स्थानीय तहले कालीगण्डकी नदीमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने ठेक्का लगाए पनि ठेकेदार र क्रसर व्यवसायीले सम्झौताविपरीत मेसिन प्रयोग गर्दै आएका हुन् ।
What you should know
पर्वत — पर्वतमा कालीगण्डकी नदी दोहनको विषय जहिल्यै चर्चामा रहने गर्छ । क्रसर व्यवसायी र केही ठेकेदारले मापदण्डविपरीत जथाभावी नदी दोहन गर्दै आएका छन् ।
नदीको बीच भागमै ठूला एक्स्काभेटर लगाएर ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने गरिएको छ । स्थानीय तहले कालीगण्डकी नदीमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने ठेक्का लगाए पनि ठेकेदार र क्रसर व्यवसायीले सम्झौताविपरीत मेसिन प्रयोग गर्दै आएका हुन् ।
निर्वाचनका बेला प्रशासनिक निकाय व्यस्त भएको मौका छोपेर दिनरात नदीमा दोहन भइरहेको छ । पर्वतको मालढुंगादेखि वारीबेनीसम्मै कालीगण्डकी नदीमा दोहन हुँदै आएको छ । यी दोहन भइरहेका क्षेत्र कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाभित्र पर्छन् । फलेवास नगरपालिकामा समेत कालीगण्डकी दोहनले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि ठेक्का लगाएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय निकायले अनुगमन तथा कारबाही प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेपछि ठेकेदार र क्रसर व्यवसायीको मनोमानी बढेको हो । ‘ठेक्काको पनि आफ्नै मापदण्ड होला नि, नदीबीचमै पसेर दोहन गर्न पाइन्छ र ?’ वारीबेनीका स्थानीय राज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्थानीय तहले ठेक्का लगाउँदैमा जहाँ पायो त्यहीँ मेसिन प्रयोग गर्ने छुट उनीहरूलाई कसले दियो ?’
सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २९ मा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका नाममा कालीगण्डकीको उत्खनन् रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको उत्प्रेषण आदेशमा कालीगण्डकी नदीको सौन्दर्यमा असर पर्ने गरी र नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, शालिग्राम तथा गिट्टी–बालुवा चोरी निकासी गर्ने उद्देश्यले भएका निर्णय तथा कार्य रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रोक्न भनिएको थियो ।
यही आदेशका कारण कालीगण्डकी नदीमा स्थानीय तहले चार वर्षदेखि ठेक्का लगाउन सकेका थिएनन् । २०८१ कात्तिक ११ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि जलजला गाउँपालिका र कुश्मा नगरपालिकाले गत असोजमा घाटगद्दी छुट्याएर ठेक्का लगाएका थिए ।
पर्वतमा हालसम्म चार वटा क्रसर उद्योग दर्ता छन् । जलजला गाउँपालिकामा एक, कुश्मा नगरपालिकामा दुई र मोदी गाउँपालिकामा एक गरी जम्मा चार वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएका छन् । मोदीमा सञ्चालित क्रसरबाहेक अन्य उद्योगहरू कालीगण्डकी नदी छेउमै सञ्चालित छन्, जुन मापदण्डविपरीत हो ।
२०७७ साउन ५ मा सरकारले ल्याएको ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड’ अनुसार खोला वा नदी किनार, पक्की पुल र राजमार्गको छेउदेखि तथा ऐतिहासिक ताल, तलैया र जलासयबाट पाँच सय मिटर टाढा माक्र त्रसर सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख विष्णुराम विकले बाहिर हल्ला भएजस्तो कालीगण्डकी नदी दोहन नभएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार स्थानीय तहले ठेक्का प्रक्रियामार्फत तोकिएका स्थानमा गरिएको उत्खनन्को अनुगमन सम्पन्न गरिएको छ । ‘स्थानीय तहले ठेक्कामा लगाएका स्थानमा पहिलो चरणको अनुगमनको काम सक्यौं,’ उनले भने, ‘वस्तु विवरण सबै हेरेर आउँदा जथाभावी नदी दोहन गरेको पाइएन ।’ उनले कानुनी प्रक्रियाअनुसार स्थानीय तहले लगाएको ठेक्का भएकाले राजस्वसमेत राम्रो संकलन भएको जानकारी दिए ।
यता पर्वतमा कुनै पनि दलका उम्मेदवारले कालीगण्डकी दोहनको विषयमा बोलेका छैनन् । विगतका निर्वाचनमा समेत कालीको मुद्दाले कतै स्थान पाएको थिएन । केही अभियन्ता र युवाले निरन्तर कालीगण्डकी नदी दोहनको कार्य समाधान गर्ने गरी आफ्नो एजेन्डा बनाउन माग गर्दै आएका छन् ।
चुनावी माहोललाई केन्द्रित गरेर कालीगण्डकी बचाऔं अभियानका अभियन्ताहरूले समेत दबाब बढाउँदै गएका छन् । प्राकृतिक सम्पदा र कालीगण्डकी नदीको दोहन रोक्ने गरी प्रतिबद्धता–पत्रमै उल्लेख गरिनुपर्ने अभियन्ता आरके अदिप्त गिरी बताउँछन् । ‘राजनीतिक उम्मेदवारहरूले चुनावी लाभभन्दा माथि उठेर दिगो वातावरणीय हितलाई प्राथमिकता दिएमा कालीगण्डकी नदी संरक्षण सम्भव छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई स्वरूप बिग्रेको कालीगण्डकी हेर्नु छैन ।’
