पोखरा — गण्डकी प्रदेश सभा भवन पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छैन । प्रदेश सभा सचिवालय, बैठक कक्ष, संसदीय दलका कार्यालय, क्यान्टिनसहित ९ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ । हालको प्रदेश सभा भवन ध्वस्त भएपछि बर्खे अधिवेशनको २७ औं बैठक कहाँ बस्ने भन्ने अन्योल छ । प्रदेश सरकारले सचिवालयमा दर्ता गरेको गाँजासम्बन्धी विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउन असोज अन्तिमतिर बैठक बस्ने तयारी छ ।

यसका लागि सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सभा सचिवले पछिल्लो ३ दिनदेखि वैकल्पिक ठाउँ पहिचान गरिरहेका छन् । प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, पशु सेवा तालिम केन्द्र, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, पोखराको पुरानो विमानस्थल र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको सभाहलमध्ये एउटा ठाउँलाई अस्थायी प्रदेश सभा बनाउने गरी छलफल भइरहेको छ ।

सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, सचिव, कार्य व्यवस्था परामर्श समिति, संसदीय दलका कार्यालय र कर्मचारीलाई पनि केही कोठा पुग्ने ठाउँ खोजी भइरहेको प्रदेश सभा सचिव गोविन्द पौडेलले बताए । ‘गाँजा विधेयकलाई अगाडि बढाउन बैठक बस्ने कुरा छ । असोजको अन्तिमतिर बर्खे अधिवेशन टुंग्याउने कि भनेर तयारीमा छौं,’ उनले भने । पोखरा विमानस्थल संघीय सरकार मातहतको संरचना भएकाले त्यहाँ सभा सञ्चालनको सम्भावना कम छ । विमानस्थल प्रयोग गर्न संघबाट अनुमति लिनुपर्ने भएकाले यसलाई अन्तिम प्राथमिकतामा राखिएको छ । सकेसम्म प्रदेश सरकार मातहतकै पूर्वाधार प्रयोग गर्ने सचिवालयको योजना छ । ‘मुख्यमन्त्री ज्यूसमक्ष केही ठाउँ प्रस्ताव गरेका छौं । मन्त्रिपरिषद्ले यो ठाउँमा प्रदेश सभा चलाउन दिने भनेर निर्णय गर्नपर्छ,’ उनले भने ।

आन्दोलनका कारण प्रदेश सभा परिसरका ९ वटा भवनमा तोडफोड र आगजनी भएको छ । ६ वटा चार पांग्रे र १३ वटा दुई पांग्रे सवारीमा आगजनी, ४९ वटा कम्प्युटर, १९ वटा ल्याप्टप, ५ वटा क्यामेरा, ३५ वटा प्रिन्टर, ९ वटा टेलिभजन, ३ वटा ठूला फोटोकपी मेसिन, ४४ वटा एसी क्षति भएको सचिव पौडेलले बताए । दुई वटा निजी सवारीमा पनि क्षति पुगेको छ । आन्दोलनका कारण प्रदेश सभाले ९० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको सचिव पौडेलले बताए ।

चालु अधिवेशनको २७ औं बैठक भदौ २५ मा बस्ने गरी भदौ १६ मा स्थगित भएको थियो । तर, भदौ २४ मा प्रदर्शन चर्किएपछि भोलिपल्ट बस्ने भनेर तय भएको बैठक अनिश्चितकाललाई स्थगित गरियो । यसअघि कोभिड–१९ का कारण ०७७ सालको बर्खे अधिवेशन हालको प्रदेश सभाभन्दा बाहिर सारिएको थियो । त्यतिबेला पोखरा सभागृहमा संसद् बैठक चल्यो । अहिले पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा क्षति पुगेपछि महानगरपालिकाले सभागृहमा शाखा–महाशाखा स्थापना गरेको छ । यही कारण संसद् चलाउन अर्को ठाउँ खोज्नुपरेको हो ।

आन्दोलनकारीको निसानामा परेको हालको संसद् भवन स्थानीय तथा नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रले ०४९ सालमा बनाएको थियो । ०४९ असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यसको उद्घाटन गरेका थिए । यो भवन प्रदेश संरचना स्थापनापछि प्रदेशसभा बनाइएको थियो । संघीय गणतन्त्र जर्मन सरकारको जर्मन टेक्निकल कर्पोरेसन (जीटीडी)को सहयोगमा तत्कालीन सरकारले यो बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गरेको थियो । भवन जीर्ण र साँघुरो भएपछि गत आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले २५ करोड लागतमा नयाँ संसद् भवन बनाउँदै छ ।