कास्की — पोखरा बिरौटाका ४७ वर्षीय राजन (परिवर्तित नाम) ६ महिनादेखि सुधार केन्द्रमा छन् । उनीविरुद्ध श्रीमती रजनी (परिवर्तित नाम) ९ महिनादेखि न्यायको लडाइँमा छिन् ।

मानाचामलको उजुरी लिएर रजनी ०८१ फागुनमा पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा पुगेकी थिइन् । 

लागुऔषध दुर्व्यसनमा फसेका श्रीमानले गाली–बेइज्जती गर्ने गरेको उनको दुःखेसो छ । श्रीमान्ले छोराछोरीको पढाइ खर्च व्यहोर्दिनुपर्ने माग उनले गरेकी छन् । तर, राजन माग पूरा गर्ने पक्षमा छैनन् । उनी उल्टै रजनीलाई हप्काउँछन् । न इजलास जान्छन्, न माग पूरा गर्छन् । एकपटक नगर प्रहरीले न्यायिक समितिको इजलासमा ल्याउँदा उनी फर्किए । त्यसपछि न्यायिक समिति प्रमुख एवं उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङसहितको टोली उनलाई भेट्न सुधार केन्द्र नै गएको थियो । 

७ महिनादेखि न्यायिक समितिमा चलेको यो विवादउपर भदौ अन्तिम सातातिर निर्णय सुनाउने तयारी थियो । भदौ २४ को आगजनीमा महानगरपालिकाको भवन जलेपछि यस विवादसँग सम्बन्धित कागजात, अभिलेख नष्ट भएका छन् । श्रीमान्बाट मानसिक यातना पनि खेपिरहेकी रजनी न्याय निरुपणमा विलम्ब हुने भएपछि झनै समस्यामा छिन् । 

महानगरको कानुन शाखामा कार्यरत सहायक प्रशासकीय अधिकृत पवन सुवेदी अभिलेख जलेकाले निर्णय हुन ढिलाइ हुँदा पीडित पक्ष समस्यामा पर्ने बताउँछन् । उनकाअनुसार कसैलाई पठाउँदा अनलाइनमा सुरक्षित भएकाबाहेक कुनै पनि अभिलेख सुरक्षित छैनन् ।

चालु विवादसँग सम्बन्धित र पुनरावेदन गएका विवादको हकमा समस्या भएको उनले सुनाए । ‘पुनरावेदनमा गएका विवादमा अदालतले केही कागज माग्यो भने हामीले दिन सक्ने अवस्था छैन । पहिला निर्णय भएका ०७५ सालदेखिका सबै कागज जलेका छन्,’ उनले भने । 

आगजनीमा लिखित निर्णय जलेपछि किनारा लागिसकेको विवादमा पनि पुनः समय खर्चनुपर्ने अर्को समस्या न्यायिक समितिलाई छ । 

लेकसाइडको स्ट्रीट नम्बर २० को एउटा होटलको भाडा विवाद ०८१ असार १७ देखि न्यायिक समितिमा थियो । घरधनीले भाडा नपाएपछि समितिमा उजुरी दिएकोमा डेढ वर्षको मिहिनेतपछि यो विषय टुंगिएको थियो । घरधनीले करिब साढे १४ लाख रुपैयाँ भाडा पाउनुपर्नेसहित निर्णय न्यायिक समितिबाट भएको थियो । त्यसको लिखित तयार भए पनि निवेदकले लिन गएका थिएनन् । 

घरधनीबाट लिएर पहिलो सञ्चालकले दोस्रो व्यक्तिलाई भाडामा लगाएपछि विवाद सुरू भएको थियो । सुरूमा होटेल लिनेले मासिक ७५ हजार रुपैयाँ भाडाबापत दिने सर्त थियो । उनले फेरि अर्को व्यक्तिलाई मासिक एक लाख रुपैयाँमा भाडामा लगाए । घर भाडामा नाफा खाएर आफूलाई महँगोमा पारेको बुझेपछि दोस्रो व्यक्तिले भाडा नै तिरेनन् । घरधनीले भाडा नै पाएनन् । यसपछि उनले ०८१ असार १७ मा न्यायिक समितिलाई गुहारेका थिए ।

यो विवाद न्यायिक समितिमा चलिरहँदा त्यो होटेल भने अर्कैले किनिसकेका छन् । ‘त्यहाँ भएका सामान प्रहरी र वडा कार्यालयको सहभागितामा मुचुल्का गरेर एक ठाउँमा राखिएको छ,’ सुवेदीले सुनाए, ‘निर्णय जलेपछि फेरि तयार पार्न हामीले दुवै पक्षसँग पहिलेका कागज मागेका छौं ।’

यी दुई प्रतिनिधि घटना हुन्, पोखराको न्यायिक समितिमा विचाराधीन ३७ वटा विवादले जेन–जी आन्दोलनमा भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीबाट कार्यालयमा गरिएको आगजनीले न्यायमा बिलम्ब भोग्नुपरेको छ । 

आगजनीमा कागजात र अभिलेख जलेपछि न्यायिक समितिले पक्ष, विपक्ष, मेलमिलापकर्तासँग सम्बन्धित विवादका कागजात माग गरेको छ । समितिको कात्तिक १२ मा बसेको बैठकले हाजिर हुनुपर्ने र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हदम्याद सकिने पक्षलाई एक महिनाको समय दिने निर्णय गरेको थियो ।

समितिले भदौ २३ देखि कात्तिक १२ सम्म गर्नुपर्ने काम अवरुद्ध भएकाले यो अवधिलाई शून्य समय मानेर मंसिर १३ सम्म तारेख लिन र मुद्दा दर्ता गर्न समय दिएको छ । यो अवधिभित्र हाजिर नहुनेको तारेख तथा मुद्दा दर्ताको हदम्याद समाप्त हुनेछ । 

महानगरको सूचना र सम्पर्कपछि करिब २० वटा विवादका फाइल प्राप्त भएको सुवेदीले बताए । जेन–जी आन्दोलनले महानगरपालिकाको भवनमा आगजनी हुँदा रोकिएको इजलास मंसिर १ देखि सुरू भएको छ । महानगरको अस्थायी कार्यालय रहेको पोखरा शान्ति वनस्थित दमकल भवनमा इजलास बनाइएको छ । पोखराको न्यायिक समितिको इजलास हरेक साताको सोमबार र बुधबार चल्छ । 

सूचना, टेलिफोन सम्पर्क, जनप्रतिनिधि र मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा कागजात संकलन गरिरहेको न्यायिक समिति प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बताइन् । ‘हामीले पक्ष–विपक्षलाई सम्पर्क गरेर तपाईंहरुसँग भएको कागजातको प्रतिलिपि दिनुस् भनेका छौं । मागेका कागजातलाई फाइलिङ गरेर हेर्ने काम गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् । मेलमिलापकर्ताको विवरण पनि जलेकाले अद्यावधिकको काम जारी रहेको उनले बताइन् ।