कास्की — पोखरामा नर्सहरूको आन्दोलन चर्किरहँदा निजी अस्पताल संचालकले सरकारले तोकेजस्तो सरकारी पाँचौंसरह नर्सलाई सुविधा दिन नसकिने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) गण्डकीका अध्यक्ष कपिल पोखरेलले बुधबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारले परिपत्र गरेजस्तो सरकारी पाँचौं तह बराबर सेवासुविधा निजी अस्पतालले दिन नसक्ने बताए । 

श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक दिन समस्या नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘कुनै निजी अस्पताल श्रम ऐनभन्दा तल पैसा दिँदैनौं । १९ हजार ५ सय ५० दिन तयार छौं । अहिले पनि दिएका छौं,’ उनले थपे, ‘पाँचौं तहको भनेको सामाजिक सुरक्षा कोष सबै गरेर ४२ हजार चानचुन हुन आउँछ । त्यो यथोचित अवस्थामा हामी दिन सक्दैनौं ।’ अहिले बाहिर आएजस्तो १०–१२ हजारमा कोही नर्सले काम गर्नु नपरेको उनले दाबी गरे । स्वयंसेवा गर्न आउनेलाई चिया–खाजा खर्च दिइएको तर अस्पतालले नियुक्त गरेकालाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिइएको उनको जिकिर थियो । 

गण्डकी मेडिकल कलेजका प्रिन्सिपल डा. रवीन्द्र श्रेष्ठले बैंकबाट ऋण लिएर चल्ने संस्थालाई तलब तोकेर सरकारले आदेश दिनु उचित नभएको बताए । सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग हुने अस्पताल र निजी लगानी हुने अस्पतालमा समान पारिश्रमिक सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘हामी तलब बढ्न हुँदैन भन्ने मान्यताका होइनौं । क्षमताअनुसार दिन सक्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सरकारले पैसा, जनशक्ति पठाएको अस्पताल, जग्गा भएको अस्पताल र कमाएर गर्ने अस्पताललाई एउटै गर्नैपर्छ भन्नु न्यायोचितजस्तो लाग्दैन ।’ कर्मचारीलाई खुसी पार्ने विषयमा विमति नरहे पनि आम्दानीले धान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको उनले सुनाए ।  

मणिपाल शिक्षण अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डा. अभिषेक मास्केले नर्सहरूको माग अस्पतालले सकेसम्म पूरा गर्न प्रयास गरेको बताए । मंगलबार राति अस्पताल र नर्स दुवै पक्ष सहमतिनजिक पुगेको उनले सुनाए । तर, नर्सहरूले बुधबार दिउँसो पुरानै अडान दोहोर्‍याएपछि सहमति हुन नसकेको उनले बताए । संवादबाट सकारात्मक नतिजा प्राप्त भएर छिटै सेवा प्रवाह हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । 

सरकारले निजी अस्पताललाई उपचारबापत दिनुपर्ने करोडौं भुक्तानी बाँकी राखेको अस्पताल संचालकको गुनासो छ । अफिन गण्डकी अध्यक्ष पोखरेलले चैतदेखि डायलासिसबापत सरकारबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकिएको बताए । ‘हेमोडायलासिस गर्नेको पैसा फागुनसम्म आएको छ । चैतबाट यही पैसा पनि आएको छैन । पैसा आएको छैन भनेर बिरामीलाई डायलासिसबाट वञ्चित गरिएको छैन,’ उनले भने ।