पोखरा — गण्डकी प्रदेशसभाले ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सोमबार सर्वसम्मत पारित गरेको छ । दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार ऐन, २०८२’ ल्याइएको हो ।

यो विधेयक १५ चैत २०८१ मा सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो । सरोकारवाला, विज्ञ तथा सांसदसँगको व्यापक छलफलपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको समितिकी सभापति दमयन्ती रुचालले बताइन् ।

उक्त प्रतिवेदनका आधारमा तयार पारिएको विधेयक सोमबार गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनलाई गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १२६ अनुसार सभामा पेस गरी सर्वसम्मत पारित गरिएको हो।

मन्त्री थापाले विधेयकलाई प्रदेशकै उत्कृष्ट कानुनी अभ्यासको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भने, ‘विधेयकमा परम्परागत पेसा, जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई मुख्यतयाः जोड गरिएको छ ।’ उनले स्नातक तह पास गरी १० वर्ष दलित अधिकार क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई कार्यकारी उपाध्यक्षको व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको बताए ।

यस ऐनमा दलित समुदायको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, सशक्तीकरण तथा परम्परागत सीपको संरक्षणका विषय समावेश छन् । उनले यो ऐन दलित समुदायले भोग्दै आएका हरेक समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने कानुनी आधार भएको र समयअनुसार संशोधन गर्न सकिने खुला प्रावधान रहेको पनि उल्लेख गरे ।

विधेयकको पारित हुनुलाई सांसदले सकारात्मक र दूरगामी कदम मानेका छन् । सांसद डिल्लीराम सुवेदीले यस विधेयकलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रशंसनीय कामको रूपमा व्याख्या गरे । ‘भौतिक विकासमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, सामाजिक विकासलाई पनि बराबरी प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दलित समुदायको राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जागरणका लागि यो विधेयक रूपान्तरणको महाअभियान बन्नेछ ।’

सांसद राजकुमारी भुजेलले गण्डकी प्रदेशमा १८.२ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको रहेको बताउँदै भनिन्, ‘उनीहरूलाई अछुत र वञ्चित अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने यो विधेयक सशक्त कदम हो ।’ उनले अधिकार सुनिश्चितताका लागि सबै मिलेर विधेयकलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइन् ।

सांसद हरिबहादुर भण्डारीले प्रदेशमा कानुनी संरचना नहुँदा दलित समुदायले भोगिरहेका समस्याका सन्दर्भमा विधेयक आउनुलाई सह्रानीय काम भएको बताए । ‘संविधानले दिएका अधिकार सुनिश्चित गर्न अब कानुनी ढोका खुलेको छ,’ उनले भने, ‘जातीय भेदभाव अन्त्यबारे बहस भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, त्यसमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ ।’

सांसद विन्दु पौडेलले गण्डकीमा करिब ४ लाख ५० हजार दलित समुदाय रहेको र उनीहरू गरिबी, अशिक्षा र असमानताको घेराभित्र रहेको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायमा पहुँच दिलाउन यो विधेयक प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ ।’ उनले दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति, छात्रावास र बालविवाह नियन्त्रणको विशेष प्रावधान समेत गरिनुपर्ने माग राखिन् ।

सांसद टीकाकुमारी बस्यालले आजको दिनलाई दलित समुदायका लागि ऐतिहासिक क्षण भएको बताइन् । ‘सदियौँदेखि पीडा खेपेका दलित समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी ढोका खुलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कार्यकारी उपाध्यक्षलाई प्राथमिकता दिनु विधेयकको सबल पक्ष हो र यसले समानताको लडाइँलाई जिततर्फ पुर्‍याउने छ ।’

सांसद यशोदा रिमालले विधेयक असाध्यै महत्त्वपूर्ण भए पनि कार्यान्वयनको पाटोलाई ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘कानुन मात्र पर्याप्त भएर हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न यो ऐन प्रभावकारी हुनेछ ।’ उनले जातीय विभेद अन्त्यका लागि नियमित समीक्षा गर्नुपर्ने विषयमा पनि जोड दिइन् ।