कास्की — भदाै २४ काे प्रदर्शनमा भवन ध्वस्त भएपछि मालपोत कार्यालय कास्कीले सेवाग्राही प्रतीक्षालयलाई अस्थायी कार्यालय बनाएको छ । लेखापढी व्यवसायी, जग्गा कारोबारीको सहयोगमा अस्थायी कार्यालय र जिन्सी व्यवस्थापन गरेर मालपोतले असोज ३० देखि सेवा प्रवाह थालेको थियाे ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले कार्यालय पुनःनिर्माणका लागि तत्काल बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । आफूहरुलाई पूर्ण रुपमा सेवा सुरु गर्न पर्याप्त पूर्वाधार नभएको तर सेवाग्राहीको चाप थेग्नै नसक्ने गरेर बढेको मालपोत अधिकृत शोभाखर पोखरेलले बताए ।

उनकाअनुसार दुई वटा कोठाबाट कार्यालयका सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको छ । ‘हामीसँग अहिले दुई वटा कोठा छ । एउटामा कर्मचारी बस्छौं,’ उनले सुनाए, ‘अर्कोलाई दुई भाग बनाएर दुई ठाउँमा रजिष्ट्रेसनको काम गरिरहेका छौं । रजिष्ट्रेसनका लागि ४ वटा ठाउँ चाहिने हो ।’

रजिष्ट्रेसनको काम पूर्ण रूपमा सुरू गर्न कम्तीमा २२ वटा कम्प्युटर आवश्यक पर्नेमा १० वटामात्र रहेको उनले बताए । रजिष्ट्रेसनतर्फका जग्गा रोक्का, फुकुवा र अत्यावश्यक काम असोज ३० देखि सुरू गरिएको उनले सुनाए । अंशबण्डा नामसारीको काम आइतबारबाट सुरू गर्ने योजना रहेको उनको भनाइ छ । हाल दैनिक डेढ सय सेवाग्राहीको काम गर्न सक्ने क्षमता रहेको उनले सुनाए । विदेश जानुपर्ने, लामो समय विदेश बसेको र अहिले आउँदा काम सकेर जानुपर्ने, बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने वा विदेश जानका लागि चाहिनेसहित अत्यावश्यक काम परेमा मात्र तत्काललाई सेवा लिन आउन पोखरेलले आग्रह गरे । कार्यालयमा रहेका करिब ८० प्रतिशत कागजात तथा अभिलेख जलेको उनले बताए ।

भदौ २४ को प्रदर्शनका क्रममा कास्कीमा १ सय ७ वटा सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । २ सय १९ वटा दुई पांग्रे र १ सय १० वटा चार पांग्रे गरेर ३ सय २९ सवारीमा क्षति पुगेको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले संकलन गरेको छ ।

कास्कीमा आन्दोलनबाट सरकारी सम्पत्तितर्फ २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ क्षति भएको मूल्यांकन गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव लम्सालले बताए । ‘यो सबै कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण हो । कुनै कार्यालयको भवनमा अहिले पहेंलो स्टिकर टाँसिएको छ भने त्यसलाई समावेश गरिएको छैन । पछि त्यो पनि जोडियो भने क्षति थपिन्छ,’ उनले भने ।

आगजनीबाट ध्वस्त प्रशासनको भवन सरसफाइ र रंगरोगन गरिएको छ । प्रशासनबाट प्रवाह हुने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मुद्दासहित कुनै पनि सेवा हाल नरोकिएको लम्सालले सुनाए । ‘भित्र हामीलाई चाहिने सामान केही खरिद गर्‍यौं, कतिपय दाताले सहयोग गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अरु सबै काम भइरहेको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम पनि पनि सुरू गरेका छौं ।’ आगजनीबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा रहेका नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, संघसंस्था, नाबालक परिचयपत्र, मुद्दा, हातहतियारलगायत सबै अभिलेख नष्ट भएका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनको क्रममा गण्डकी प्रदेश सभा परिसरको एउटा समितिको हलमात्र सग्लो छ । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको हलबाट हाल सिंगो प्रदेश सभा सचिवालय चलेको छ । प्रदेश सभा सचिव र सचिवालयका कर्मचारी त्यही हलमा बसेर नियमित काम गरिरहेका छन् । सभामुख, उपसभामुखको कार्यकक्ष छैन । प्रदेश सभा बैठक कहाँ बस्ने, कहिले बस्ने, सचिवालय कसरी चलाउने भन्ने कुनै टुंगो छैन ।

सचिवालयका सूचना अधिकारी शशिधर सुवेदीले तत्काललाई अन्य ठाउँको खोजी गर्ने काम नभएको बताए । ‘क्षतिबारे सचिव ज्यूले बैठकहरुमा जानकारी गराउनुभएको छ । सभा, समितिको बैठक चलेको छैन । बैठक मन्त्रालयको हलमा चलाउने भन्ने कुरा भएपनि सचिवालय अरु नयाँ ठाउँमा जाने भन्ने कुरा भएको छैन,’ उनले भने ।

आन्दोलनको क्रममा पोखरा महानगरपालिकाको न्यूरोडस्थित भवनमा क्षति पुगेको थियो । महानगरले पोखरा सभागृह, दमकल भवन र विभिन्न महाशाखाको भवनबाट असोज १ देखि सेवा थालेको थियो । सबै सेवा एकीकृत गर्ने उद्देश्यले महानगरले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पोखरा–९ नयाँबजारस्थित भवनका दुई वटा तला भाडामा लिने तयारी गरेको छ । यसका लागि भाडा दरको विषयमा बैंकसँग छलफल गरेर एकीृकत सेवा सञ्चालनका लागि प्राविधिक मूल्यांकनको काम भइरहेको महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले बताए । ‘पहिल्यैदेखि बाहिर रहेका शाखा–महाशाखालाई पनि त्यहीँ ल्याउने हो । त्यहाँ कसरी सेवा प्रवाह गर्ने, कति खर्च लाग्छ भनेर हामी प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकन गरिरहेका छौं । त्यो सकिएपछि सम्झौता गरेर सर्छौं,’ उनले भने ।

महानगरले बैंकलाई मासिक कति भाडा तिर्ने भन्ने निर्क्यौल भइसकेको छैन । बैंकले सुरूमा प्रति वर्गफिट ४९ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । यसमा घटाउन आग्रह गरेपछि प्रति वर्गफिट ४० रुपैयाँ आसपासमा दिन बैंक तयार भएको छ । दुई वटा तला गरेर २० हजार वर्गफिट भाडामा लिन लागिएको उनले जानकारी दिए । ४० रुपैयाँ प्रति वर्गफिटमा सम्झौता हुँदा महानगरपालिकाले मासिक ८ लाख रुपैयाँ बैंकलाई भाडाबापत तिर्नुपर्ने हुन्छ । महानगरपालिकाले ४० रुपैयाँभन्दा अझै कम गर्न बैंकलाई आग्रह गरेको छ । सम्झौताको समयसम्म बैंक ३५ रुपैयाँ प्रति वर्गफिटमा सहमत भएमा महानगरपालिकाले मासिक ७ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्नेछ ।

आन्दोलनअघि पनि महानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास महाशाखा, आर्थिक विकास महाशाखा र अन्य संरचनाको भाडाबापत मासिक करिब ३ लाख रुपैयाँ तिर्दै आएको छ । हाल भाडामा लिन लागिएको भवनमा सबै शाखा–महाशाखा सार्दा महानगरपालिकालाई ४ देखि ५ लाख रुपैयाँ थप आर्थिक भार पर्नेछ ।