कास्की — अवैध तरिकाले अमेरिका पस्ने जिल्लामध्ये अग्रस्थानमा आउँछ, रुकुम पश्चिम । यहाँका कतिपय गाउँका बासिन्दा कति बीचबाटै फर्किएका छन्, कति डिपोर्ट भएका छन् । यसबारे जानकार कर्णालीका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले अमेरिका पस्ने सपनाले गम्भीर मानसिक समस्या सिर्जना गरिरहेको औंल्याएका छन् । 

पोखरामा आइतबार सीएमसी नेपालको सहयोगमा आयोजित मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्यान्वयन र प्रभावकारिता विषयक अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले मानसिकसँगै सामाजिक समस्या पनि उत्पन्न भएको बताए ।

ऋण लिनेमात्र नभई दिने व्यक्ति पनि मानसिक समस्याको सिकार भएको उनले बताए । ‘फर्किएकालाई सीप दिन सकिएला, रोजगारी दिन सकिएला । उसले लिएको ८० लाख–एक करोड तिर्न त सामान्य तरिकाले सकिँदैन,’ उनले भने, ‘एउटै व्यक्तिसँग त्यत्रो पैसा लिने कुरा पनि भएन । लिने–दिने दुवैलाई यसपछि मानसिक समस्या भएको छ । यो गम्भीर समस्या हो ।’ रुकुम पश्चिम र सल्यानमा यो समस्या धेरै रहेको उनले सुनाए । 

विदेशबाट फर्किएकाहरू सामाजिक बहिष्करणमा पर्नु थप चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ थियो । धेरै मान्छे ‘घर न घाटको अवस्थामा’ रहेकाले पुनर्जीवनबारे सोच्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘त्यस्ता मान्छे सामाजिक रूपमा पनि बहिष्करणमा छन् । अमेरिका गाथिस् नि भनेर साथीभाइले जिस्काउँछन्,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘सहयोग गर्ने त हाम्रोमा प्रचलन छैन । सहयोग गरे राम्रो हुन्थ्यो । यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।’ सरकार र मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाले विदेशबाट फर्किएकाको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि रणनीतिक कार्ययोजनामा समेट्नुपर्ने उनले बताए । 

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले मानसिक समस्याको उपचारको पाटोमा जोड दिएपनि रोकथाम कम प्राथमिकतामा परेको बताए । नसर्ने रोगबारे गम्भीर ढंगले सोच्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्य समस्या रोकथामको पाटोमा काम गर्न आवश्यक छ । मानसिक स्वास्थ्यबारे एकअर्काले गरेका अभ्यास सिक्ने हो भने मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, पारिवारिक विचलनजस्ता विषयमा न्यूनिकरण आउनेछ,’ उनले भने । 

गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले संघ सरकारले अधिकार नदिएपनि अहिलेकै अवस्थामा प्रदेशले धेरै काम गर्न सक्ने बताए । संघ सरकारले मन फुकाएर नभई ‘जोखेर’ अधिकार दिने उनको गुनासो थियो । ‘अधिकार जोखि–जोखि दिन्छ । मन फुकाएर दिँदैन । तर, अहिले प्राप्त अधिकारले पनि धेरै काम गर्न सक्छौं । जनताले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन सक्छौं,’ उनले भने । 

बिरामीको डिजिटल अभिलेख राख्ने गरी गण्डकी प्रदेशले ल्याएको डिजिटल हेल्थ अवधारणा संघ सरकारले पनि मन पराएको उनले बताए । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुशरणमा भने संघले चासो नदिएको उनले गुनासो गरे । ‘डिजिटल हेल्थ गण्डकी सिकाइको विषय बन्यो भन्नुहुन्छ । तर, फर्किएपछि बिर्सनुहुन्छ,’ उनले थपे, ‘संघ सरकारले पनि अपनत्व लिनुपर्‍यो । त्यो भए हामीलाई पनि कार्यान्वयनमा सजिलो हुन्थ्यो ।’