लमजुङ — मर्स्याङ्दी बचाउ अभियानले बेंसीसहर नगरपालिका–८ मा रहेको मर्स्याङ्दी बेंसी जलविद्युत् आयोजनाको सम्पर्क कार्यालय (दिव्यज्योति हाइड्रोपावर लिमिटेड)मा आइतबार तालाबन्दी गरेको छ ।

अभियानका संयोजक रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा गरिएको तालाबन्दीबारे अभियानले आयोजना हालसम्म आवश्यक कानुनी प्रक्रिया (ड्यु प्रोसेस) पूरा नगरेको, सूचना अधिकार ऐनअनुसार माग गरिएका महत्वपूर्ण कागजात उपलब्ध नगराएको र वन ऐन २०७६ को दफा ४२ बमोजिम वातावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान पालना नगरेको आरोप लगाएको छ । स्थानीय सरोकारवाला र प्रत्यक्ष प्रभावित समुदायको सहभागिताबिनै काम अघि बढाउन खोजिएको भन्दै अभियानले विरोध जनाएको छ ।

मर्स्याङ्दी बचाउ अभियानका सचिव सुरेशकुमार प्रधानले तालाबन्दीबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको बताए । माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत अभियानले दिएको छ । बेंसीसहर बजार नजिकै निर्माण प्रस्तावित ५० मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दी बेंसी जलविद्युत् आयोजना बन्न नदिने भन्दै अभियानले एकसूत्रीय माग राख्दै आएको छ । 

उनीहरूका अनुसार आयोजनाले मर्स्याङ्दी नदीमा निर्माण गर्दा धर्म, संस्कृति, संस्कार र मानव सभ्यतामा असर पुग्ने, पानी र त्यसका स्रोत बन्द हुने, प्राकृतिक सौन्दर्य नष्ट हुने तथा स्थानीयको जीविकोपार्जन खोसिने खतरा छ ।

अभियानले अत्यधिक भू–क्षय र पहिरो जाने, वातावरणीय जीवनचक्र बिग्रने, नदी नहुँदा आसपासको तापक्रम वृद्धि हुने, अल्पवृष्टि र अतिवृष्टि बढ्ने, वातावरणीय प्रणाली असन्तुलन हुँदा हिमताल विस्फोट तथा ठूलो बाढी आएर बाँध फुट्न सक्ने जोखिम औंल्याएको छ । यसबाट धनजनको ठूलो क्षति हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । नदीमा आधारित पर्यटन तथा अन्य व्यवसाय बन्द हुने, पानीमा आश्रित जीवजन्तुको जीवन समाप्त हुने, ठूला मेसिन र विस्फोटका कारण भू–बनावटमा असर पुग्ने तथा जमिन सुक्खा हुँदै बस्ती मरुभूमिकरणतर्फ जाने चेतावनी पनि अभियानले दिएको छ ।

आयोजनाअनुसार बेंसीसहर नगरपालिका–६ को बेलौती बिसौना र वडा नं. १० को लेतेफाँट सीमानामा बाँध निर्माण गरी बेंसीसहर नगरपालिका–१० को सालडाँडामुनि विद्युत्‌गृह निर्माण गर्ने योजना छ । तर अभियानको अवरोधका कारण हाल निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । मंसिर ५ गतेदेखि औपचारिक रूपमा निर्माण सुरु गर्ने घोषणा भए पनि मंसिर ३ गते बेंसीसहरमा आन्दोलन भएपछि काम रोकिएको थियो । यसअघि पनि अभियानले अटेरी गर्दै काम अघि बढाइएको भन्दै निर्माणमा प्रयोग भएका मेसिनरी सामग्रीको साँचो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

आयोजनाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २०६५ असोज ३० गते सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेको र २०७४ असोज १ गते वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत भएको जनाएको छ । त्यसपछि २०७५ भदौ १० गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिएको आयोजनाको दाबी छ ।