पोखरा — सरकारी कार्यालयलाई जवाफदेही बनाउन पोखराबाट ‘नीतिगत सुधारका लागि नागरिक अभियान’ सुरु हुने भएको छ । कांग्रेसका पोखरा महानगर समिति सचिव गणेशबहादुर थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र पारदर्शिताको कमीजस्ता समस्या समाधान गर्न ११ बुँदे योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

अभियानले मुख्य रूपमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्थानीय सरकारको सबलीकरण र नागरिक गुनासो व्यवस्थापनजस्ता विषय समेटेको छ । संयोजक थापाले यो मागपत्रले नागरिकको आवाजलाई नीति निर्माणको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष जोड्ने उद्देश्य राखेको बताए ।

उनले सार्वजनिक सेवामा देखिएका समस्याको समाधानका लागि यी बुँदाहरू तयार पारिएको जानकारी दिए । अभियानले कर्मचारीका लागि डिजिटल कार्ड लगबुक लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसअन्तर्गत कर्मचारीले कार्यालयबाट बाहिरिनुअघि दिनभरि गरेको कामको विवरण लगबुकमा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

अभियानले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने शाखाहरू वा विभागहरू अनावश्यक रूपमा बन्द नगर्ने व्यवस्था ल्याउन पनि पहल गर्ने थापाले बताए । ‘नागरिकले भौतिक वा इन्टरनेट दुवै माध्यमबाट निवेदन वा उजुरी दर्ता गर्न पाउनुपर्ने र कर्मचारीले तुरुन्तै दर्ता नम्बर र जवाफ दिने समयसीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने, ‘यदि निवेदन अस्वीकार गर्नुपरेमा स्पष्ट कारण दिनुपर्ने व्यवस्था पनि अभियानले चाहेको छ ।’

अभियानले एकद्वार प्रणालीको अवधारणालाई पनि समेटेको छ । यसअनुसार, यदि कर्मचारीबाट तोकिएको समयमा सेवा नपाएमा सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि पनि पहल गरिनेछ । थापाका अनुसार यी प्रस्तावित सुधारले नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा गहिरो र दिगो परिवर्तन ल्याउनेछ । ‘यसले कर्मचारीमा अनुशासन र जवाफदेहीता बढाउँछ । लगबुक, बायोमेट्रिक उपस्थिति, एकद्वार प्रणाली र क्षतिपूर्तिको प्रावधानले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउँछ,’ उनले भने, ‘काम नगरे सजाय र ढिलाइ गरे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले अकर्मण्यता र फितलो सेवाको अन्त्य हुने विश्वास छ ।’