अवैध रूपमा नदीजन्य बस्तु चोरी निकासी गरेका ट्याक्टर तथा टिप्परलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित पालिकामा सिफारिस गर्छ । तर, पालिका सामान्य जरिवाना लिएर छोडिदिन्छन् ।
What you should know
स्याङ्जा — यहाँको पुतलीबजार नगरपालिका–१४ लामागेस्थित आँधीखोला किनारमा अवैध रूपमा नदीजन्य बस्तु चोरी निकासी गर्ने क्रम बढेको छ । स्याङ्जा प्रहरीले ग.१.त ४४२७३ नम्बरको ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लियो । गिट्टी बालुवा अवैध रूपमा लोड गरिरहेका बेला उक्त ट्याक्टर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । अवैध उत्खनन् तथा ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैगरी, प्रहरीले पुतलीबजार–३ आँधीखोलास्थित दुईघरे–दुलेरह–पुतलीखेत पक्कीपुलदेखि माथिको घाटमा केही दिनअघि एकैपटक चारवटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको छ । स्थानीयले नदीजन्य पदार्थ अवैध रूपमा उत्खनन तथा ओसारपसार गरिरहेको सूचना दिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरी टोलीले एकैसाथ तिनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । ग.१.त ५१७१, ग.१.त ६४४० (ट्याक्टरको अगाडिको इन्जिनको भागमा ग.१.त ६४४० र पछाडिको ढालामा ग.१.त ५७३९९ नम्बर रहेको), ग.१.त ५७४ र ग.१.त ४६३० नम्बरका ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएका हुन् ।
यस्तै, चापाकोट नगरपालिका–८ कालीगण्डकीको वनकट्टा घाटमा लु.५.त ८४४ नम्बरको ट्याक्टर बालुवा लोड गर्ने क्रममा समातियो । सुराकीका आधारमा ती सबै ट्याक्टर समातिएको प्रहरीले जनाएको छ । ती ट्याक्टर कारबाहीका लागि प्रहरीले चापकोट नगरपालिकामा पठाएको थियो । तर, चापाकोटले भने १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी छाड्यो । त्यस्तै, गत कार्तिक १७ मा भीरकोट नगरपालिकाअन्तर्गत आँधीखोला किनारबाट समातिएका ग.१.त ५०३९ र ग.१.त ६२६३ नम्बरका ट्याक्टरलाई पनि १०/१० हजार जरिवाना तिराएर छोडिएको थियो ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । जिल्ला प्रहरीका अनुसार २०८२ वैशाखदेखि मंसिर २६ सम्म अवैध रूपमा नदीजन्य बस्तु उत्खननमा संलग्न ६० वटा सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेका अनुसार २०८२ वैशाखदेखि मंसिर २६ सम्म ४७ ट्याक्टर, ७ जेसीबी, ५ टिप्पर र १ जीप गरी ६० वटा सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको छ । ती सवारीबाट ९ लाख ४० हजार ७ सय ३२ रुपैयाँ राजश्व उठेको एसपी न्यौपानले बताए ।
आँधीखोला र कालीगण्डकी नदी किनारबाट समातिएका ट्याक्टरलाई कारबाही गरेर मात्र छोड्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । नियम कडाइ नगर्ने हो भने सुधार गर्न नसकिने प्रहरीको भनाइ छ । दबाब र प्रभावका बाबजुद पनि अवैध रूपमा नदीजन्य बस्तु उठाउने ट्याक्टरलाई कानुनी दायरामा ल्याएको बताउँदै प्रहरीले विगतका दिनमा यत्तिको कडाइ नहुने भन्दै छोडिदिन राजनीतिक दबाब आउने गरेको घटना सुनायो ।
अवैध रूपमा नदीजन्य बस्तु चोरी निकासी गरेका ट्याक्टर तथा टिप्परलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित पालिकामा सिफारिस गर्छ । पालिकाले प्रहरीको पत्रअनुसार कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सामान्य जरिवाना लिएर छुट दिँदा चोरी निकासी घट्न सकेको छैन । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र ओसारपसारले वातावरणीय क्षति मात्र नभई स्थानीयस्तरमा आर्थिक नियम उल्लंघन गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
निर्माण कार्यका लागि गिटी–बालुवाको माग बढ्दो छ । सिजनबाहेकको समयमा पनि मूल्य बढ्ने भएकाले स्थानीय ठेकेदार वा व्यापारीले अवैध रूपमा उत्खनन गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । सिजन बाहेकका महिनामा प्रशासन र सम्बन्धित निकायको अनुगमन तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुने हुँदा अवैध क्रियाकलाप गर्न सजिलो हुने एसपी न्यौपाने बताउँछन् ।
