पोखरा — गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने अनुदानमा कटौती नगर्न संघ सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

२३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनले सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापनमा चाप बढेको भन्दै प्रदेश समन्वय परिषद्ले यस्तो माग राखेको हो । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा पोखरामा बिहीबार बसेको परिषद्को नवौं बैठकले स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने अनुदान तथा ती सरकारबाट सञ्चालन गर्ने आयोजना र बजेटमा कटौती नगर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आयोजना सञ्चालन गर्दा २३ र २४ भदौको आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचनाको मर्मत सम्भार तथा सेवा प्रवाहलाई तत्काल सुरु गर्ने र चालु अवस्थामा ल्याउने, आय बढाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्ने तथा अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले पुनर्निर्माणका लागि चालु खर्चबाट नै व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । सुविधा, भत्ता, सेमिनार, गोष्ठी, भ्रमणजस्ता शीर्षकमा छुट्याइएको रकम घटाएर कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा लगाइने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति ‘नभुतो न भविष्यति’ भएको बताउँदै उनले पुनर्निर्माणका लागि विकास बजेट नछुने बताए । ‘नेपालमा यति ठूलो आन्दोलन धेरै आए तर यस्तो स्तरको विनाश कहिल्यै भएको थिएन,’ उनले भने ।

प्रदेशले पुनर्निमाणका लागि जिल्ला समन्वय समिति कास्की र तनहुँलाई १५–१५ लाख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई ३० लाख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई २० लाख र उच्च अदालत पोखरा, कास्की र तनहुँ जिल्ला अदालतलाई २५–२५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । 

बैठकले २३ र २४ भदौको आन्दोलनबाट गण्डकी प्रदेशमा भएका सरकारी कार्यालयको क्षतिको समीक्षा गरी क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पति यथाशीघ्र पुनर्निर्माण गरी आवश्यक सेवा प्रवाह अघि बढाउने पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । विभिन्न जिल्ला र कार्यालयमा पुर्‍याइएका क्षतिको अवलोकनपछि उनले जलेका भवन, भत्केका संरचना र जलेका सरकारी सवारीसाधनलगायतलाई भविष्यका लागि अध्ययन सामग्रीको रूपमा सुरक्षित राख्ने प्रस्ताव अघि सारे ।

‘यस्तो अभिलेख नेपालको राजनीतिक इतिहास अध्ययन गर्न उपयोगी हुनेछ,’ उनले भने । तर बिमा कम्पनीको कानुनी बाध्यताका कारण जलेका गाडीको संरक्षण सहज नभएको उनले बताए । ‘जलेको गाडी लिलाम नगरेसम्म इन्स्योरेन्स भुक्तानी हुँदैन, त्यसैले संग्रहालय जस्तै संरक्षण गरेर राख्न कठिन छ,’ उनले प्रष्ट पारे ।

कार्यान्वयन भएनन् पुराना निर्णय

बैठकले संघ सरकारको तीव्र आलोचना गर्दै विगतदेखि कार्यान्वयनमा नआएका निर्णयहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न पुनः अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माण, अधिकार हस्तान्तरण र स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा संघ सरकार गम्भीर नभएको बैठकको निष्कर्ष छ । प्रदेश समन्वय परिषद्बाट यसअघि गरिएका सम्पूर्ण निर्णयको यथाशिघ्र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई पुनः अनुरोध गरी पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका तर प्रदेश र स्थानीय तहले भोगचलन गरिरहेका जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र विकास समस्या समाधान समितिमार्फत पटक–पटक अनुरोध गरिए पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको गुनासो बैठकमा गरिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नै जग्गा नहुँदा सेवा प्रवाह, स्थानीय विकास निर्माणमा गम्भीर बाधा उत्पन्न भएकोले तत्काल कानुन निर्माण गर्न अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।  

संविधानले व्यवस्था गरेको प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेको प्रहरी प्रदेशमा समायोजन नभएको हुँदा नेपाल प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने व्यवस्थाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकको निर्णय छ । साथै, ट्राफिक दण्ड जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गराउने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने निर्णय भएको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमक्याप) को अधिकार व्यवस्थापनबारे भएको कानुनी तथा संस्थागत विवाद समाधानका लागि संघ सरकारले आवश्यक निर्णय गर्न बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘प्रदेश सरकारले लगातार मन्त्रालय, सचिवालय तथा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरे पनि संघ सरकारको स्थायित्व नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने ।

बैठकले संविधानबमोजिम प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको राष्ट्रिय वन अन्तर्गतको एक्याप र एमक्याप भित्र पर्ने वन प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्ने साथै ती क्षेत्रबाट प्राप्त हुने शुल्क, दस्तुर प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत यसको सिफारिस गरिसकेको भन्दै विगतदेखिको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ ।

हिमाली जिल्लामा जग्गा नापीको समस्या

मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा र म्याग्दी जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका जग्गाको दर्ता तथा नापी नहुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहले फलफूलखेती विस्तार गर्न असजता परेकोले हिमाली क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा सहजीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कानून तर्जुमाको लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने बैठकको निर्णय छ ।

बैठकले निजी वन र नम्बरी आवादीमा रहेका रूखको कटान, संकलन, ओसार–पसार र निकासी सम्बन्धी कार्य स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ मा मिलाउन नेपाल सरकारमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र भित्रका नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) को संकलन, व्यवस्थापन र उपभोग गर्न स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ लाई संशोधन गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको समयमै व्यवस्थापन गरी त्यसबाबाट हुने क्षति कम गर्न संकलन, व्यवस्थापन, उपभोग गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले र राष्ट्रिय वन क्षेत्र बाहिरको क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयले समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

कोरलामा भन्सार–अध्यागमन निर्माणमा कानुनी अवरोध

मुख्यमन्त्री पाण्डेले कोरला नाकामा भन्सार र अध्यागमन कार्यालय निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई कानुनी अवरोध रहेको बताए । ‘संघ सरकारका मातहत पर्ने संवैधानिक निकाय भएकाले प्रदेश सरकारले भवन निर्माण गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । हाल आपतकालीन आश्रयस्थल शीर्षकमार्फत मात्रै शौचालय, खानेपानी (बोरिङ) र स्टल व्यवस्थापनका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । आवश्यकता परे रकम १ करोडसम्म पुर्‍याउन सकिने मुख्यमन्त्रीले बताए ।

प्रदेश सरकारको आग्रहपछि कोरला क्षेत्रमा लागू भएको पर्यटकको दैनिक प्रवेश शुल्क ५० डलरमा झारिएको उनले बताए । यो शुल्क तिब्बत–चीन अधिकारीको मागअनुसारसमेत घटाइएको उनले उल्लेख गरे । यसलाई दीर्घकालीन रूपमा ‘पर–डे’ शुल्क प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सकिने सुझाव प्रदेश सरकारले संघ सरकारलाई लेखेर पठाइसकेको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक तत्काल बोलाउन माग

लामो समयदेखि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक बस्न नसकेकोले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय तहबाट गर्नुपर्ने समन्वयका विषय सम्बोधन हुन नसकेकोले बैठक अविलम्ब गर्न नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने बैठकको निर्णय छ ।

प्रदेश समन्वय परिषद्को साविकका निर्णयका आधारमा संविधानमा रहेका एकल र साझा अधिकारसूचीका विषयको कार्यान्वयन सहजताका लागि कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन यथाशिघ्र परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तह बीचको समन्वय र साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ दफा २५ को उपदफा (२) को मर्म अनुसार प्रदेश समन्वय परिषद् अन्तर्गत रहने विषयगत समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।