कास्की — प्रदेश सरकारको २५ करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुने गण्डकी प्रदेशसभा भवनको शिलान्यास गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिका–३ नदीपुरस्थित हालकै भवन पछाडिपट्टि ७ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने भवनको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार शिलान्यास गरे । 

शिलान्यासपछि बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूहरूकै कार्यकालमा सकिने गरी काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गरे । ‘निर्माण अवधि ३ वर्षको भएप नि २ वर्षमै सकिदिनुस् । हाम्रै कार्यकालमा सभा बस्न मिल्ने गरी काम गरिदिनु होला,’ उनले भने । समयमै काम सक्न सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने उनले बताए । 

भवन निर्माणका लागि शहरी विकास तथा भवन कार्यालय कास्की र श्रेष्ठ एन्ड सन्स–इस्ट वेस्ट जेभी, नयाँबानेश्वर काठमाडौंबीच भ्याटसहित २५ करोड ३७ लाख ८२ हजार ८ सय ६० रुपैयाँमा ०८१ माघ १८ मा सम्झौता भएको थियो । ३६ महिना (३ वर्ष)भित्र निर्माण कार्य सक्नुपर्ने गरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरिएको कार्यालय प्रमुख सीडीई ओमराज ढुंगानाले बताए । 

सम्झौताअनुसार ०८४ माघ १७ सम्म संसद भवन बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ । ३ तले भवनको भुइँतलामा ५ वटा संसदीय दलको बैठक कक्ष र ५ वटा भीआईपी कार्यालय बनाइने छ । मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र संसद सचिवालय सचिवको कार्यालय भुइँतलामा रहनेछ । 

पहिलो तलामा संसद् बैठक कक्ष रहनेछ । त्यहाँ ७८ जना अट्ने गरी च्याम्बर बन्नेछ । साथै पिजन होल, सामान्य र भीआईपी कक्ष, मार्सल अफिस, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक कक्ष, लाइब्रेरी, भिडियो कन्फेरेन्स र टिभी स्टुडियो सोही तलामा रहनेछन् । दोस्रो तलामा ८० जना क्षमताको दर्शक दीर्घा, बहुउद्देश्यीय बैठक कक्ष, स्टोर र बार्दली रहनेछ । तेस्रो तलामा के–के राख्ने भन्ने तय भएको छैन । भवनमा २ वटा लिफ्ट पनि हुनेछ । भवन बाहिरपट्टि चमेनागृह, पार्किङ बनाइनेछ । 

हाल प्रदेशसभा रहेको भवन स्थानीय तथा नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रले ०४९ सालमा बनाएको हो । यो बहुउद्देश्यीय हल तत्कालीन  सरकार र संघीय गणतन्त्र जर्मन सरकारको जर्मन टेक्निकल कर्पोरेसन (जी.टी.डी)ले बनाएका थिए । ०४९ असोज १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हल उद्घाटन गरेका थिए । 

हल साँघुरो भएकाले सांसदहरू ‘कोचाकोच’ हुनुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा सरकारले १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको स्टिमेट तयार गरेको थियो । प्रदेश सरकार एक्लैले त्यति ठूलो लगानी गर्न नसक्ने र संघ सरकारले पनि सहयोग नगर्ने भएपछि त्यतिबेला काम अघि बढेन । यसपटक भ्याटसहित ४४ करोड ९४ लाख ९१ हजार रुपैयाँको लागत इस्टिमेट तयार गरिएको थियो । ०८१ साउन २१ मा बोलपत्र आव्हान् गरिएकोमा ३५ निर्माण कम्पनीले भवन बनाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये २६ कम्पनी छनोट भएकोमा सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गरेको श्रेष्ठ एन्ड सन्स–इस्ट वेस्ट जेभी, नयाँबानेश्वर काठमाडौंले निर्माणको जिम्मा पाएको हो ।