कास्की — संघ सरकारको परिपत्रपछि गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यले पाउने स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश सांसद्का स्वकीयलाई असोजदेखिको पारिश्रमिक दिन बन्द गरेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारको असोज ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त निर्णय प्राप्त भएपछि प्रदेश सरकारले असोज ८ मा निर्णय कार्यान्वयन गराउन सचिवालयलाई परिपत्र गरेको थियो । त्यसैअनुसार सभामुख, उपसभामुखसहित ५० जना प्रदेश सभा सदस्यको ५७ स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक रोकिएको सचिवालयका सूचना अधिकारी शशिधर सुवेदीले बताए । ‘८ जना मन्त्री ज्यूका स्वकीयको पारिश्रमिक सरकारबाटै भुक्तानी हुन्छ । सभामुख र उपसभामुखज्यूका ३–३ र विपक्षी दलका नेताका २ जना स्वकीयको व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘सबै स्वकीयको असोजदेखि नै पारिश्रमिक रोकिएको छ ।’