‘कतिपय अवस्थामा स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति वा समूहले अवैध उत्खनन गर्नेहरूलाई मौन संरक्षण दिने गर्छन्,’ उनले थपे, ‘सडक, भवन, पुलजस्ता काम रोक्न नपरोस् भनेर ठेकेदारहरूले सिजनबाहेक पनि नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्न खोज्ने गर्छन् । निर्माणाधीन योजनालाई बहाना बनाएर अन्यत्र निकासी हुने गरेका घटना पाइन्छन् ।’ उनका अनुसार धरपकड वा जरिवाना भए पनि तत्काल आर्थिक फाइदा बढी हुने ठानिँदा दण्डको डरभन्दा नाफा ठूलो देखिन्छ ।
ट्र्याक्टर, एक्साभेटर र अन्य मेसिनहरू सजिलै उपलब्ध हुने भएकाले थोरै समयमा ठूलो मात्रामा उत्खनन हुने गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । कतिपय स्थानीय युवालाई रोजगारीको विकल्प नहुँदा यस्ता अवैध काममा संलग्न हुन प्रेरित गर्ने नागरिक अभियन्ता दुर्गानारायण ढकाल बताउँछन् ।
ढुँगा गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ अनुसार पक्की पुलमाथि ५ सय मिटर र पुलतल १ किलोमिटरसम्म उत्खनन गर्न पाइँदैन्। आँधीखोलामा यो नियम लागू छैन ।
‘फलानो खोलामा फलानोको ठेक्का पर्यो भनेपछि जुन बेला, जुन समय, जुन सवारीमा पनि नदीजन्य बस्तु उठाउने गरेका छन्,’ एसपी न्यौपानेले सुनाए, ‘व्यस्थापन मापदण्ड एउटा छ, कार्यान्वयन अर्को । जुन खोलाको निर्माण सामग्री उठाएको हो, त्यो सामग्री नदीसँगै ५ सय मिटरभन्दा पर जम्मा गरी प्राविधिक लगेर नाँपजाँच गरी प्रमाणित गर्नुपर्छ । कति ठेक्का लगाएको हो, त्यो अनुसार छ या छैन भनेर प्राविधिकले हेर्छन् । बढी उठाए राजश्व उठाउने र कारबाही गर्ने गर्छन् । यसका लागि रसिद हुन्छ । ट्याक्टर नम्बर, समय र मिति रसिदमा तोकिएको हुन्छ । रसिद यसकै लागि बनाइएको हो । तर, यहाँ न ती नियम मानिन्छन् न रसिद नै कोहीसँग हुन्छ ।’ उनले जुनसुकै समयमा पनि जुनसुकै सवारीमा मनपरी निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने गरेको बताए । उनले निर्माण सामग्रीमा पनि गुणस्तर नरहेको पाइएको बताएका छन् ।
स्याङ्जाका खोला, नदीमा ठेक्का एउटाले लगाउने र केही रकम लिएर अर्कोलाई काम गर्न दिने चलन छ । दोस्रो ठेकेदारबाट मनपरी उत्खनन हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले अवैध रूपमा चोरी निकासी हुँदै आएको नदीजन्य स्रोतको संरक्षणमा सक्रियता देखाएसँगै खोलामुनिबाट नउठाएको स्थानीय बताउँछन् ।
पुतलीबजार नगरपालिका–४ का द्रोणप्रसाद पोखरेलले प्रहरीले समात्दै लैजाने गरेपछि केही कम भएको बताए । खुला रूपमा आँधीखोलामा कहीँ पनि नदीमुनि १ किलोमिटर तल र नदीमाथि ५ मिटरभित्र उठाएको देखिँदैन । यता, प्रहरीले रातको समयमा पनि प्रहरी टोली पठाउने, नियमपूर्वक काम गरेकाको रसिद चेकजाँच गर्ने गरेको जनाएको छ ।
आँधीखोला स्याङ्जाका लागि सम्पत्ति हो । समृद्धि, पहिचान अनि संस्कारसँगै सिँचाइ पनि हो । आँधीखोला समृद्धिको आधार मानिन्छ । ‘पालिकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न सके पालिका समृद्ध बन्न सक्छ,’ प्रहरी प्रमुख न्यौपाने भन्छन्, ‘हामी नदी संरक्षणका लागि नियमित अनुगमनमा छौं । आँधीखोलामा सिँचाइका लागि बाँध बनाउने र कुलो बनाउने काम कम छ ।’ उनले सिँचाइका लागि आँधीखोला संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताए । बर्सेनि निर्माणजन्य सामग्री उत्पादन गरे पनि पालिकाले ठीक तरिकाले ठेक्का नलगाउँदा उचित किसिमले लाभ लिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘ठेक्का लगाउने र उपयोग गर्न सके पालिकाले विकासमा पनि तीव्रता लिन्छ,’ आँधीखोला गाउँपालिकाकी पूर्वउपाध्यक्ष शर्मिला पौडेल भन्छिन्, ‘पहिलेबाटै चलिआएको भन्ने बेतिथि तरिकाले काम गर्दा समस्या निम्त्याएको हो ।’ उनले पालिका तहबाटै निगरानी गर्न जरुरी रहेको बताइन् । विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘यस्ता अपराध रोक्न मात्र कारबाही पर्याप्त छैन । प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा दीर्घकालीन रणनीति, स्थानीय सहभागिता र निरन्तर निगरानी प्रणालीको आवश्यकता देखिन्छ ।’
