‘आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर अराजकता मच्चाउनेलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ ।’
What you should know
पोखरा — २३ र २४ भदौको घटनामा आन्दोलन र अपराधलाई छुट्ट्याएर छानबिन गर्न आफूले ‘जेन–जी’ अगुवा र वर्तमान सरकारका मन्त्रीलाई सहमत गराएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका विभिन्न घटनाबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले दाबी गरेका छन् ।
मंगलबार पोखरामा सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा उनले जेन–जी प्रतिनिधिसँग भएको भनिएको आफ्नो कुराकानी सुनाए ।
‘तपाईंले गरेको आन्दोलन र त्यसपछि राजनीतिक र आपराधिक घटनालाई छुट्ट्याएर हेर्नुस् भनेर मैले उहाँहरूलाई भनें,’ उनले सुनाए, ‘भदौ २४ मा भएको लुटपाट, आगजनी तोडफोड तपाईंले गरेको हो ? हो भने जिम्मेवारी लिनुहोस् । होइन भने तपाईंले गरेको पनि अपराध कर्म हो । जसले गरे पनि अपराधी कर्म हो । यो प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ, भन्दा सुरुमा उहाँहरू सहमत हुनुभएको थिएन । धेरैपछि सहमत हुनुभयो ।’
उनले सरकारका केही मन्त्रीसँग आयोगको औपचारिक र अनौपचारिक भेटमा समेत पीडितलाई न्याय दिने जिम्मेवारीबाट राज्य विमुख हुन नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘उहाँहरूका पनि केही बाध्यता थियो होला । यो चिजलाई आयोगले पनि भनेको छ भनेपछि उहाँहरूलाई पनि धेरै हदसम्म सजिलो भयो,’ शर्माले भने, ‘नभए अघिल्लो दिन २३ भदौको मात्र कारबाहीमा केन्द्रित गराउने प्रयास कसैको थियो ।’
सरकारी पक्ष वा कुनै पनि पक्षको कुनै पनि दबाब आयोगले नलिने उनको भनाइ थियो । ‘आयोग कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह लिँदैन, यो कुरामा ढुक्क हुनुस् । कसैलाई नगरेको काम गरेको छ भनेर किटान गर्दैनौं । तर गरेको काम गरेकै भन्छौं,’ उनले भने, ‘बयानका सिलसिलामा आएका प्रमाण, अरू प्रमाणहरूले २३ र २४ भदौमा देखिएका दोषीलाई कारबाही गरौं भन्छौं हामी, जोसुकै होस् ।’
उनका अनुसार आयोगले सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकारी ती दुई दिन कहाँकहाँ खटाइएका थिए भन्ने रिपोर्ट मागिसकेको छ । ‘को कहाँ थियो ? समस्या आएका ठाउँमा खटिएकाहरूसँग पनि बयान लिन्छौं । बयान लिँदै गएपछि त्यसपछि त्यो घटना के हो भन्ने कुराहरू निस्कदै जान्छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।
आयोगले घटनाका सीसीटीभी फुटेज, फोटो र विवरण पठाउन पनि आग्रह गरेको छ । ‘अहिले सबैको हातमा क्यामेरा छ, अनुसन्धान गर्न सजिलो छ । यी मान्छे घटनामा संलग्न छन् भन्ने देखाउने प्रयास गर्छौं,’ उनले भने । गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको भन्दै उनले फौजदारी अपराधको कारबाही प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने बताए । ‘आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर अराजकता मच्चाउनेलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै पीडित व्यवसायीले तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्न माग राखेका छन् । बर पीपल रिसोर्टका सञ्चालक जितु गुरुङले अपराधमा संलग्न व्यक्ति अझै खुलेआम हिँडिरहेको बताउँदै यथाशीघ्र कारबाही गर्न आग्रह गरे ।
होटल एडमका सञ्चालक वासुदेव त्रिपाठीले आन्दोलन देखाएर व्यवस्थित रूपमा अपराध गरिएको बताए । ‘कुन होटल जलाउने, कहाँ लुटपाट गर्ने भनेर योजना नै बुनेर आक्रमण भएको थियो,’ उनले भने । होटल पोखरा गुडविलकी सञ्चालक विन्दा रायमाझीले दिउँसो तोडफोड र आगजनी भएको तथा रातमा ट्रक ल्याएर लुटपाट गरेको प्रमाणसहित प्रहरीमा जाहेरी दिए पनि कारबाही नभएको गुनासो गरिन् ।
कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी नवीन कार्कीले तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नमाथि अनुसन्धान थालिसकेको जानकारी दिए । विगतमा विभिन्न अपराधमा जेल परेका, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन र पटके अपराधी नै यस्ता घटनामा देखिएको उनको भनाइ छ । ‘डोजर र लोडर ल्याएर वितण्डा मच्चाइयो । त्रास बनाएर लुटपाट भएको देखिन्छ,’ उनले भने ।
कास्कीमा २४ भदौको घटनामा साढे पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माका अनुसार १ सय १६ वटा भवन तथा सरकारी कार्यालय र ३ सय २९ वटा सवारी साधनमा आगजनी भएको थियो । निजी क्षेत्रमा २ अर्ब ७३ करोड र सरकारीतर्फ २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । कारागारबाट फरार ७ सय ७३ कैदीबन्दीमध्ये ५ सय १६ जनालाई फिर्ता गराइएको छ भने बाँकीको खोजबिन जारी छ ।
