि काम भएका धेरै गाउँमा कालोपत्र भइसकेको छ, हामी सँधै सास्ती खेप्दैछौं,’ स्थानीय ऋषिराम रोकाले भने, ‘नेताले काम गरेनन् कि, राज्यले हेरेन थाहै भएन ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष विकले संघीय सरकारको बजेटबाट बनाउने सहमति भए पनि ठेक्कापट्टामा झेल भइरहेको गुनासो गरे । यहाँको रिजालचोकदेखि ताराखोला पुग्ने ४० किलोमिटर सडकलाई सहिदमार्ग नामले चिनिन्छ । यो सडक कालोपत्रकालागि डिपिआर बनेको ७ वर्ष भइसकेको छ । तर समग्र ठेक्का लाग्न नसक्दा सडकमा वर्षौंदेखि जोखिम मोलेर यात्रा गर्न स्थानीय बाध्य छन् । यो सडकले ताराखोलादेखि म्याग्दीको रुम समेत जोड्छ ।

२०७५ सालको डिपिआरमा १ अर्ब लागतमा सबै सडक कालोपत्र गर्न सकिने अनुमान गरिएको थियो । पहिलो चरणमा बाह्रै महिना सवारी चल्ने बनाउन गाउँपालिकाले पहल गरेको थियो भने बहुवर्षे ठेक्काकालागि गण्डकी प्रदेश सरकारमा लागिएकोमा २०७७ मा बजेट र योजना कटौती गर्दा यो सडक पनि काटिएको थियो । 

ताराखोलामा जिल्लाकै सबैभन्दा धेरै आलु उत्पादन हुन्छ । सडक अभावमा स्थानीयले ढुवानीमा सास्ती खेपेको गुनासो गरे । ताराखोलामै अल्लो धागो, भाँगो, नेपाली कागज, मुला, गेडागुडी, रातो च्याउ समेत उत्पादन गरेर स्थानीयले बजार पठाउने गर्छन् । तर सडक अभावमा बर्षातमा निकै सास्ती खेप्नुपर्ने, हिउँदमा पनि सहज यातायात नहुने गर्दा किसानले मूल्य समेत पाउन नसकेको स्थानीयले गुनासो गरे । 

२०५७ देखि २०६० सम्मको निरन्तरको श्रमदानबाट खुलेको गाउँपालिका अध्यक्ष विकले बताए । दाहालसहित पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्रीहरु जर्नादन शर्मा, वर्षमान पुन, तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीसमेतले ताराखोलाका दर्जनबढी कार्यक्रममा सहभागी भएर सडक बनाउने आश्वासन दिएका थिए ।