नवलपरासी — तीन दशकअघिदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउन यहाँका सामुदायिक वन बाधक भएको आरोप लगाउँदै पीडितले चारवटा सामुदायकि वनको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

उनीहरुले शुक्रबार कार्यालय खुल्नासाथ देवचुली नगरपालिकामा रहेका चौतारी, धुसेरी, वरटाँडी र अमर सामुदायिक वनको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन् ।आफूहरुले वर्षौंदेखि भोगचलन गरेको जग्गाको धनीपुर्जा लिन सामुदायिक वन बाधक भएको उनीहरुको जिकिर छ । जिल्ला भूमि आयोगका पदाधिकारीले सामुदायिक वनमा बसोबास गर्नेहरुलाई जग्गा दिने अधिकारी आफूहरुलाई नरहेको जानकारी गराएपछि स्थानीय सुकुम्वासीहरू संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

तालाबन्दी गरिएका सामुदायिक वनको छेउछाउमा वर्षौंदेखि सुकुम्वासी बस्दै आएका छन् । संघर्ष समिति देवचुलीका उपाध्यक्ष दीपक रसाइलीले सामुदायिक जग्गाधनी पुर्जा पाउन वन बाधक भएको जानकारी पाएपछि ती सामुदायिक वन खारेजीको माग राखेर तालाबन्दी गरेको बताए । यसअघिको जिल्ला भूमि आयोगले सामुदायिक वन क्षेत्रको आडमा बसोबास गरेका सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिन नमिल्ने जानकारी दिएकाले त्यसको विरोधमा तालाबन्दी गरेको उनको भनाइ छ ।

उनीहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र त्यस्तो वन खारेजीको माग अघि सारेका छन् । देवचुली नगरपालिकाको जंगल क्षेत्रमा (सामुदायिक वन) बसोबास गर्ने करिब ८ सय घरपरिवार जग्गाधनी पुर्जा नपाएका सुकुम्बासी रहेको तथ्यांक छ । चार महिनाअघि भूमि आयोगले देवचुलीका डेढ सय घरपरिवारलाई मात्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिएको थियो । यहाँ १५ सयभन्दा धेरै  सुकुम्वासी बसोबास गर्दै आएका छन् ।