स्याङ्जा — गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कृषि आयकर १५ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लियो । सरकारले आफैंले लिएको लक्ष्य भए पनि सोअनुरूप कर उठाउन भने सकेन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार २७.२६ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्र कर उठ्यो । कृषि आयकरमध्ये त्यो रकम अहिलेसम्मकै धेरै हो ।

गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि आयकर १५ लाख रुपैयाँ उठाउने घोषणा गर्‍यो । तर, त्यस वर्ष एक रुपैयाँ पनि कर उठेन । सरकारले लक्ष्य लिए पनि कर उठाउन नसकेपछि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लक्ष्य घटाउँदै २ लाखमा झार्‍यो । तर, त्यस वर्ष पनि सरकारले कर उठाउन भने सकेन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ लाख राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य पनि अधुरै रह्यो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ लाख कर उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले जम्मा ५ प्रतिशत अर्थात् २४ हजार रुपैयाँ मात्र उठाउन सफल भयो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ लाख ४२ हजार कर उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले एक रुपैयाँ कर उठाउन पनि सकेन ।

प्रदेश सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्ने कर भएकाले पनि लक्ष्य ठूलो राखिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकारको अधिकार कार्यविभाजन भयो । संविधानको धारा ५७ को अनुसूची ६ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यक्षेत्र बाँडफाँटको आधार तय गर्‍यो । अनुसूची ७ ले भने कृषि करलाई प्रदेशको एकल अधिकारको रूपमा सम्बोधन गर्‍यो । प्रदेश सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्ने एउटा मात्र कर हो ‘कृषि आयकर’।

गण्डकी सरकारले कृषि आयकरमा बढी महत्त्वाकांक्षा राख्यो । जसअन्तर्गत सरकारले लिएको कृषि आयकरको लक्ष्य ८ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेन । सरकार स्थापना भएलगत्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्‍यो । त्यस वर्ष सरकारको ध्यान कृषि आयकरमा भने गएन ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालय, राजस्व शाखाकी अधिकृत कल्पनादेवी सापकोटाले कृषि करमा सरकारको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी रहेको सुनाइन् । कृषिमा व्यावसायीकरण नभएको बताउँदै सापकोटा भन्छिन्, ‘ठूला भनिने कृषक कर तिर्न मान्दैनन् । कर तिर्नुपर्छ भनेर कारोबार लुकाउने समस्या छ । कर कसरी उठ्छ?’ उनले कर उठाउन नसकिए पनि सरकारले लक्ष्य लिन भने छाड्न नहुने बताइन् ।

प्रदेश आर्थिक ऐनले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार भएमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । १० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने किसानले ३ महिनाभित्र जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा गएर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको राजस्वमा कृषि क्षेत्रले २७.३१ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । गण्डकीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ, प्राङ्गारिक मल वितरण, कृषि यान्त्रीकरण, साना तथा ठूला सिँचाइ योजना, कृषकसँग मन्त्री कार्यक्रम, पकेट क्षेत्र प्रवर्द्धन सहयोग, कोल्ड स्टोर र चिस्यान केन्द्र स्थापना, प्रिसिजन फार्मिङ कार्यक्रम, दूध, मासु र पश्मिनाको मूल्य श्रृंखला विकास, पशुपंक्षी नश्ल सुधार, मत्स्यपालन प्रवर्द्धनका लागि जलाशय उपयोग योजना, सहकारी संस्थालाई अनुदान र विपन्न महिला लक्षित स्वरोजगार तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा तरकारी उत्पादनमा ५५.४५ प्रतिशत वृद्धि भएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। यससँगै जलवायु परिवर्तन, भण्डारणको अभाव, समन्वयको कमी र रासायनिक मलको दुष्प्रभाव जस्ता मुख्य समस्याको रूपमा लिइएको छ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव बासुदेव रेग्मीका अनुसार गण्डकी सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने प्रयास गरेको छ । कृषि आयकर संकलन गर्न संविधानले व्यवस्था गरे पनि प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्न सहज नभएको उनले बताए । सचिव रेग्मी भन्छन्, ‘कृषिमा लाग्ने कर गण्डकी प्रदेशले कार्यान्वयन गरे पनि व्यवहारिक छैन।’ उनले भने, ‘कृषिमा आयकर लाग्ने भनिए पनि व्यवहारिक रूपमा कडाइ गर्ने ठाउँ छैन ।

कर ठूला फार्मबाट उठाउने हो । फार्महरूको अडिट रिपोर्ट जहिल्यै माइनसमा हुन्छ । माइनसमा भएका फार्मले कर तिर्दैन न्। किसान (व्यक्ति) ले आलु, धान, फलफूल बेचेको तथ्यांक हाम्रोमा हुँदैन ।’ उनले वास्तविक किसानलाई सरकारले अहिले पनि करको साटो अनुदान दिनुपर्ने बताए । कृषिमा सामान्य रूपमा राजस्व संकलन भए पनि करको रूपमा कडाइ गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार बीउ, बेर्ना बिक्री गरेको, भेटनरीमा भैँसी जचाउन आउँदा लाग्ने शुल्क, माटो परीक्षण गराउँदा लाग्ने सामान्य शुल्क जस्ता सामान्य राजस्व उठ्ने गरेका छन् । सचिव रेग्मी भन्छन्, ‘कृषिमा कर लगाउने नै होइन् । संविधानले नै व्यवस्था गरेको भएर प्रदेशलाई अप्ठ्यारो परेको छ । आम्दानी व्यवहारिक नै छैन ।’ नेपालको परिवेशमा हालसम्म कृषि आयकर गण्डकी प्रदेशमा केही मात्रामा उठेको भए पनि अन्य प्रदेश सरकारले उठाएका छैनन् ।

प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार विगतका वर्षदेखि नै सरकारले कृषि कर संकलन गर्ने नीति लिँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकृत सापकोटाका अनुसार सरकारले दिने अनुदान उत्पादनमा केन्द्रित नहुँदा पनि कर उठाउन नसकिएको हो । ‘सरकारको एकल अधिकार भए पनि दायरा ठूलो छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘दायरा बढाउनतर्फ कसैको चासो देखिएन।’