बागलुङ — जिल्ला अदालत बागलुङमा वर्षभरि फैसला भएकामध्ये ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका छन् । हरेक वर्ष मुद्दाको संख्या बढिरहेको छ । बढेका अधिकांश मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदकै छन् ।

जिल्ला अदालत बागलुङले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६ सय ६६ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको थियो । ९ सय १७ मुद्दाको लक्ष्य भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा २ सय ५१ मुद्दा बाँकी छन् । फैसला भएका मुद्दाको ५१ दशमलब ३५ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदको रहेको  स्रेस्तेदार विश्वनाथ अर्यालले बताए ।

अदालतको तथ्यांक अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका २ सय ८५, अंश मानचामल र सम्बन्ध विच्छेद समेतका २६ वटा र वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गरेका ३१ मुद्दा फर्छ्यौट भएका हुन् । तीनवटै मुद्दाको संख्या जोड्दा कुल फर्छ्यौट मुद्दामा ५१ दशमलब ३५ प्रतिशत पुगेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ९ सय १८ मुद्दा रहेकामा ६ सय ४८ वटा फर्छ्यौट भएका थिए । गत वर्ष झन्डै ४७ प्रतिशत सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा थिए । 

यो संख्याले समाजमा विभेदको अवस्था बढ्दो भएको देखिएको उच्च अदालत बार एसोसिएसन, बागलुङका अध्यक्ष रमेशबहादुर खड्काले बताए । ‘यो संख्या बढ्नुको कारण त विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्नेछ, तर यो सहज अवस्था होइन,’ खड्काले भने, ‘अदालतमा आएका मुद्दाको प्रारम्भिक प्रकृति हेर्दा समाजमा विभेद बढेको समेत प्रस्ट देखिन्छ ।’ वैदेशिक रोजगारी सम्बन्ध विच्छेदको अर्को पाटो बनेको उनले बताए । अबका दिनमा नागरिक समाजले कानुनी सचेतना बढाउनुपर्ने पनि उनले सुझाव दिए ।

बार एसोसिएनको तर्फबाट पनि कानुनी साक्षरताका कार्यक्रम जोड्ने खड्काको भनाइ छ । ‘समाजमा आजकल धैर्यको खडेरी छ, त्यसले पनि सिधै सम्बन्ध विच्छेदमा लगेको छ,’ उनले भने, ‘सामान्य विवाद पनि सहन सक्ने क्षमता नभएको, संघर्षभन्दा बढी महत्वकांक्षा देखिएकाले यो अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

अदालतले २०८१/०८२ मा जबरजस्ती करणीका २४ वटा मुद्दा फैसला गरेको छ । जबरजस्ती करणी मुद्दा भने ३७ वटा परेका थिए । छुट्टै अंशको १९ र मानाचामलका १४ मुद्दा पनि फर्छ्यौट भएको उल्लेख छ । लेनदेनको ४५, चेक अनादर २९ र बैंकिङ कसुरका १९ मुद्दा पर्छ्यौट भएका हुन् । झुटा विवरण दिएर नागरिकता दिएको संख्या बढेको छ । 

अदालतमा एक वर्ष काटेका मुद्दा नराख्ने लक्ष्यले कार्यालय खुलेको दिन अधिकतम १२ वटासम्म मुद्दाको पेसी चढ्ने गरेको छ । ५ सयभन्दा बढी मुद्दा आउने अदालतमा दुईजनासम्म न्यायाधीश राख्ने प्रावधान भए पनि यहाँ एकजना मात्रै न्यायाधीश हुँदा मुद्दा फैसलामा केही असहज भएको स्रेस्तेदार विश्वनाथ अर्यालले बताए । 

एक वर्षदेखि जिल्ला अदालतले स्वचालित पेसी (अटोमेसन पद्धति) सुरु गरेको छ । यसअघि अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि कर्मचारीले तारेख, पेसी लगायतका सबै क्रियाकलापमा समय तोक्ने गरेका थिए । यो पद्धतिले हरेक दिन कति मुद्दा हेर्ने, ती मुद्दा कुन इजलासमा राख्ने र कुन समयमा रहने भन्ने समेत अटोमेसनले तोक्नेछ ।