संघ र प्रदेश सरकार अन्तरगतका कार्यालयसँगै खेल मैदान समेत एकै स्थानमा निर्माण गरेर सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ३ अर्ब ९० करोड लागतमा १३ वटा भवन बनाउने काम भइरहेको हो ।
What you should know
नवलपुर — २०७६ सालमा शिलान्यास भएको पूर्वी नवलपरासीमा नमुना सदरमुकाम निर्माणको कामले बल्ल तिव्रता लिएको छ ।
संघ र प्रदेश सरकार अन्तरगतका कार्यालयसँगै खेल मैदान समेत एकै स्थानमा निर्माण गरेर सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले ३ अर्ब ९० करोड लागतमा १३ वटा भवन बनाउने काम भइरहेको हो ।
जिल्ला प्रशासन, एकीकृत भवन र आआफ्नो मन्त्रालय मार्फत अन्य कार्यालय भवन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । २०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको नमुना सदरमुकाम योजना रुख कटान, डिपिआरलगायतमा ढिलो हुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
यसअघि सबै भौतिक संरचना एकै पटक संघीय सरकारले निर्माण गर्ने तय भए पनि बजेट अभाव भएपछि आआफ्नो मन्त्रालय मार्फत विनियोजन गरेर आवश्यकता अनुसारका भवन निमार्णको काम अगाडि बढाइएको हो । यसका लागि कावासोती नगरपालिकामा रहेको १ सय ८६ बिघा वन क्षेत्रको जग्गा सरकारले आफू मातहत ल्याएको छ ।
अहिले दुई वटा टेन्डर मार्फत काम अगाडि बढिरहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका इन्जिनियर द्रोण कटुवालले बताए। जिल्ला प्रशासन र एकीकृत भवन निर्माणको काम ३० करोड ६५ लाखको लागतमा भइरहेको छ ।
२०८३ पुस २१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको यो योजनामा ४० प्रतिशत काम भएको छ । दोस्रो चरणमा टेन्डर भएको ३ अर्ब ६१ करोड लागतमा ११ वटा सरकारी कार्यालयका भवन निर्माणको काम भइरहेको इन्जिनियर कटुवालले बताए ।
दोस्रो चरणमा ठेक्का लागेका ११ वटा कार्यालयको भवन २०८४ कात्तिकसम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने छ । अहिलेसम्म निर्माण भइरहेका सबै संरचना संघीय कार्यालयका हुन् । यही क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आफू मातहतका कार्यालय भवन निर्माण गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ ।
संघीयतापछि साबिकको नवलपरासी जिल्ला टुक्रिएर लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा विभाजित भएको हो । साबिकमा नवलपरासीकाे सदरमुकाम परासी थियो । पूर्वी नवलपरासी नयाँ जिल्ला भएकाले सरकारी कार्यालय छरिएर बनाउनुभन्दा एकै स्थानमा सबै सरकारी काम हुने गरेर नमुना सदरमुकाम निर्माण थालनी भएको हो ।
नमुना सदरमुकाममा जिल्ला प्रशासन, शिक्षा, सरकारी वकिल, जिल्ला अदालत, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति, निर्वाचन, ट्राफिक, जिल्ला करदाता कार्यालय, हुलाक, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सुन्तला जोन र फलफूल जोन र जिल्ला कारागारसहित २९ कार्यालय रहने गरेर डिजाइन तयार पारिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो मातहतका कार्यालय निर्माण गर्नेछन्।
सदरमुकाम क्षेत्रमा कार्यालयबाहेक ५ हजार मानिस अटाउने अत्याधुनिक सभाहल, २५ हजार दर्शक अटाउने फुटबल मैदान, ग्रिन पार्क, कभर्डहल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । नापी, मालपोत र वन कार्यालयबाहेक करिब ३० वटा सरकारी कार्यालय अहिले भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
